२०८३ श्रावण ११

करदातालाई सहज बनाएर राजस्व बढाउन अर्थमन्त्री वाग्लेको निर्देशन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर प्रशासनलाई डर र दबाबको माध्यम नभई सहजीकरण र विश्वासमा आधारित बनाउन निर्देशन दिएका छन्। आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटमा बिहीबार कर अधिकृतहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले करदातालाई त्रसित बनाएर होइन, सेवा र सहकार्यबाट कर संकलन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका हुन्।

उनले कर तिर्नु बोझ नभई राज्यप्रतिको जिम्मेवारी हो भन्ने भावना करदातामा विकास हुने गरी काम गर्नुपर्ने बताए। करको दायरा विस्तार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले कर प्रशासनमा सुधार भएको अनुभूति आम नागरिकले पाउनुपर्नेमा जोड दिए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएको १६ खर्ब रुपैयाँको राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न करदातालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। बजेटमा दिइएका कर छुटको प्रभावकारी कार्यान्वयन, करदाता सचेतना वृद्धि र कारोबारलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजान विभागीय नेतृत्वले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले उत्कृष्ट कार्य गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गर्दै कर प्रशासन सुधारका लागि जनशक्ति, पूर्वाधार वा सूचना प्रविधिमा समस्या भए तत्काल जानकारी गराउन आग्रह गरे। कर्मचारीको वृत्ति विकास कार्यसम्पादनका आधारमा हुने भन्दै उनले सरुवा वा अवसरका लागि दबाब र पहुँच प्रयोग नगर्न पनि सुझाव दिए।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्ले र अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले विभाग तथा मातहतका कार्यालयका कर्मचारीलाई राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न प्रभावकारी रूपमा काम गर्न निर्देशन दिएका थिए। विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले विभागको संरचना, राजस्व लक्ष्य र तयारीबारे प्रस्तुति दिएका थिए।

नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न कर प्रशासन सुधारमा जोड

अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको बताएका छन्।

कर प्रशासनलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन सके नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो अवस्था सुधार गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो। उनले कर प्रशासनबाटै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी गतिविधिलाई गम्भीर रूपमा निगरानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले नयाँ बजेटले सरकारले अघि बढाउन खोजेको आर्थिक दिशाको आधार प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै आगामी वर्षहरूमा अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित र सक्षम बनाउने लक्ष्य रहेको बताए।

Read More

सुरज वैद्य एचसिसीएनको डिनमा निर्वाचित

काठमाडौं । नेपालका लागि फिलिपिन्सका अवैतनिक महावाणिज्यदूत सुरज वैद्य अनररी कन्सुलर कर्प्स नेपाल (एचसिसीएन) को डिनमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष वैद्यलाई बिहीबार सम्पन्न एचसिसीएनको साधारणसभाले नयाँ डिन चयन गरेको हो। यसअघि नेपालका लागि बुल्गेरियाका महावाणिज्यदूत भोला थापा डिन थिए भने पासाङ दावा शेर्पा भाइस डिनमा चयन भएका छन्।

नवनियुक्त डिन वैद्यले आफ्नो कार्यकालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने र आर्थिक कूटनीतिलाई सुदृढ बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिने बताए।

उनले एचसिसीएनले प्रतिनिधित्व गर्ने ६४ भन्दा बढी मुलुकसँग नेपालको आर्थिक, व्यापारिक र प्राविधिक सहकार्य विस्तार गर्न भूमिका खेल्ने बताए। अवैतनिक वाणिज्यदूतहरूले सरकार, निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच सहकार्यको पुलका रूपमा काम गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा परराष्ट्र मामिला विश्लेषक तथा नेपाली सेनाका पूर्वमेजर जनरल बिनोज बस्न्यातले बदलिँदो विश्व परिवेशमा नेपालले आर्थिक कूटनीति, रणनीतिक विदेश नीति र सक्रिय कूटनीतिक पहलमार्फत राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताए।

