काठमाडौँ । नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घ (एफएनआईसी) ले सकारले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको एमआरपी(म्याक्सिमम रिटेल प्राइस) सम्बन्धी व्यवस्था सकारात्मक भएको बताएको छ । काठमाडौंमा महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यवसायीमाथिको धरपकड गलत भएको जनाएको छ ।

महासंघको चौथो वार्षिक साधारण सभा तथा दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिको पदवहाली पछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमो बोल्दै अध्यक्ष खिमनारायण पराजुलीले व्यवसायीमाथिको धरपकडप्रति रोश व्यक्त गरेका छन् । ‘सरकारका सकारात्मक कामप्रति समर्थन र गलत कार्यप्रति हाम्रो खबर्दारी रहने छ, तर अनावश्यक व्यवसायीलाई आतंकित तुल्याउनु राम्रो विषय हैन’, पराजुलीले भने ।  

अध्यक्ष पराजुलीले बजार व्यवस्थापनको नाममा व्यवसायीलाई अनावश्यक दबाब सिर्जना हुने अवस्था आउन नदिन सरकारसँग आग्रह गर्दै भने- ‘गैर कानुनीरुपमा भएका गतिविधिमा नियन्तरण गर्नु जायज भए पनि अनावश्यकरुपमा व्यवसायी तर्साउने कदमको महासंघले प्रतिवाद गर्नेछ ।’

पराजुलीले बजारमा मूल्य पारदर्शिता कायम गर्ने तथा अनियमितता नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको व्यवस्था स्वागतयोग्य भएपनि कार्यान्वयनलाई व्यवहारिक, सहज तथा व्यवसायमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको बताएको छ ।

बजार संरचना, साना तथा मझौला व्यवसायीहरूको अवस्था, उत्पादन तथा वितरण प्रणाली, भन्सार तथा कर प्रक्रियाका व्यावहारिक पक्षहरूलाई मध्यनजर गर्दै एमआरपी प्रणाली चरणबद्ध रूपमा न्यून बिजकलाई निर्मूल गरी व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाएर मात्र सम्भव रहेको बताए ।

उनले एमआरपी कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन उद्योगी, व्यवसायीसँग परामर्श र समन्वय, साना व्यवसायीका लागि सहजीकरण र अभिमुखिकरण, कर तथा बिलिङ प्रणालीलाई सरल र स्पष्ट बनाउने व्यवस्था, डिजिटल मूल्य प्रणाली तथा ‘क्यूआर–बारकोड’ प्रणालीको विकास, स्वादेशी उद्योग तथा उत्पादनलाई सहुलियत दिनुपर्नेलगायतका सुझाव समेत दिएको छ । साथै, एमआरपी सम्बन्धी नीति कार्यान्वयनका क्रममा देखिने व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सरकार र नीजि क्षेत्र तथा उपभोक्ताबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

त्यसैगरी शैक्षिक परामर्श फर्ममा सरकारले छापा मारेको विषयमा पनि महासंघले धारणा सार्वजनिक गरेको छ । अध्यक्ष पराजुलीले अवैध रूपमा संचालनमा रहेका व्यवसायी फर्महरूलाई तत्काल कÞानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न दवाव दिने नभए नियमअनुसार कारवाही गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा नवनिर्वाचित महासंघका महासचिव सूर्य थापा(बिक्रम)ले ‘राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण तथा व्यापार विविधीकरण’ को नारा बोकेर स्थापना भएको महासंघले साना तथा मझौला उद्योगी–व्यवसायीहरूको हक, हित र अधिकारका पक्षमा निरन्तर रूपमा आवाज उठाउने बताए ।

महासंघको राष्ट्रिय अधिवेशनले पराजुलीको अध्यक्षतामा ९९ केन्द्रीय समिति निर्वाचित गरेको छ, जसमा ७ जना पछि थपिनेछन् ।

Read More

काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मुल्य घटेको छ । 

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आइतबार सुनको मुल्य तोलाको ४५ सयले घटेर तोलाको २ लाख ९४ हजारमा कारोबार भइरहेको छ । यसअघि शुक्रबार सुन तोलाको २ लाख ९८ हजार ५ सयमा कारोबार भएको थियो ।

यस्तै, आज चाँदीको मुल्य पनि घटेको छ । महासङ्घका अनुसार आज चाँदी तोलाको ३३०  रुपैयाँले घटेर ५०६० मा कारोबार भइरहेको छ । यसअघि शुक्रबार चाँदी तोलाको ५३९० मा कारोबार भएको थियो ।

