२०८३ भाद्र ३१

चिया उद्योग संकटप्रति सरकारको बेवास्ता भएको कांग्रेस सांसद निश्कल राईको आरोप

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले चिया किसान र उद्योगहरूको समस्याप्रति सरकारको ध्यान नपुगेको भन्दै प्रतिनिधिसभामा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चिया पिएको भिडियो सार्वजनिक भए पनि चिया उत्पादन गर्ने किसान र उद्योगहरूको समस्यामा भने सरकारको चासो नदेखिएको टिप्पणी गरे।

सांसद राईका अनुसार छिमेकी देश भारतले नेपाली चिया निर्यातमा अवरोध सिर्जना गर्दा पूर्वी जिल्लाका चिया उद्योगहरू प्रभावित भएका छन्। उनले इलाममा मात्र ८३ वटा चिया उद्योग बन्द अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै किसानहरू आफ्नै उत्पादन नष्ट गर्न बाध्य भएको बताए।

उनले चिया निर्यात रोकिँदा किसान, उद्योगी र बैंक ऋणमा निर्भर व्यवसायीहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको बताए। चिया उद्योगमा आश्रित परिवारहरूको रोजीरोटी, बालबालिकाको शिक्षा र समग्र जीवनयापनसमेत प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो।

सांसद राईले प्रधानमन्त्री र कृषिमन्त्रीलाई पटक–पटक समस्या बारे जानकारी गराइसकेको भए पनि अहिलेसम्म समाधानका लागि ठोस पहल नभएको गुनासो गरे।

प्रधानमन्त्रीले चिया पसलमा चिया पिउने समय निकाल्न सक्ने तर देशको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको चिया क्षेत्रको समस्याप्रति बेवास्ता गरेको भन्दै उनले व्यङ्ग्यसमेत गरेका थिए।

Read More

सांसद आरेन राईको संसदमा टिप्पणी: “देशको माटो बचाउने विषयमा सत्ता–प्रतिपक्ष हुँदैन”

काठमाडौं । श्रम सँस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले राष्ट्रिय हित र देशको माटोको संरक्षण जस्तो विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच विभाजन हुन नहुने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालले भारतसँग सीमा विवादमा मिचिएको भन्ने दिएको अभिव्यक्तिबारे संसदमा आएर स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरे।

सांसद राईले २००७ सालको क्रान्तिदेखि हालसम्मका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन र आन्दोलनलाई राज्यले कसरी मूल्यांकन गर्छ भन्ने विषयमा सरकारसँग प्रश्न उठाए। उनले २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ सालको जनयुद्ध, २०६२–६३ को जनआन्दोलन तथा पछिल्लो जेनजी आन्दोलनलाई वर्तमान सरकारले कुन दृष्टिकोणबाट हेरेको हो भन्ने स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए।

उनले मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनबारे सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनबारे प्रधानमन्त्रीसँग बुझ्दा विगतका आन्दोलनसमेत समेटिने प्रतिक्रिया पाएको उल्लेख गरे।

सांसद राईले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको सन्दर्भ जोड्दै आन्दोलनमा सहभागी केही व्यक्तिहरू सांसद वा मन्त्री बनेर देश सञ्चालनमा रहेको तर त्यही आन्दोलनमा संलग्न सामान्य नागरिकहरू जेलमा रहनु परेको भन्दै सरकारको व्यवहारप्रति प्रश्न उठाए।

Read More

रास्वपाको महाधिवेशनअघि सभापति लामिछानेद्वारा मधेस प्रदेश सांसदसँग छलफल

काठमाडौँ: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को आसन्न प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राख्दै पार्टी सभापति रवि लामिछानेले मधेस प्रदेशका सांसदहरूसँग छलफल गरेका छन्।

बुधबार बिहान सिंहदरबारस्थित रास्वपाको संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफलमा महाधिवेशनको तयारी, संसदीय गतिविधि, तथा समसामयिक राजनीतिक अवस्थालगायत विषयमा विस्तृत विचार–विमर्श भएको पार्टी स्रोतले जनाएको छ।

छलफलका क्रममा मधेस प्रदेशसभाका सांसदहरूले प्रदेश सभाको कार्यसम्पादनलाई अझ प्रभावकारी, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए। उनीहरूले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म समन्वय सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