निवर्तमान डिन भोला थापाले एचसिसीएनलाई आर्थिक कूटनीतिमा सरकारको रणनीतिक साझेदार बनाउने उद्देश्यसहित परराष्ट्र मन्त्रालयसमक्ष समझदारीपत्रको मस्यौदा पेस गरिएको जानकारी दिए।

Read More

सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ९१ हजार ३०० रुपैयाँ पुग्यो, चाँदी पनि बढ्यो

काठमाडौँ । नेपाली बजारमा बिहीबार सुन र चाँदी दुवैको मूल्य उकालो लागेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार सुनको मूल्य प्रतितोला ३०० रुपैयाँ र चाँदीको मूल्य प्रतितोला २५ रुपैयाँले वृद्धि भएको हो।

महासङ्घले तोकेको मूल्यअनुसार बिहीबार छापावाल सुन प्रतितोला २ लाख ९१ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। बुधबार यसको मूल्य प्रतितोला २ लाख ९१ हजार रुपैयाँ रहेको थियो।

त्यस्तै, चाँदीको मूल्य बिहीबार प्रतितोला ४ हजार ५०५ रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो दिन चाँदी प्रतितोला ४ हजार ४८० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बहुमूल्य धातुको मूल्यमा निरन्तर उतारचढाव देखिएको महासङ्घले जनाएको छ। बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रतिऔँस ४ हजार १२० दशमलव ८८ अमेरिकी डलर तथा चाँदी प्रतिऔँस ५९ दशमलव ६१ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ।

Read More

सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन सबै निकायको सहकार्य आवश्यक: महालेखापरीक्षक राय

काठमाडौं महालेखापरीक्षक तोयम रायाले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउन सबै सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेको बताएका छन्।

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) को दशौँ परिषद्को तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित अध्यक्ष र उपाध्यक्षको शपथग्रहण कार्यक्रममा बोल्दै रायाले वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को निगरानी सूचीमा नेपाल परेकाले यसबाट बाहिरिन सबै क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए।

उनले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले पनि इमान्दारीपूर्वक लेखापरीक्षणलगायतका जिम्मेवारी पूरा गरेर नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हटाउन महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने उल्लेख गरे।

“चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले पनि इमान्दारीपूर्वक लेखापरीक्षणलगायत काम गरेर नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हटाउन महत्वपूर्ण सहयोग गर्न सक्छ। यसमा संस्थाले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरेको छु,” उनले भने।

महालेखापरीक्षक रायाले लेखापरीक्षण तथा अन्य वित्तीय गतिविधिमा देखिन सक्ने विकृति र विसङ्गतिलाई निष्पक्ष रूपमा उजागर गर्न आग्रह गरे। उनले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थासम्बन्धी ऐन समयअनुकूल नभएकाले आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए।

कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्र र सार्वजनिक कम्पनीहरूको लेखापरीक्षण निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन आग्रह गरे।

निवर्तमान अध्यक्ष सिए नीलबहादुर सारु मगरले आफ्नो कार्यकालमा संस्थाको गरिमा र व्यावसायिकता अभिवृद्धिका लागि काम गरेको बताए।

सो अवसरमा नवनिर्वाचित अध्यक्ष सिए आनन्दराज शर्मा वाग्लेलाई ‘प्रेसिडेन्ट मेडल’ हस्तान्तरण गर्दै पदभार ग्रहण गराइएको थियो। अध्यक्ष वाग्लेले संस्थाको स्थापनाकालदेखि कायम व्यावसायिक मूल्य र मान्यतालाई अझ सुदृढ बनाउँदै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

त्यस्तै, नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष सिए हेमकुमार काफ्लेले पनि शपथ लिएका छन्। उनले लेखापरीक्षणलगायत वित्तीय गतिविधिलाई थप विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

Read More

मेची भन्सारको राजस्व ११ प्रतिशतले बढ्यो, वार्षिक लक्ष्य भने अपूरो

काठमाडौं । पूर्वी नेपालको प्रमुख व्यापारिक नाका मेची भन्सार कार्यालय काँकरभिट्टाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल १७ अर्ब ६७ करोड ७२ लाख ११ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तुलनामा एक अर्ब ७४ करोड ६० लाख ४५ हजार रुपैयाँ बढी हो, जसअनुसार कार्यालयको राजस्व संकलनमा करिब ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको छ।