Read More

काठमाडौँ । भारत सरकारले चाँदी आयातसम्बन्धी नियम तत्कालबाट कडा बनाएको छ । बहुमूल्य धातुमा भन्सार शुल्क वृद्धि गरेको केही दिनमै सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हो । यसबाट आन्तरिक बजार तथा व्यापार सन्तुलनमा असर पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विदेश व्यापार महानिर्देशनालयले सूचना जारी गर्दै चाँदीको आयात नीतिलाई ‘मुक्त’ श्रेणीबाट ‘प्रतिबन्धित’ श्रेणीमा राखिएको जनाएको छ । यो व्यवस्थामा सुन तथा प्लाटिनमको जलप लगाइएको चाँदी पनि समावेश गरिएको छ ।

प्रतिबन्धित श्रेणीमा परेका वस्तु आयात गर्न अब सरकारबाट अनुमति पत्र लिन अनिवार्य हुने भएको छ। नयाँ व्यवस्था तत्कालै लागू भएको जनाइएको छ ।

यसअघि गत मे १३ मा सरकारले बहुमूल्य धातुमा लगाइने आयात शुल्कमा ठूलो वृद्धि गरेको थियो। ६ प्रतिशत रहेको भन्सार शुल्क बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याइएको थियो । यो निर्णय सुनसहित अन्य बहुमूल्य धातुमा पनि लागू गरिएको थियो ।

सरकारको पछिल्लो कदमले चाँदीको आयात प्रक्रिया थप नियन्त्रणमुखी र जटिल बन्ने देखिएको छ । पहिले चाँदी ‘मुक्त’ श्रेणीमा रहेकाले सहज रूपमा आयात गर्न सकिन्थ्यो। अब भने आयातकर्ताले चाँदी भित्र्याउन सरकारी अनुमति लिनुपर्नेछ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार भन्सार शुल्क वृद्धि र आयातमा कडाइका कारण बहुमूल्य धातुको आयात महँगो हुने सम्भावना छ । यसले भारतभित्रको चाँदी व्यापार तथा बजार मूल्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

Read More

काठमाडौँ । भारतले आन्तरिक बजारमा मूल्य नियन्त्रण गर्न भन्दै सेप्टेम्बर ३० सम्म चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने चिन्ता बढेको छ । नेपाल सरकार भने बजारमा चिनीको अभाव नहुने दाबी गरिरहेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार स्वदेशी उद्योग, साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग गरी करिब ८ महिनालाई पुग्ने चिनी मौज्दात छ ।

तर मन्त्रालयकै केही अधिकारीहरूले भने वास्तविक अवस्था फरक रहेको संकेत गरेका छन् । नेपालमा वार्षिक करिब ३ लाख मेट्रिक टन चिनी आवश्यक पर्ने भए पनि अहिलेको मौज्दात त्यसको तुलनामा निकै कम रहेको उनीहरूको भनाइ छ । विशेषगरी दसैँ–तिहारजस्ता चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा माग बढ्ने भएकाले बजारमा अभाव र मूल्यवृद्धिको जोखिम देखिएको छ ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग हाल केवल २ हजार मेट्रिक टन चिनी मौज्दात रहेको जनाएको छ । यो चिनी खुद्रा बिक्रीका लागि मात्र पर्याप्त हुने र डिलरमार्फत बजार पठाउन सकिने अवस्था नरहेको कर्पोरेशनले जनाएको छ । सहुलियत भन्सारमा ३० देखि ४० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न अनुमति मागिए पनि सरकारबाट स्वीकृति अझै आएको छैन ।

यता खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग पनि ९०० क्विन्टल मात्र चिनी बाँकी रहेको छ । कम्पनीले १५ हजार क्विन्टल चिनी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको र जेठ २५ गते टेन्डर खोल्ने तयारी गरेको जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले यसपटक स्वदेशी चिनी खरिदमा जोड दिइएको कम्पनीको भनाइ छ ।

भारतको प्रतिबन्धसँगै निजी व्यापारीहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न सक्ने र कालोबजारी बढ्न सक्ने चिन्ता समेत बढेको छ । साल्ट ट्रेडिङले बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

तर उद्योगीहरू भने बजारमा तत्काल संकट नआउने दाबी गर्छन् । उद्योगी वीरेन्द्र कनोडियाका अनुसार नेपालभर अहिले करिब १ लाख टन चिनी मौज्दात रहेको र यसले तत्कालको माग धान्न सक्ने अवस्था छ । उनका अनुसार दसैँ–तिहारमा केही दबाब परे पनि ठूलो संकट नआउने विश्वास गरिएको छ ।