सभापति लामिछानेले संसद र प्रदेश सभालाई जनउत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउन पार्टीभित्र आन्तरिक समन्वय र संघीय संरचनाबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए। उनले महाधिवेशनलाई संगठन सुदृढीकरण र नीतिगत दिशानिर्देशनका दृष्टिले महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

रास्वपाको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी असार ७, ८ र ९ गते चितवनमा आयोजना हुँदैछ। पार्टीले यसलाई आफ्नो संगठनात्मक संरचना विस्तार र आगामी राजनीतिक रणनीति तय गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा लिएको छ।

Read More

सीमासम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा संसदमा तीव्र विवाद, विपक्षी सांसदद्वारा रेकर्डबाट हटाउन माग

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा मंगलबार पनि सीमासम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलका सांसदहरूले तीव्र आपत्ति जनाउँदै सो अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन्।

बैठकको सुरुवातमै विपक्षी सांसदहरूले नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई आपत्तिजनक भन्दै त्यसलाई अभिलेखबाट हटाउन माग गरेका हुन्।

सांसद प्रमेश हमालले सीमासम्बन्धी उक्त अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्री स्वयंले स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने बताए। उनले सीमा क्षेत्रमा भइरहेको भारतीय हस्तक्षेपप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता समेत औंल्याए।

त्यस्तै सांसद रेखाकुमारी यादवले संवेदनशील विषयमा मन्त्रीस्तरबाट नभई स्वयं प्रधानमन्त्रीबाटै स्पष्टता आउनुपर्ने धारणा राखिन्।

सांसद टुकाभद्रा हमालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रहितविपरीत भएको आरोप लगाउँदै त्यसलाई रेकर्डबाट हटाउन माग गरिन्।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले पनि उक्त अभिव्यक्ति सच्याइनुपर्ने भन्दै सभामुखले आवश्यक रुलिङ गरेर रेकर्डबाट हटाउने अपेक्षा व्यक्त गरे।

त्यसैगरी राप्रपा सांसद सरस्वती लामाले सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जिम्मेवारीमा बसेकाबाटै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति आउनु उचित नभएको टिप्पणी गरिन्।

Read More

कर्णालीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रथम अधिवेशनअन्तर्गत मतदान प्रक्रिया सुरु

काठमाडौँ ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कर्णाली प्रदेशको पहिलो अधिवेशनअन्तर्गत मंगलबार मतदान प्रक्रिया सुरु भएको छ।

आइतबारदेखि जारी अधिवेशनमा प्रतिनिधि छनोटलगायत विभिन्न विषयमा उत्पन्न विवादका कारण मतदान प्रक्रिया केही समय ढिलो भएको हो।

प्रदेश सभापति पदका लागि मदन खड्का, स्नेहा उपाध्याय र नन्दकिशोर बस्नेत (एनके) प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्।

Read More

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन तयारी तीव्र, संगठनात्मक विस्तार जारी

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो ऐतिहासिक पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीलाई तीव्र बनाएको छ।

आगामी असार ७, ८ र ९ गते चितवनमा हुने महाधिवेशनका लागि पार्टीले संगठनात्मक पुनर्संरचना तथा तल्लो तहका अधिवेशनहरूलाई गति दिएको हो। पार्टीका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार हालसम्म देशभरका चार हजार तीन सय त्रिसठ्ठी वडा, छ सय नौ पालिका र चौसठ्ठी जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन्।

पार्टीले सातमध्ये कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ। बाँकी प्रदेशमध्ये कर्णाली र सुदूरपश्चिममा प्रक्रिया जारी छ भने मधेस प्रदेशको अधिवेशन हाललाई स्थगित गरिएको छ।

महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा संगठन विस्तार र नेतृत्व चयनको काम बाँकी क्षेत्रमा पनि अघि बढाइएको महामन्त्री बुर्लाकोटीले जानकारी दिएका छन्।

उनका अनुसार नौ जिल्लामा अझै अधिवेशन हुन सकेको छैन। ती जिल्लामा कर्णाली प्रदेशका डोल्पा र हुम्ला, लुम्बिनी प्रदेशको रुकुम पूर्व, गण्डकी प्रदेशका मनाङ र मुस्ताङ तथा मधेस प्रदेशका धनुषा, सप्तरी, बारा र सर्लाही रहेका छन्।