राजस्व संकलनमा उल्लेखनीय वृद्धि भए पनि मेची भन्सार कार्यालयले सरकारले निर्धारण गरेको वार्षिक लक्ष्य भने पूरा गर्न सकेन। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कार्यालयलाई १८ अर्ब ८७ करोड ७४ लाख ८३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य दिइएको थियो। तर, वर्षभरमा कार्यालयले १७ अर्ब ६७ करोड ७२ लाख ११ हजार रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्न सफल भएकाले लक्ष्यको करिब ९३ प्रतिशत मात्र हासिल भएको मेची भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मेची भन्सार कार्यालयले १५ अर्ब ९३ करोड ११ लाख ६६ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। त्यसको तुलनामा पछिल्लो आर्थिक वर्षमा राजस्व असुलीमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको भए पनि निर्धारित लक्ष्यसम्म पुग्न भने सफल हुन सकेन।

पूर्वी नेपालको प्रमुख आयात–निर्यात नाकामध्ये एक मानिने मेची भन्सार कार्यालय हुँदै नेपालबाट चिया, अलैँची, अदुवा, अम्रिसोको कुचो, छुर्पीलगायत कृषिजन्य वस्तु भारतसहित विभिन्न बजारमा निर्यात हुने गरेका छन्। त्यसैगरी भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ, लत्ताकपडा, रासायनिक पदार्थ तथा विभिन्न औद्योगिक कच्चा पदार्थ र सामग्री यही नाका हुँदै नेपाल भित्रिने गरेका छन्, जसका कारण यो नाका पूर्वी नेपालको व्यापार तथा राजस्व संकलनका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छ।

Read More

तयारी पोशाक उद्योग पुनर्जीवनका लागि सरकार प्रतिबद्ध : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले तयारी पोशाक उद्योगले भोग्दै आएका समस्या समाधान गर्दै यस क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका पदाधिकारीहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले उद्योग क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र समस्याबारे जानकारी लिएका थिए।

संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेका अनुसार छलफलमा सन् २००५ अघिको अवस्थाजस्तै नेपाली तयारी पोशाक उद्योगलाई पुनः सक्रिय बनाउँदै देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।

छलफलका क्रममा विभिन्न मन्त्रालयमा रोकिएका तथा लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको पाण्डेले जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री शाहले दुई दशकदेखि बन्द रहेका तयारी पोशाक उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने योजना रहेको बताएका छन्।

त्यस्तै, कपडा तथा पोशाक उद्योगको विकासका लागि टेक्स्टाइल काउन्सिल गठन गरी यस क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको अध्यक्ष पाण्डेले बताए।

Read More

कोलकाताबाट सिधै विराटनगर आइपुग्यो मालवाहक रेल, उद्योगीलाई ढुवानीमा राहत

काठमाडौँ । नेपाल–भारत पारवहन व्यवस्थामा नयाँ चरण सुरु गर्दै तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको औद्योगिक कच्चा पदार्थ बोकेको मालवाहक रेल पहिलोपटक भारतीय बन्दरगाह कोलकाताबाट सिधै विराटनगर आइपुगेको छ ।

गत शुक्रबार कोलकाताबाट प्रस्थान गरेको रेल सोमबार दिउँसो विराटनगर भन्सार कार्यालयको परिसरमा पुगेको हो । रेलमा मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरस्थित स्वस्तिक आयल उद्योगका लागि आयात गरिएको कच्चा पदार्थ बोकेका ४० फिटका ४० वटा कन्टेनर रहेका थिए ।

कन्टेनरको सुरक्षा र निगरानीका लागि विद्युतीय माल निगरानी प्रणाली जडान गरिएको थियो । यसअघि तेस्रो मुलुकबाट आयात भएका सामान भारतको बथनाहासम्म रेलमार्फत ल्याएर त्यहाँबाट ट्रकमा विराटनगर ल्याउने गरिएको थियो ।

