२०८३ भाद्र २८

रसुवाको बाढीले मालवाहक सवारीसाधन र यातायात व्यवसायी प्रभावित

काठमाडौँ । रसुवाको टिमुरेमा चीनको तिब्बती भू–भागबाट आएको बाढीका कारण मालवाहक सवारीसाधन, यातायात व्यवसायी तथा मजदुर प्रभावित भएका छन्।

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अनुसार टिमुरे भन्सार यार्डमा पार्किङ गरिएका मालवाहक सवारीसाधन बाढीले बगाएको छ। यस्तै, बेत्रावती क्षेत्रमा पार्किङ गरिएका मालवाहक सवारीसाधनमा समेत ठूलो क्षति पुगेको प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भएको महासंघले जनाएको छ।

महासंघअन्तर्गतका सदस्य संस्थामा आबद्ध केही सवारीसाधन, व्यवसायी तथा मजदुरसमेत सम्पर्कविहीन रहेको बताइएको छ। महासंघले सम्पर्कविहीन व्यवसायी तथा मजदुरलाई सम्बन्धित संस्था र सुरक्षा निकायको सम्पर्कमा ल्याउन पहल भइरहेको जनाएको छ।

बाढीको जोखिम अझै कायमै रहेकाले नदी किनार तथा आसपासका क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन महासंघले व्यवसायी, मजदुर तथा सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। साथै, सुरक्षा निकायले जारी गरेका निर्देशन पालना गर्न र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अनावश्यक आवतजावत नगर्न अनुरोध गरिएको छ।

महासंघले विपद्को यस घडीमा उद्धार तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि आ–आफ्नो स्थानबाट सहयोग गर्न सबैमा अपिल गरेको छ।

WhatsApp Image 2026-08-26 at 1.53.15 PM

Read More

उद्योगलाई दिएको सहुलियतको आश्वासन पूरा गर्न सरकारसँग निजी क्षेत्रको माग

काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले उद्योग स्थापना गर्न सरकारले दिएको सहुलियतको आश्वासन पूरा नगर्दा अटोमोबाइल क्षेत्रका उद्योग समस्यामा परेको बताएका छन्।

मंगलबार काठमाडौंमा सुरु भएको नाडा अटो शो–२०२६ को उद्घाटन समारोहमा बोल्दै श्रेष्ठले उद्योग स्थापना भइसकेपछि सञ्चालनका क्रममा देखिएका समस्या समाधानमा सरकारले पर्याप्त ध्यान नदिएको गुनासो गरे।

उनका अनुसार अटोमोबाइल क्षेत्रमा उच्च भन्सार दर घटाउन निजी क्षेत्रले माग गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले नेपालमै उद्योग स्थापना गर्न आग्रह गर्दै सहुलियत दिने आश्वासन दिएका थिए। तर, उद्योग स्थापना भएपछि तिनको अवस्था र समस्याबारे सरकारले पर्याप्त चासो नदिएको उनको भनाइ छ।

श्रेष्ठले लामो समयदेखि बन्द रहेका उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारी प्रयास सकारात्मक भए पनि अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगको संरक्षण र नयाँ लगानीको वातावरण निर्माणमा पनि समान रूपमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।

श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै बजारमा माग बढ्न नसक्दा उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको बताए।

उनले आफ्नो लामो व्यावसायिक यात्रामा अहिलेको जस्तो कमजोर व्यावसायिक मनोबलको अवस्था पहिलोपटक अनुभव गरेको दाबी गरे। बजारमा माग विस्तार नहुँदा उत्पादन, लगानी र व्यवसाय विस्तारमा समेत असर परेको उनको भनाइ छ।

महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित हुने वातावरण बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए। स्थिर व्यावसायिक वातावरण र उद्योग सञ्चालनका समस्या समाधान नगरेसम्म आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ।