यसैबीच उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवको उपस्थितिमा उद्योगी र सरोकारवालासँग छलफल गर्दै सरकारले कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि रोक्न कडा निगरानी गर्ने चेतावनी दिएको छ । साथै दीर्घकालीन रूपमा चिनीमा आत्मनिर्भर बन्न किसान, उद्योगी र सरकारबीच समन्वय बढाउने निर्णय समेत गरिएको छ ।

Read More

काठमाडौँ  ।  पर्यटन विभागले यस बर्षको वसन्त सिजनमा हुने हिमाल आरोहणका लागि अहिलेसम्म ११८१ जनालाई अनुमति दिएको छ । 

विभागले विभिन्न हिमालमा हुने आरोहणका लागि मे १५ सम्म ११८१ जनालाई अनुमति दिएको जानकारी दिएको छ । मार्च १ देखि मे १५ सम्म २८३ महिला र ८९८ पुरुषलाई अनुमति जारी भएको विभागले जनाएको छ । यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै सगरमाथा आरोहण गर्न ४९४  जनाले अनुमति पाएका छन् । 

त्यस्तै आरोहण अनुमति लिने सबैभन्दा बढी चीनका १५६ जना, अमेरिकाका १५० जना, भारतका ९७ जना, बेलायतका ७४ जना, जर्मनीको ७२ जना, रसियाका ७० जना रहेको विभागले जनाएको छ  ।

पर्यटन विभागले यस बर्षको वसन्त सिजनमा हुने सगरमाथा आरोहणका लागि अहिलेसम्म ४९४ जनालाई अनुमति दिएको छ ।  त्यस्तै विभागले सगरमाथा आरोहणका लागि मे १५ सम्म ५१ टिमका १०५ महिला र २८९ पुरुष गरि कुल ४९४ जनालाई अनुमति दिएको जानकारी दिएको छ । यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै सगरमाथा आरोहण गर्न चीनका २५ महिला र ८३ पुरुष गरि १०९ जनाले अनुमति लिएका छन् । त्यस्तै अमेरिकाका ९ महिला र ६८ पुरुष गरि ७७ जना, भारतका २६ महिला र ३५ पुरुष गरि ६१ जनाले अनुमति लिएको विभागले जानकारी दिएको छ ।

यी अनुमतिबाट अहिलेसम्म एक अर्ब २५ करोड ८४ लाख ६० हजार ५५४ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको बिभागले जनाएको छ ।

Read More

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा समृद्ध नेपालको आधार निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित विभिन्न पूर्वाधार तथा विकास आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेको थियो । सडक पूर्वाधार विकास, सिँचाइ सुविधामार्फत कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, जलविद्युत्, विमानस्थल निर्माण, खानेपानी व्यवस्था तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणलगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण मानिएका १७ आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिएको हो । हाल यस्ता आयोजनाको संख्या बढेर २७ पुगेको छ ।

आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगको विवरणअनुसार २७ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संशोधित लागत अनुमान २४ खर्ब १५ अर्ब ६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ तथा ६९ करोड ७० लाख पुगेको छ ।

हालसम्म गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गरी ३ आयोजना सम्पन्न भएका छन् । यीबाहेक अन्य आयोजनामा हालसम्म ५ खर्ब ४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ ।

२७ आयोजनामध्ये ५ आयोजनाले ८० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी भौतिक प्रगति हासिल गरेका छन् भने ४ आयोजनाको प्रगति ५० देखि ८० प्रतिशतको बीचमा रहेको छ । त्यस्तै ९ आयोजनाको प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । ४ आयोजनाको भौतिक प्रगति खुलाइएको छैन भने २ आयोजना अझै सुरु नै भएका छैनन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आयोजनाको हालसम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । साथै उक्त आयोजना कहिले सम्पन्न हुने भन्ने समयसीमासमेत तोकिएको छैन ।

अधिकांश आयोजनाले कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै जाने, तोकिएको समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न नसक्ने र पटक–पटक म्याद थप गर्दै जाने अवस्था देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने गरी प्रभावकारी आयोजना व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।