त्यसैगरी सिन्धुपाल्चोक, सिराहा, महोत्तरी र रौतहटमा अधिवेशन प्रक्रिया सुरु भए पनि विभिन्न कारणले स्थगित भएको उनले बताएका छन्।

Read More

नेपाल दलित संघको नेतृत्वमा विपेन्द्र रामुदामु नियुक्त

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भ्रातृ संगठन नेपाल दलित संघको अध्यक्षमा चितवनका विपेन्द्र रामुदामुलाई नियुक्त गरेको छ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको गत वैशाख २१ गतेको निर्णयअनुसार सभापति गगनकुमार थापा ले नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधनसहित) को धारा ४२ (१) (च) बमोजिम म्याद समाप्त भई स्वतः विघटन भएको संघको नेतृत्व रामुदामुलाई सुम्पिएका हुन्।

नवनियुक्त अध्यक्ष रामुदामुलाई नेपाल दलित संघको पुनर्गठन गर्दै निर्धारित समयभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने स्पष्ट कार्यादेश दिइएको छ। उनलाई ११ बुँदे कार्यविवरणसहित संगठन सुदृढीकरण र निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिम्मेवारी प्रदान गरिएको पार्टीले जनाएको छ।

यो निर्णयबारे जानकारी नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

Read More

संविधान संशोधनबारे सांसद वर्षमान पुनको टिप्पणी: उपलब्ध अधिकारमा कटौती अस्वीकार्य

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा सांसद वर्षमान पुनले संविधान संशोधनको नाममा नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।

मगर समुदायको भुमे पर्वका अवसरमा दाङको देउखुरीमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधान संशोधनका बहानामा नागरिकले पहिले नै उपभोग गरिसकेका अधिकारमा कटौती हुन सक्ने संकेतप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। उनका अनुसार २०७२ सालमा संविधान जारी हुनुअघि उठेका र सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मुद्दाहरूलाई समेटेर संविधानलाई परिष्कृत गर्न सकिए पनि प्राप्त अधिकार फिर्ता गर्ने प्रयास भने अस्वीकार्य हुने बताए।

पुनले संघीयता, समावेशी व्यवस्था तथा भाषा र संस्कृतिसम्बन्धी अधिकारबाट सरकार वा राजनीतिक दलहरू पछि हट्न सक्ने आशंका पनि व्यक्त गरे। उनले २०५२ सालबाट सुरु भएको सशस्त्र आन्दोलनले राज्यबाट उत्पीडनमा परेका समुदायलाई सशक्त बनाएको दाबी गर्दै ती उपलब्धिहरूको संरक्षण आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

उनका अनुसार हाल सरकारले ‘बहसपत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गरेपछि संविधान संशोधनसम्बन्धी छलफल अघि बढेको छ। उनले संविधानले नपुगेका अधिकार थप्न सकिने तर प्राप्त अधिकार खोस्ने प्रयास भएमा जनस्तरबाट प्रतिवाद हुने चेतावनी दिए।

पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका पुनले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको बजेट कटौतीप्रति आपत्ति जनाए। साथै, भाषा आयोगले लुम्बिनी प्रदेशमा बहुसंख्यक मगर समुदायको भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा सिफारिस नगरेको विषयमा पनि उनले असन्तुष्टि जनाए।

उनले संविधानले नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक राष्ट्रका रूपमा स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा मातृभाषाको प्रयोगलाई व्यवहारिक रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। साथै, आदिवासी समुदायका भाषा, संस्कृति र पहिचानको संरक्षणसँगै उनीहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि उद्यमशीलता र परम्परागत उत्पादनको बजारीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताए।

Read More

रास्वपा नेता शैलेशकुमार सिंहमाथि आक्रमण भएको दाबी, ‘सामानसमेत लुटियो’