उनले अटोमोबाइल क्षेत्रले सरकारलाई उल्लेख्य राजस्व योगदान दिँदै आएको भए पनि यस क्षेत्रका उद्योग तथा व्यवसायले भोगिरहेका समस्या समाधानमा अपेक्षित ध्यान नपुगेको बताए।

नयाँ लगानी आकर्षित गर्न तथा सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई टिकाइराख्न कर तथा भन्सार नीति, कर्जा सुविधा, बजार माग र व्यावसायिक वातावरणमा सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए।

Read More

सुनको मूल्य घट्यो, चाँदी पनि सस्तियो

काठमाडौं। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ३ लाख २२ हजार २ सय रुपैयाँ कायम भएको छ।

सोमबार छापावाल सुन प्रतितोला ३ लाख २२ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। आज सुनको मूल्य प्रतितोला ५ सय रुपैयाँ घटेको हो।

त्यस्तै, चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। सोमबार प्रतितोला ४ हजार ९ सय ६५ रुपैयाँ रहेको चाँदीको मूल्य आज ४ हजार ९ सय रुपैयाँ कायम भएको महासङ्घले जनाएको छ।

Read More

बन्दप्रायः उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई फेरि चलाउने सरकारको ठूलो तयारी

काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि समस्याग्रस्त रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। उद्योग सञ्चालनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको चुनढुंगा तथा रातोमाटो उत्खनन अनुमतिपत्र पुनः जारी गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ।

उदयपुर सिमेन्टको चुनढुंगा उत्खनन अनुमतिपत्र यसअघि २०८१ असोजमा रद्द गरिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा अनुमतिपत्र रद्द भएपछि उद्योगको सञ्चालन थप प्रभावित बनेको थियो।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०८१ फागुन १ गते उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई पत्र पठाउँदै खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ अनुसार अनुमतिपत्र रद्द गरिएको जानकारी दिएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले खोल्यो उद्योग सञ्चालनको बाटो

सरकारले १८ असार २०८३ मा गरेको निर्णयमार्फत उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको साविकमा रद्द भएको चुनढुंगा तथा रातोमाटो उत्खनन अनुमतिपत्र पुनः जारी गर्ने बाटो खोलेको हो।

मन्त्रिपरिषद्ले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा १२ को उपदफा (३) बमोजिम अनुमतिपत्र जारी गर्न खानी तथा भूगर्भ विभागलाई स्वीकृति दिएको छ।

त्यस्तै, उद्योगले खानी तथा भूगर्भ विभागलाई तिर्न बाँकी रहेको ७४ लाख ९७ हजार ३३१ रुपैयाँ ९५ पैसा सरकारले नै उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको छ।

सरकारको निर्णयअनुसार उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकमसमेत राज्यले बेहोर्ने भएको छ। स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्दै अर्थ मन्त्रालयले उक्त रकम खानी तथा भूगर्भ विभागलाई उपलब्ध गराइसकेको छ।

यससँगै उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक प्रशासनिक र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने वातावरण बनेको छ।

महाप्रबन्धक नियुक्त गरेर पूर्ण क्षमतामा चलाउने योजना

सरकारले अब उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका लागि महाप्रबन्धक नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसपछि उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने योजना सरकारको छ।

हाल उद्योगको दैनिक उत्पादन क्षमता ८०० मेट्रिक टन रहेको छ। उद्योगलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गरेर उत्पादन क्षमता उपयोग गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताइएको छ।

उदयपुर सिमेन्ट उद्योग २०४४ सालमा जापान सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा स्थापना भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा यो नेपालकै ठूलो सिमेन्ट उद्योग कम्पनीका रूपमा स्थापित भएको थियो।

उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–११, जलजलेमा रहेको उद्योगका लागि आवश्यक चुनढुंगा उत्तरी क्षेत्रको सुकौराबाट रोपवेमार्फत ल्याउने पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ।

एसियाकै ठूला सिमेन्ट उद्योगमध्ये एक मानिने उदयपुर सिमेन्टलाई पुनः पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने सरकारको प्रयास सफल भएमा लामो समयदेखि समस्यामा रहेको सरकारी उद्योग पुनर्जीवित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

Read More

फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा कस्ता कम्पनी सहभागी हुन पाउनेछन्?

