काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठन गरिएको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ लाई सुझाव नदिने भएका छन् ।
सरकार गठनपछि संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न गठन गरिएको उक्त कार्यदलमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, कांग्रेसले सुरुदेखि नै प्रतिनिधि पठाउन अस्वीकार गरेको थियो भने प्रारम्भिक चरणमा सहभागी भएको एमाले पनि पछि कार्यदलबाट अलग भएको थियो ।
हाल कार्यदलले संविधानविद्, विभिन्न सरोकारवाला र राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्दै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिरहेको छ । कार्यदल संयोजक शाहले असार मसान्तभित्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने तयारी रहेको यसअघि जानकारी गराएका थिए ।
कांग्रेसको आफ्नै संयन्त्रमार्फत गृहकार्य
नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयमा आफ्नै संयन्त्रमार्फत अध्ययन र छलफल अघि बढाइरहेको जनाएको छ । कांग्रेस उपसभापति एवं संविधान संशोधन सुझाव समितिकी संयोजक पुष्पा भुसालले पार्टीले आफ्नै धारणा निर्माण गरिरहेकाले सरकारी कार्यदललाई छुट्टै सुझाव दिन आवश्यक नरहेको बताइन् ।
कांग्रेसले भुसालको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय संविधान संशोधन सुझाव समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिले संविधानको अध्ययन, सरोकारवालासँग परामर्श तथा संशोधनका सम्भावित विषय पहिचान गरी पार्टीको आधिकारिक धारणा तयार गर्ने काम गरिरहेको छ ।
एमाले पनि आफ्नै धारणा बनाउँदै
नेकपा एमालेले पनि संविधान संशोधनका विषयमा आफ्नै आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ । एमालेले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो भने नेता अग्नि खरेलको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएर थप अध्ययन अघि बढाएको थियो ।
एमाले नेता महेश बर्तौलाले सरकारले संविधान संशोधनबारे स्पष्ट मार्गचित्र र अवधारणा सार्वजनिक नगरेकाले सरकारी कार्यदलसँग सहकार्य गर्नु आवश्यक नदेखिएको बताए । उनले एमालेले संविधान संशोधनका विषयमा आफ्नो धारणा र आधार तय गर्न आन्तरिक छलफललाई तीव्र बनाएको जानकारी दिए ।
आधारभूत संरचना परिवर्तनको पक्षमा छैनन् दुवै दल
संविधान संशोधनबारे कांग्रेस र एमालेले छुट्टाछुट्टै तयारी गरिरहेका भए पनि दुवै दल वर्तमान संविधानको आधारभूत संरचना परिवर्तन गर्ने पक्षमा नरहेको जनाएका छन् ।
दुवै दलले संघीयता, गणतन्त्र र संसदीय शासन प्रणालीको संरक्षण हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । संविधान संशोधनका नाममा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको मूल संरचनालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।