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता शैलेशकुमार सिंहले सुदूरपश्चिम प्रदेश महाधिवेशनबाट घर फर्किने क्रममा आफूमाथि योजनाबद्ध रूपमा सांघातिक आक्रमण भएको दाबी गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत घटनाबारे जानकारी दिँदै सिंहले मंगलबार साँझ ७–८ जनाको समूहले आफूलाई घेरा हालेर आक्रमण गरेको र साथमा रहेका सामानसमेत लुटेर लगेको बताएका हुन्।

“अधिवेशनबाट घर फर्किने क्रममा ७–८ जनाको समूहले ममाथि योजनाबद्ध रूपमा सांघातिक आक्रमण गरेको छ। आक्रमणकारीहरूले मसँग रहेको सामानसमेत लुटेर लगेका छन्,” सिंहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

उनले उक्त घटनालाई आफूविरुद्धको मात्र नभई लोकतान्त्रिक अभ्यास, राजनीतिक सहभागिता र स्वतन्त्र विचारमाथिको आक्रमणका रूपमा चित्रण गर्दै यसको कडा निन्दा गरेका छन्।

धनगढीमा जारी रास्वपाको सुदूरपश्चिम प्रदेश महाधिवेशनकै क्रममा भएको भनिएको उक्त घटनाले राजनीतिक वृत्तमा चासो बढाएको छ। यद्यपि, घटनाबारे नेपाल प्रहरीले अहिलेसम्म औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन।

घटनाको वास्तविकता, आक्रमणको कारण र संलग्न व्यक्तिहरूबारे थप विवरण आउन बाँकी रहेको छ।

Read More

जिबी राई खोइ ? सुशासनको नारामाथि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न, आखिर जिबीलाई कसले जोगाइरहेको छ ?

काठमाडौँ । सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य अभियुक्त मानिने जिबी राई अझै फरार रहँदा सरकारको कार्यक्षमता मात्र होइन, राजनीतिक जवाफदेहितामाथिसमेत गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

अर्बौं रुपैयाँ बचतकर्ताको जोखिममा पर्दा पनि राज्य संयन्त्रले ठोस परिणाम दिन नसकेको भन्दै पीडितहरूको आक्रोश दिनप्रतिदिन चुलिँदै गएको छ।

सहकारीमार्फत संकलित रकम हिनामिना भएको आरोपमा खोजी भइरहेका जीबी राई अझै पक्राउ नपर्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक–राजनीतिक विवाद बनेको छ। वर्षौंदेखि अनुसन्धान, समिति र सरकारी प्रतिबद्धता दोहोरिँदै आए पनि नतिजा शून्य हुँदा पीडितहरू सडकमा उत्रिन बाध्य भएका छन्।

पीडितहरूको आरोप छ-राज्यसँग सम्पूर्ण कानुनी र प्रशासनिक शक्ति हुँदा पनि मुख्य अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न नसक्नु केवल असक्षमता होइन, गम्भीर राजनीतिक संरक्षण वा उदासीनताको संकेत हो।

यसबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि प्रश्नको घेरामा परेको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछाने र जिबी राईबीच विगतको व्यावसायिक सम्बन्ध सार्वजनिक भइसकेपछि, सहकारी प्रकरणमा रास्वपाको मौनता र भूमिका अझ चर्को बहसको विषय बनेको छ।

आलोचकहरू भन्छन्, सुशासन र पारदर्शिताको नारा लिएर उदाएको राजनीतिक शक्तिले यस्तो संवेदनशील मुद्दामा अझ कडा र स्पष्ट अडान लिनुपर्ने थियो। तर, जिबी राई पक्राउबारे ठोस दबाब नदेखिनु “राजनीतिक संरक्षण वा मौन सहमति” हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ।

देशभर सहकारी, लघुवित्त र वित्तीय संस्थाबाट पीडित बनेका हजारौं नागरिकको एउटै आवाज छ—“हाम्रो पैसा कहाँ गयो ? जिम्मेवार को हो ? र जिबी राई कहिले पक्राउ पर्छन् ?”

विश्लेषकहरूका अनुसार यो प्रकरण केवल आर्थिक अपराध होइन, राज्यको नियमन, राजनीतिक इच्छाशक्ति र शक्ति संरचनाको विश्वसनीयतामाथिको कठोर परीक्षा बनेको छ।
तर प्रश्न अझै उस्तै छ, आखिर जिबी राईलाई कसले जोगाइरहेको छ ?

Read More