विवरणअनुसार सबैभन्दा कमजोर प्रगति भएका आयोजनामध्ये पूर्व–पश्चिम रेल तथा मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना प्रमुख छन् । यी आयोजनाको भौतिक प्रगति अझै उल्लेखनीय रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत सुरुङ तथा बाँकी संरचना निर्माणको प्रगति करिब १२ प्रतिशत मात्रै पुगेको देखाइएको छ । त्यस्तै काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब ४९ प्रतिशत पुगेको छ ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायतका आयोजनामा पनि अपेक्षित गति देखिएको छैन । केही आयोजनाको खर्च बढ्दै गएको भए पनि निर्माण प्रगति भने कमजोर रहेको विवरणमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये केहीमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएको देखिए पनि धेरै आयोजना ५० प्रतिशतभन्दा तल छन् । कालीगण्डकी कोरिडोर (गैडाकोट कोरला सडक खण्ड) को ८२.४५ प्रतिशत काम सकिएको उल्लेख छ भने बबई सिचाई योजनाको ८२.२७ प्रतिशत प्रगति रहेको छ । त्यस्तै लुम्बिनी विकास कोषको ८९ प्रतिशत, हुलाकी लोक्मर्ग आयोजना ७२.७५ प्रतिशत सम्पन्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कतिपय आयोजनाको निर्माण अवधि पटक–पटक थपिएको छ भने केही आयोजना अझै सुरु नै हुन सकेका छैनन् । विवरणमा अधिकांश आयोजनामा लागत वृद्धि, ढिलो निर्माण, कमजोर व्यवस्थापन तथा समयमै काम सम्पन्न हुन नसक्ने समस्या दोहोरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

Read More

काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा १९ अर्ब ५ कारोड रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ । आर्थिक बर्ष २०८१/८२ मा ४ महानगरपालिका, १० उपमहानगरपालिका, २६१ नगरपालिका र ४४६ गाउँपालिकासहित ७२१ स्थानीय तहको ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।

लेखापरीक्षणका क्रममा ७२१ स्थानीय तहमा २१ अर्ब ४७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराइएपछि २ अर्ब ४२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ फस्यौट भएको छ भने अझै १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ फस्यौट हुन बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

बाँकी बेरुजुमध्ये २ अर्ब १ करोड ३३ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, १५ अर्ब १८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने तथा १ अर्ब ८४ करोड ५० लाख रुपैयाँ म्याद नाघेको पेश्की रहेको जनाइएको छ ।

यस वर्ष लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएपछि ४९१ स्थानीय तहले ३२ करोड १९ लाख रुपैयाँ असुल गरेका छन् । त्यस्तै प्रारम्भिक प्रतिवेदन जारी भएपछि ५०२ स्थानीय तहले थप ४७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ असुल गरेका छन् । यसरी कुल ८० करोड १४ लाख रुपैयाँ असुली भएको छ । 

यस्तै विगत वर्षको बेरुजु सम्परीक्षणका क्रममा ४८२ स्थानीय तहबाट १ अर्ब १ करोड ८७ लाख रुपैयाँ असुल गरिएको छ । यस वर्ष कुल १ अर्ब ८२ करोड १ लाख रुपैयाँ असुल भई सम्बन्धित राजस्व खातामा दाखिला भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहतर्फ गत वर्षसम्मको कुल बेरुजु २ खर्ब ९ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ रहेकोमा यस वर्ष सम्परीक्षणबाट ८ अर्ब १४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ फस्यौट भएको छ । साथै समायोजन तथा सम्परीक्षणबाट २८ करोड २२ लाख रुपैयाँ थप भएको र चालु वर्षको १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बेरुजुसमेत जोडिँदा अद्यावधिक बेरुजु २ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड २६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

Read More

काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक सहायता अपेक्षित अनुमानभन्दा कम प्राप्त भएको देखिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार प्राविधिक सहायतालाई अलग राख्दा वास्तविक रूपमा वैदेशिक अनुदान २९ अर्ब ६५ करोड २५ लाख मात्र प्राप्त भएको छ । यस्तै वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब २६ अर्ब ९४ करोड ७६ लाख प्राप्त भएको उल्लेख छ । यसअनुसार कुल वैदेशिक सहायता १ खर्ब ५६ अर्ब ६० करोड १ लाख मात्र प्राप्त भएको देखिएको छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार बजेट वक्तव्यमा गरिएको अनुमानको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा वैदेशिक अनुदान ५६.६७ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ । त्यस्तै वैदेशिक ऋण प्राप्ति ५८.३२ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त एकीकृत वित्तीय विवरणअनुसार आर्थिक बर्ष २०८१/८२ मा कुल २ खर्ब ७० अर्ब बराबर वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो । जसमा वैदेशिक अनुदान ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख र वैदेशिक ऋण २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड ३५ लाख रहने अनुमान थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वैदेशिक सहायता अपेक्षित स्तरमा नआउनु विकास आयोजना तथा सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा असर पार्ने देखिएको जनाएको छ ।

Read More

काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदनअनुसार देशभरका सरकारी निकाय, स्थानीय तह, समिति तथा अन्य संस्थामा बेरुजु रकम बढ्दै गएको देखिएको छ ।