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सी प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट वितरण गर्न थालेसँगै सहभागी कम्पनीका लागि वित्तीय तथा नियामकीय मापदण्ड पनि स्पष्ट गरेको छ। अक्सनमा सहभागी हुन इच्छुक सेवा प्रदायकले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ), फ्रिक्वेन्सी दस्तुरलगायतका दायित्व पूरा गरेको हुनुपर्नेछ। कुनै प्रकारको बक्यौता रहेका कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नदिइने प्राधिकरणले जनाएको छ।

त्यसैगरी, सम्बन्धित फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीतिले तोकेको अधिकतम सीमा हासिल गरिसकेका सेवा प्रदायक पनि अक्सनका लागि योग्य हुने छैनन्।

प्राधिकरणले २०७५ पुसमा ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा उपलब्ध बाँकी स्पेक्ट्रम वितरण गर्न अक्सन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर, फ्रिक्वेन्सी वितरणको प्रक्रियालाई लिएर केही कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा कानुनी चुनौती दिएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो।

प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २०७५ र २०७६ मा प्रकाशित अक्सनसम्बन्धी सूचनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणले २०७६ मंसिरमा सोही ब्यान्डमा बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी वितरणका लागि पुनः सूचना जारी गरेको थियो।

टेलिकमले ८०० मेगाहर्ज ब्यान्ड फोरजी सेवामा प्रयोग गर्दै आएको छ। कम फ्रिक्वेन्सीको यो ब्यान्ड विशेषगरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा मोबाइल नेटवर्कको पहुँच विस्तार गर्न उपयोगी मानिन्छ। थप स्पेक्ट्रम वितरणले यस्ता क्षेत्रमा सेवा विस्तार र कभरेज सुधारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

फाइभजी फ्रिक्वेन्सी अक्सनको आधार तयार

सरकारले यसअघि फाइभजी सेवाका लागि उपयोग हुने ३३०० देखि ३७०० मेगाहर्ज ब्यान्डको आधार मूल्य निर्धारण गरिसकेको छ। यसमध्ये ३५०० मेगाहर्ज ब्यान्डलाई विश्व बजारमा फाइभजीका लागि महत्वपूर्ण मिड–ब्यान्ड मानिन्छ। आधार मूल्य निर्धारण भएसँगै दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई फाइभजीसहित अन्य फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डको वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने आधार तयार भएको छ।

Read More

मधेशमा एक वर्षमा १,९३८ उद्योग–व्यवसाय बन्द

काठमाडौं । आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताबीच मधेश प्रदेशमा गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १ हजार ९३८ उद्योग तथा वाणिज्य फर्म बन्द भएका छन्। प्रदेश सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार बन्द हुनेमा ८२१ उद्योग र १ हजार ११७ वाणिज्य फर्म छन्।

तर, सोही अवधिमा प्रदेशमा ५ हजार ६८ नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन्। पर्सामा सबैभन्दा धेरै १ हजार १०१ उद्योग दर्ता हुँदा धनुषामा ७७७, बारामा ६३९, सर्लाहीमा ६३६, सिरहामा ५५४, रौतहटमा ५३३, महोत्तरीमा ५१४ र सप्तरीमा ३१४ उद्योग दर्ता भएका छन्। एक वर्षमा ७ हजार ५४० उद्योग नवीकरण भएका छन्।

