काठमाडौं । म्यान्माको सेना समर्थित सरकारले हिरासतमा रहेकी पूर्वनेता आङ सान सुकीको पूर्ण तथा बिना सर्त रिहाइका लागि दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन (आसियान) ले गरेको आह्वान अस्वीकार गरेको छ । साथै, म्यान्माका लागि आसियान विशेष दूतको भूमिकालाई समेत निरन्तरता दिन आवश्यक नरहेको जनाएको छ ।
म्यान्माका पूर्वसेना प्रमुख तथा वर्तमान राष्ट्रपति मिन आङ ह्लाइङले सन् २०२१ मा सुकी नेतृत्वको निर्वाचित नागरिक सरकारबाट सत्ता कब्जा गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय समर्थन जुटाउने प्रयास गर्दै आएका छन् । तर, उनको सरकारले आसियानको शान्ति पहल कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति नगरेपछि उनलाई क्षेत्रीय संगठनका उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
आसियानले सन् २०२१ को अप्रिलमा म्यान्मामा हिंसा अन्त्य गर्दै द्वन्द्वरत पक्षबीच संवाद अघि बढाउने पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो । उक्त सहमति कार्यान्वयनका लागि आसियानका विशेष दूतलाई सम्बन्धित पक्षसँग संवाद तथा मध्यस्थताको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
सुकीको अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढिरहेका बेला म्यान्मा सरकारले गत साता अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समितिका प्रतिनिधिलाई उनीसँग भेट गर्न अनुमति दिएको थियो । सन् २०२१ मा नजरबन्दमा राखिएयता सुकीले कुनै स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय संस्थाका प्रतिनिधिसँग भेट गरेको यो पहिलो ज्ञात घटना हो ।
८१ वर्षीया सुकी राजधानी नेपिटोमा अज्ञात स्थानमा नजरबन्दको सजाय भोगिरहेकी छन् । उनका समर्थक तथा मानवअधिकार समूहहरूले उनीमाथि लगाइएका मुद्दा राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
आसियानको वर्तमान अध्यक्ष फिलिपिन्सले सुकीसँग अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसका प्रतिनिधिको भेटलाई संवाद र मेलमिलापतर्फको सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गरेको थियो । फिलिपिन्सले म्यान्मामा रहेका राजनीतिक बन्दीलाई थप मानवीय पहुँच उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै सुकीको ‘पूर्ण र बिना सर्त रिहाइ’ को मागसमेत दोहोर्याएको थियो ।
तर, म्यान्माको विदेश मन्त्रालयले शनिबार अबेर जारी गरेको वक्तव्यमा आसियानको उक्त मागप्रति असहमति जनाएको छ । मन्त्रालयले मानवीय आधारमा सुकीको सजाय घटाइएको दाबी गर्दै उनको पूर्ण तथा बिना सर्त रिहाइ कानूनअनुसार मात्र सम्भव हुने जनाएको छ ।
म्यान्मा सरकारले आसियानका वर्तमान विशेष दूत तथा फिलिपिन्सका विदेशमन्त्री मारिया थेरेसा लाजारोसँग सहकार्य जारी राख्ने जनाएको छ । तर, आगामी जनवरी १ देखि सिङ्गापुरले आसियानको अध्यक्षता सम्हालेपछि विशेष दूतको वर्तमान प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन आवश्यक नरहेको म्यान्माको भनाइ छ ।
म्यान्मा सरकारले देशमा जनताको वास्तविक इच्छालाई प्रतिबिम्बित गर्ने बहुदलीय निर्वाचनमार्फत नयाँ सरकार गठन भएको दाबी गरेको छ । राष्ट्रपति बनेपछि तीन महिनाभन्दा बढी समयपछि सार्वजनिक भाषण गरेका मिन आङ ह्लाइङले पनि आसियानको शान्ति योजनाप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनले केही आसियान सदस्य राष्ट्रले म्यान्माप्रति भेदभाव गरेको आरोप लगाउँदै आफ्नो सरकारले परिस्थितिअनुसार छुट्टाछुट्टै प्रतिक्रिया दिने बताएका थिए ।
म्यान्मामा डिसेम्बर र जनवरीमा सम्पन्न निर्वाचनलाई भने आलोचकहरूले नागरिक शासन पुनःस्थापना गर्ने प्रयासभन्दा सेनाको राजनीतिक तथा सत्तागत पकड बलियो बनाउने उद्देश्यले गरिएको प्रक्रियाका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनीहरूले निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको तथा सेनाको प्रभावबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न नसक्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।