अब भारतीय रेल सिधै विराटनगर भन्सारसम्म आउन थालेपछि ढुवानी प्रक्रिया छिटो, सहज र कम खर्चिलो हुने उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले रेलमार्फत ढुवानी सेवा सुरु हुनु पूर्वी नेपालका उद्योगका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । यसबाट कच्चा पदार्थ आयातको समय र लागत घट्ने तथा उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने उनको भनाइ छ ।

उद्योगी सुयश प्याकुरेलका अनुसार कोलकाताबाट विराटनगरसम्म रेलमार्फत सामान करिब २४ घण्टामै आइपुग्ने भएकाले बन्दरगाहमा हुने ढिलाइ, कन्टेनर शुल्क र अतिरिक्त सडक ढुवानी खर्च कम हुनेछ ।

सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएपछि एकैपटक ४५ वटासम्म ४० फिटका कन्टेनर रेलमार्फत विराटनगर ल्याउन सकिने जनाइएको छ ।

नेपाल–भारत पारवहन सम्झौताअनुसार नेपालले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि भारतका सडक, रेल र जलमार्ग प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअन्तर्गत आवश्यक प्रक्रियागत समन्वय पूरा भएपछि कोलकाताबाट विराटनगरसम्मको रेल ढुवानी सेवा सञ्चालनमा आएको हो ।

Read More

तुलसीपुर आन्तरिक राजस्व कार्यालयले उठायो ४ अर्ब ३० करोडभन्दा बढी राजस्व

काठमाडौँ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय तुलसीपुरले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ४ अर्ब ३० करोड ६१ लाख १९ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

कार्यालयका अनुसार उक्त रकम वार्षिक लक्ष्यको ८५.२१ प्रतिशत हो । सो अवधिका लागि कार्यालयले ५ अर्ब ५ करोड ३३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

सङ्कलित राजस्वको विवरण:

राजस्व शीर्षकसङ्कलित रकम
आयकर२ अर्ब ३८ करोड ८१ लाख ५ हजार रुपैयाँ
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)१ अर्ब १८ लाख ६६ हजार रुपैयाँ
अन्तःशुल्क७७ करोड २६ लाख ९८ हजार रुपैयाँ
अन्य राजस्व१४ करोड ३४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ
कुल राजस्व सङ्कलन४ अर्ब ३० करोड ६१ लाख १९ हजार रुपैयाँ

कार्यालयका अधिकृत उपेन्द्र पुनका अनुसार उक्त राजस्व सङ्कलन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ८.९३ प्रतिशतले बढी हो ।

करिब १ लाख करदाता रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय तुलसीपुरको कार्यक्षेत्रमा दाङसहित प्यूठान, रोल्पा, सल्यान, रुकुमपूर्व र रुकुमपश्चिम जिल्ला रहेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा कार्यालय भवन, सवारीसाधन तथा केही कागजातमा क्षति पुगे पनि सेवा प्रवाह भने निरन्तर रहेको कार्यालयले जनाएको छ । केही समय तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको भवनबाट सेवा दिएको कार्यालयले हाल त्रिसिद्धेश्वर मन्दिरको धर्मशाला भाडामा लिएर सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ ।

करदाताको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कार्यालयले गत आवमा विभिन्न १८ स्थानमा करसम्बन्धी सचेतना तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा कार्यालयबाट ४ हजार २९५ जनाले व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (प्यान), २८ हजार ३८० जनाले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर र ४ हजार ९२२ जनाले अन्तःशुल्क इजाजतपत्र दर्ता तथा नवीकरण गरेको कर अधिकृत पुनले जानकारी दिए ।

Read More

भ्याट र प्यान बिल लिने ग्राहकलाई लखपति बनाउने सरकारको योजना

काठमाडौं । सरकारले कर प्रणालीमा आबद्ध नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले बिल लिने ग्राहकलाई लक्षित गर्दै लखपति योजना सञ्चालन गर्ने भएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) मा आबद्ध कारोबारमा सहभागी नागरिकलाई योजनामा समेटिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार १०० रुपैयाँभन्दा बढीको खरिद वा सेवा कारोबार गर्दा अनलाइन वा नगद भुक्तानी गरी आधिकारिक बिल लिने ग्राहकहरू यस योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन्। ग्राहकले सामान खरिद गर्दा वा होटल तथा रेस्टुरेन्टमा सेवा लिएपछि अनिवार्य रूपमा सक्कली बिल लिनुपर्ने मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार ग्राहकले प्राप्त गरेको बिल नम्बर नै लखपति योजनाका लागि छनोट हुने आधार हुनेछ। यसमार्फत उपभोक्तालाई बिल लिने बानीको विकास गराउँदै कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको छ।