प्रतिवेदनमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार कायम हुनुपर्ने राजस्व तथा खर्चको अभिलेख व्यवस्थित नहुँदा ठूलो रकम बेरुजु देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक बर्ष २०८१/८२ मा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, समिति तथा अन्य संस्थासमेतको लेखापरीक्षणबाट कुल ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख बेरुजु कायम भएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु घटाउन नीतिगत, कानुनी र प्रणालीगत सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार बेरुजु फर्छ्योट नगर्ने, जिम्मेवारी नलिने, प्रमाण कागजात पेश नगर्ने, नियमित गर्नुपर्ने खर्च अनियमित रूपमा गर्ने तथा राजस्व व्यवस्थापन कमजोर हुँदा बेरुजु बढेको हो ।

प्रतिवेदनमा बेरुजुको अवस्थालाई विभिन्न शीर्षकमा वर्गीकरण गरिएको छ । असुल गर्नुपर्ने बेरुजु, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु, प्रमाण कागजात पेश नगरेको, पेश्की तथा सोधभर्ना नगरेको लगायतका शीर्षकमा रकम देखाइएको छ ।

लेखापरीक्षण सम्पन्न भएका निकायमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु सङ्घीय सरकारी कार्यालयतर्फ देखिएको छ । त्यसपछि स्थानीय तह, समिति तथा अन्य संस्था र प्रदेश सरकारका कार्यालय रहेका छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार सङ्घीय सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्थासमेतको ४७ खर्ब ५८ अर्ब २० करोड १८ लाख बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको थियो । सो क्रममा कुल बेरुजु  ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख कायम भएको हो ।

यस्तै, सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा देखिएको छ । त्यसपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय रहेका छन् ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार प्रदेश सरकारतर्फ लेखापरीक्षण अंक पनि बढेको छ । प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ १ खर्ब ५३ अर्ब बराबरको लेखापरीक्षण भएकोमा ५ अर्ब २३ करोडभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । प्रदेश सरकारको बेरुजु औसत १.६३ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय तहतर्फ ७२१ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गर्दा १९ अर्ब ५ करोडभन्दा बढी बेरुजु कायम भएको छ । स्थानीय तहमा बेरुजुको प्रतिशत प्रदेश र सङ्घीय निकायको तुलनामा उच्च देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समयमा बेरुजु फर्छ्योट नगर्ने प्रवृत्ति बढेको जनाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार अघिल्ला वर्षको बेरुजु अझै ठूलो परिमाणमा बाँकी रहेको छ ।

कार्यालयले सार्वजनिक खरिद, योजना कार्यान्वयन, पेश्की व्यवस्थापन, राजस्व असुली, कार्यक्रम सञ्चालन तथा अनुदान व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै, समयमै काम सम्पन्न नगर्दा, लागत अनुमानभन्दा बढी खर्च गर्दा, बिल भरपाई तथा प्रमाण कागजात नराख्दा र अनियमित भुक्तानी गर्दा बेरुजु बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम पनि उल्लेख गरिएको छ। विभिन्न सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, समिति तथा संस्थाबाट ८७ करोडभन्दा बढी रकम कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने अवस्थाको रहेको उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु नियन्त्रणका लागि वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढीकरण तथा जवाफदेहितामा सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

Read More

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले निर्माणाधीन ऊर्जा परियोजनामा ढिलाइ हुँदा लागत वृद्धि हुने भएकाले निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने गरी तीव्र गतिमा काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

शुक्रबार विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडको निरीक्षणका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले एक दिन काम रोकिँदा समेत परियोजनाको लागत उल्लेख्य रूपमा बढ्ने भएकाले त्यसतर्फ गम्भीर हुन आग्रह गर्दै स्पष्ट कार्यतालिका बनाएर पूर्ण क्षमताका साथ काम अघि बढाउन निर्देशन दिए ।

दुवै कम्पनी मन्त्रालयका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले परिणाम देखिने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कुन आयोजनालाई कहिले र कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले वित्तीय क्षमता र स्रोतको अवस्थालाई आधार मानेर यथार्थपरक कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिँदै नीतिगत समस्याको समाधानका लागि मन्त्रालय सदैव सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । कुनै परियोजनामा नीतिगत वा प्रशासनिक अवरोध भए त्यसको समाधानका लागि मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने उनले स्पष्ट पारे ।

मन्त्री श्रेष्ठले जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी ऊर्जा पूर्वाधार विकासलाई अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै पूर्वतयारी पूरा भएका आयोजनालाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए । त्यसक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव चिरन्जीवी चटौतले कम्पनीका प्राथमिकता र प्रतिफलको विषयमा गम्भीर हुन आग्रह दिए ।

Read More