वाणिज्यतर्फ ६ हजार १२२ निजी फर्म र १८ साझेदारी फर्म नयाँ दर्ता भएका छन् भने ११ हजार १४४ फर्म नवीकरण भएका छन्। दर्ता तथा नवीकरणलगायतका शीर्षकबाट प्रदेश सरकारले ५ करोड २६ लाख ४९ हजार ५६२ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपेन्द्रकुमार महतोका अनुसार विश्वव्यापी आर्थिक तरलता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्रवाहमा कमी र पूँजी अभावले व्यवसाय सञ्चालनमा चुनौती बढाएको छ। स्थानीय तहबाट समेत उद्योग दर्ता हुने क्रम बढेकाले प्रदेश सरकारको अभिलेखबाट उद्योगको लगत कट्टा हुने संख्या बढेको उनको भनाइ छ।

Read More

मुक्तिनाथमा एकैदिन आठ हेलिकप्टर उडान, पोखरा–जोमसोम सेवा पुनः सुरु

काठमाडौं । वर्षायाममा मुक्तिनाथमा एकैदिन आठ वटा हेलिकप्टरले काठमाडौँ–मुक्तिनाथ उडान गरेका छन्। ती उडानमार्फत ३२ भारतीय दर्शनार्थी मुक्तिनाथ पुगेका छन्। जोमसोम नागरिक उड्डयन कार्यालयका अनुसार वर्षायाममा एकैदिन यति धेरै हेलिकप्टर उडान भएको यो पहिलोपटक हो। पाँचवटा निजी हेलिकप्टर कम्पनीले सेवा दिएका थिए।

यसैबीच, दुई महिनादेखि बन्द रहेको पोखरा–जोमसोम नियमित हवाई सेवा पनि सोमबारदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ। पहिलो दिन समिट एयरले ४८ भारतीय यात्रुलाई सेवा दिएको जनाएको छ। हवाई सेवा पुनः सञ्चालनमा आएसँगै मुक्तिनाथ तथा मुस्ताङ क्षेत्रमा पर्यटक र दर्शनार्थीको आवागमन बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

Read More

निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिए आर्थिक विकास सम्भव छैन : एफएनसीसीआई अध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले सरकारले निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदार भने पनि व्यवहारमा पर्याप्त प्रोत्साहन नगरेको बताएका छन्।

आइतबार इक्यानले मेरियट होटलमा आयोजना गरेको ‘नीतिगत संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले निजी क्षेत्र र सरकारबीच विश्वासको सम्बन्ध निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

राजनीतिक परिवर्तन, प्राकृतिक विपद्लगायत विभिन्न चुनौतीका बीच पनि व्यवसायीले निरन्तर काम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले पछिल्ला सरकारी गतिविधिले निजी क्षेत्र र युवामा थप त्रास बढाएको बताए।

देशको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। निजी क्षेत्रप्रति अविश्वास र शंकाको दृष्टिकोण राखेर आर्थिक विकास सम्भव नहुने उनले बताए।

सरकार आफैं उद्योग सञ्चालनमा संलग्न भए पनि निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउने स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ।

Read More

राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न, विद्युत् उत्पादनको तयारी

काठमाडौं । म्याग्दीको ४० मेगावाट क्षमताको बहुप्रतिक्षित राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावर लिमिटेड प्रवर्द्धक रहेको आयोजनाको भौतिक निर्माण तथा उपकरण जडानको काम पूरा भएसँगै विद्युत् उत्पादनको तयारी अघि बढाइएको हो ।

रघुगङ्गा हाइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीका अनुसार आयोजनाको बाँध, डिसेन्डर, सुरुङ र स्विचयार्डको परीक्षण सफल भइसकेको छ । २० मेगावाट क्षमताको एउटा युनिटको परीक्षणसमेत पूरा भइसकेको छ भने अर्को २० मेगावाट क्षमताको युनिटको परीक्षण आइतबारदेखि सुरु गरिएको छ । दुवै युनिटको परीक्षणका लागि एक सातादेखि १० दिनसम्म लाग्ने र त्यसपछि विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए ।

रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ दग्नाम र वडा नं. ५ झिँको फेदीमा निर्माण गरिएको बाँध, छ किलोमिटर २७० मिटर लामो मुख्य सुरुङ तथा दुई वटा पानी थिग्र्याउने पोखरीको परीक्षण पूरा भइसकेको छ । तिल्केनीचौरमा निर्माण गरिएको विद्युत्गृहमा जडान गरिएका उपकरणको परीक्षणसमेत भइरहेको छ ।

आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न विद्युत्गृह परिसरमा निर्माण गरिएको स्विचयार्ड गत जेठ २५ गतेदेखि सञ्चालनमा आइसकेको छ । राहुघाटबाट उत्पादन हुने विद्युत् कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गतको २२० केभी डबल सर्किट क्षमताको दाना–कुश्मा प्रसारण लाइनमा लिलो माध्यमबाट जोडिनेछ । यसका लागि आवश्यक चार वटा टावर र प्रसारण लाइन निर्माणको काम पनि पूरा भएको छ ।

भारतीय सिभिल ठेकेदार कम्पनी जयप्रकाश एसोसियट्स (जेपी)ले ४५ महिनामा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित २०७४ मङ्सिर ६ गते अर्थात् सन् २०१७ नोभेम्बर १७ मा करिब छ अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर कोरोना महामारी, बाढी, पहिरो तथा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावलगायतका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको जेपीका आयोजना व्यवस्थापक हरिश अग्रवालले बताए ।

आयोजनाको इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फ भारत हेभी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल)सँग २०७६ कात्तिकमा एक करोड दुई लाख ९३ हजार २२.३५ अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । भारतीय एक्जिम बैंकको ६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्ट्र्याक्ट (इपिसी) प्रारूपमा आयोजना निर्माण गरिएको हो ।

यसअघि कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण २०७२ सालमा पुरानो ठेकेदार आइभिआरसिएलसँगको ठेक्का सम्झौता तोडिएको थियो । आइभिआरसिएलसँग २०६६ सालमा आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि नयाँ प्रक्रियाबाट आयोजना निर्माण अघि बढाइएको हो ।

म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुविन श्रेष्ठले राहुघाट जलविद्युत् आयोजनालाई जिल्लाको जलविद्युत् विकासको प्रवेशविन्दुका रूपमा लिइएको बताए । उनका अनुसार राहुघाट आयोजना सुरु भएपछि म्याग्दीमा भित्रिएका १० वटा जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन् । करिब दुई दशक लामो प्रतीक्षापछि राहुघाट आयोजना सम्पन्न हुन लागेको खबरले जिल्लावासी उत्साहित भएको उनले बताए ।

जेपीले २०७५ असारमा आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माण तथा २०७६ असारमा मुख्य सुरुङ खन्ने काम सुरु गरेको थियो । आयोजनाले वार्षिक २४ करोड पाँच लाख ९३ हजार ३४ युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित २०७५ चैतमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेको थियो । परीक्षणका बाँकी काम पूरा भएपछि आयोजनाबाट व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

Category: Others

Read More

डीडीसीको घिउ पहिलोपटक दुबई निर्यात

काठमाडौं । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले उत्पादन गरेको घिउ शुक्रबारदेखि दुबई निर्यात गर्न थालेको छ।

नेपाली उपभोक्तालाई लक्षित गर्दै पहिलोपटक ६ सय किलो घिउ जहाजमार्फत दुबई पठाइएको डीडीसीले जनाएको छ। निर्यातका लागि डीडीसीले रातो र चन्द्र–सूर्य इन्टरनेसनलसँग सम्झौता गरेको छ।

दुबईमा परीक्षण बिक्रीपछि मागअनुसार थप घिउ निर्यात गरिने डीडीसीका प्रबन्ध निर्देशक प्रकाशचन्द्र घिमिरेले बताए। आगामी दिनमा भारत हुँदै कन्टेनरमार्फत निर्यात गर्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए।

डीडीसीले दुबईसहित मध्यपूर्वका अन्य देशमा पनि घिउलगायत आफ्ना उत्पादन निर्यात गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

Read More