योजना कार्यान्वयनअन्तर्गत हाललाई प्रत्येक महिनाको १६ गते र महिनाको अन्तिम दिन गरी दुई पटक लखपति योजनाका विजेता घोषणा गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले उपभोक्तालाई कारोबार गर्दा अनिवार्य रूपमा आधिकारिक बिल लिन र कर प्रणालीमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।

Read More

ऊर्जा क्षेत्रमा तीव्र विस्तार, ३ हजार २११ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमति

काठमाडौं विद्युत् विकास विभागले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा तथा प्रसारण लाइन निर्माणका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको जनाएको छ। विभागका अनुसार सो अवधिमा जलविद्युत् क्षेत्रका ३ हजार २११ मेगावाट क्षमताका ९९ वटा आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (सर्भे लाइसेन्स) पाएका छन्।

त्यस्तै, सौर्य ऊर्जा क्षेत्रतर्फ ३११ मेगावाट क्षमताका सात वटा आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गरिएको विभागले जनाएको छ। बढ्दो विद्युत् उत्पादन र प्रसारण क्षमतालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली विस्तारका लागि प्रसारण लाइन निर्माणका आयोजनालाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ।

विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा २२० केभी क्षमताका १७९ सर्किट किलोमिटर, १३२ केभी क्षमताका २७० सर्किट किलोमिटर र ३३ केभी क्षमताका १३२ सर्किट किलोमिटर बराबरका प्रसारण लाइन आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिइएको छ।

सर्वेक्षण अनुमतिसँगै निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका आयोजनाको संख्या पनि बढेको छ। विभागले जलविद्युत्तर्फ १ हजार ८५७ मेगावाट क्षमताका २९ वटा आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र (कन्स्ट्रक्सन लाइसेन्स) प्रदान गरेको छ। यस्तै, सौर्य ऊर्जातर्फ ३१ मेगावाट क्षमताका तीन वटा आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र पाएका छन्।

विद्युत् विकास विभागले ऊर्जा क्षेत्रबाट राजस्व संकलनमा समेत महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको जनाएको छ। विभागले वार्षिक रूपमा करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी संकलन गर्ने गरेको छ। कानुनी व्यवस्थाअनुसार उक्त रोयल्टी रकम सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने भएकाले यसले स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउने विभागको भनाइ छ।

विभागको तथ्यांकअनुसार हालसम्म जलविद्युत्तर्फ १२ हजार ३३६ मेगावाट क्षमताका २६४ वटा आयोजना र सौर्य ऊर्जातर्फ ७४.६ मेगावाट क्षमताका १० वटा आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेका छन्।

त्यस्तै, प्रसारण लाइन पूर्वाधारतर्फ ४०० केभी क्षमताका १ हजार ९७ सर्किट किलोमिटर, २२० केभी क्षमताका ६५६ सर्किट किलोमिटर र १३२ केभी क्षमताका १ हजार ६०८ सर्किट किलोमिटर बराबरका आयोजनाले निर्माण अनुमति पाइसकेका छन्। यसैगरी ३३ केभी क्षमताका ३३७ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन आयोजनाले पनि निर्माण अनुमति प्राप्त गरिसकेको विद्युत् विकास विभागकी महानिर्देशक मनदेवी श्रेष्ठले जानकारी दिएकी छन्।

ऊर्जा पूर्वाधार विस्तारसँगै उत्पादन क्षमता वृद्धि, प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र विद्युत् पहुँच विस्तारमा पछिल्ला वर्षहरूमा लगानी तथा आयोजना स्वीकृतिको गति बढ्दै गएको विभागले जनाएको छ।

Read More