काठमाडौँ । म्याग्दीबाट स्वतन्त्र सांसद महावीर पुन मन्त्री बन्ने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्रीमा महावीर पुनलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका हुन् ।
स्रोतका अनुसार पुनको शपथ आजै हुदैछ । उनी सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा शिक्षामन्त्री रहेका पुनले राजीनामा दिएर स्वतन्त्र चुनाव लडेका थिए ।
त्यस्तै गृहमन्त्रीमा सुदन गुरुङको कमब्याक हुने भएको छ ।
काठमाडौं । सरकारले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गरेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दोलखाका विशालकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन् । यसअघिका तदर्थ समिति अध्यक्ष विनोदकुमार शर्माले राजीनामा दिएपछि रेडक्रसको नेतृत्व खाली थियो ।
त्यस्तै आजको बैठकले तल्लो अरुणसहितका जलविद्युत आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै पुर्व गृहमन्त्री सुदन गुरुङको विषयमा उठेका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन तथा छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।
काठमाडौँ । कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले रासायनिक मलको आपूर्ति, मौज्दात र बिक्रीको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने वार्षिक लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म ४ लाख ९१ हजार ३ सय मेट्रिक टनको टेण्डर भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस कार्यक्रमका लागि कुल २८ अर्ब ८२ करोड १४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत देशभर मलको वितरण र व्यवस्थापन भइरहेको छ ।
आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को ४ लाख ६५ हजार मेट्रिक टन मल मौज्जात रहेकोमा हाल एक लाख ४० हजार ८४१ मेट्रिक टन मल मौज्जत रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । जस अनुसार ८० हजार ९०० मेट्रिक टन युरिया, ४० हजार ७६० मेट्रिक टन डिएपी र १९ हजार १८० पोटास हाल कृषि सामाग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङमा मौज्जत रहेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार वाह्य मुलुकबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेको मलको परिमाण ३ हजार ३३५ मेट्रिक टन रहेको छ । यसमा ४८८.६५ मेट्रिक टन युरिया र २ हजार ८४६.४ मेट्रिक टन डीएपी मल रहेको छ, जुन कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमार्फत आपूर्ति भइरहेको छ ।
कृषि मन्त्रालयले समयमै बजेट व्यवस्थापन र टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाइएकाले विगतका वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष मलको आपूर्ति र वितरण प्रणाली निकै सुदृढ हुने दाबि गरेको छ ।
काठमाडौं । तनहुँ जिल्लाका १० स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सङ्घीय सरकारबाट कुल रु चार अर्ब ५६ करोड ४७ लाख अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विनियोजनअनुसार सबैभन्दा बढी व्यास नगरपालिकाले र सबैभन्दा कम घिरिङ गाउँपालिकाले अनुदान पाएका छन्।
विनियोजनमा समानीकरण, सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदान समावेश गरिएको छ।
स्थानीय तहगत अनुदान विवरण
| स्थानीय तह | कुल विनियोजन (रु) |
| व्यास नगरपालिका | 94 करोड 30 लाख |
| भानु नगरपालिका | 59 करोड 68 लाख |
| शुक्लागण्डकी नगरपालिका | 63 करोड 78 लाख |
| भिमाद नगरपालिका | 45 करोड 69 लाख |
| आँबुखैरेनी गाउँपालिका | 31 करोड 41 लाख |
| ऋषिङ गाउँपालिका | 36 करोड 59 लाख |
| घिरिङ गाउँपालिका | 28 करोड 29 लाख |
| देवघाट गाउँपालिका | 33 करोड 70 लाख |
| म्याग्दे गाउँपालिका | 30 करोड 65 लाख |
| बन्दीपुर गाउँपालिका | 32 करोड 68 लाख |
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार व्यास नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी रु ९४ करोड ३० लाख अनुदान पाउनेछ, जसमा समानीकरण, सशर्त र समपूरक अनुदान समावेश छन्। त्यस्तै घिरिङ गाउँपालिका सबैभन्दा कम रु २८ करोड २९ लाख अनुदान पाउने सूचीमा परेको छ।
अनुदान रकम स्थानीय तहको पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाह तथा चालु कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विनियोजन गरिएको जनाइएको छ।
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक डा. विवेक पन्थीविरुद्ध विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मन्त्रालयले उनलाई गैरहाजिरीबारे सन्तोषजनक स्पष्टीकरणसहित कार्यालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको छ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेश प्रहरी अस्पताल, सुर्खेतमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक डा. पन्थीले गत चैत २६ गतेदेखि दुई दिनको भइपरी बिदा स्वीकृत गरेका थिए। तर बिदा अवधि समाप्त भएपछि चैत ३० गतेदेखि उनी कार्यालयमा हाजिर नभएको तथा कुनै जानकारीसमेत नगराई गैरहाजिर रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सम्बन्धित कार्यालय र स्थानीय तहमार्फत खोजतलास गर्दा समेत उनको सम्पर्क स्थापित हुन नसकेपछि प्रहरी नियमावली, २०७१ (संशोधनसहित) बमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी भएको मितिबाट बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र गैरहाजिरीको कारण खुलाएर सन्तोषजनक स्पष्टीकरणसहित कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।
तोकिएको अवधिभित्र उपस्थित नभएमा प्रहरी नियमावलीको नियम ११३(१)(च) र नियम १०९(ख)(१) बमोजिम ‘भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने’ कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने चेतावनी मन्त्रालयले दिएको छ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार बैठक आज बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्ने तय गरिएको छ।
बैठकमा देशको समसामयिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक अवस्थाबारे छलफल हुनुका साथै सरकारका कामकारबाहीको समीक्षा र अन्य महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय तथा विचार-विमर्श गरिने जनाइएको छ।
काठमाडौँ । आज राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्दैछ । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार दिउसो १: १५ बजेदेखि शुरु हुदैछ ।
आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक बर्ष २०८३-८४ को राजश्व र व्ययको बार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने र आर्थिक बर्ष २०८३-८४ को राजश्व र व्ययको बार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ हुने कार्यसूची रहेको छ ।
काठमाडौँ । आज प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दैछ । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार आज दिउसो १ बजेदेखि बैठक शुरु हुदैछ ।
आजको बैठकमा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल प्रारम्भ हुने कार्यसूची रहेको छ । आजको बैठकमा अर्थ मन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वक्तव्यसहित ‘आ.व. २०८३/०८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
त्यस्तै आज आ.व. २०८३/०८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ हुने र भने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ ।
त्यस्तै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले विनियोजन विधेयक, २०८३ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, विनियोजन विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
त्यसैगरी अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३’ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छन् भने राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ । त्यस्तै उनले आजै नेपाल राष्ट्र बैङ्क (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३” प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छन् भने नेपाल राष्ट्र बैङ्क (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संघीय संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै आजको बैठकमा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय सभामा उत्पति भएको ‘चलचित्र विधेयक २०८२ लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै आजको बैठकमा सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सदस्यहरुको नाम मनोनयन गरेको जाकारी गराउने कार्यसूची छ भने सभामुखले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८२ राष्ट्रिय सभाबाट अवधि भित्र फिर्ता नभएको जानकारी गराउने कार्यसूची रहेको छ ।
विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीले संसदमा सीमा बारे दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउदै संसदमा अवरोध गरिरहेकाले संसदका नियमित कार्यसूची प्रभावित बनेका छन् ।
काठमाडौँ । आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठक बस्दैछ ।
बिहान ९ बजे बस्ने बैठकमा आदिवासी जनजाति आयोगको कामकारवाही सम्बन्धमा आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफलको कार्यसूची रहेको समितिले जानकारी दिएको छ । बैठक सिंहदरबारको सङ्घीय संसद् सचिवालयस्थित महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभाकक्षमा हुने समितिले जनाएको छ ।
काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका पाँच मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले सोमबार नव नियुक्त मन्त्रीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको छ ।
पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा एमालेबाट चार जना र जसपाबाट एक जना गरी पाँच जना नयाँ मन्त्री नियुक्त भएका छन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरूमा तुलसी प्रसाद चौधरी, डिल्लीराज भुसाल, रामजी प्रसाद घिमिरे, रत्नबहादुर खत्री र भण्डारीलाल अहिर रहेका छन् ।
जसमा तुलसी प्रसाद चौधरीलाई कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, डिल्लीराज भुसाललाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, रामजी प्रसाद घिमिरेलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय, रत्नबहादुर खत्रीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा भण्डारीलाल अहिरलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
जसपाबाट मन्त्री बनाइएकोमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले भने आपत्ति जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले समेत जसपा नेपाललाई मान्यता दिएको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले आफ्ना सांसदलाई मन्त्री बनाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।