काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथि आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको भन्दै तत्काल छानबिन अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले अनुसन्धान निष्पक्ष बनाउन आवश्यक भए महानिरीक्षक कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनुपर्ने धारणा पनि राखे।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सुनारले सामान्य आरोपकै आधारमा यसअघि तीन जना मन्त्री पदमुक्त भइसकेको प्रसंग उल्लेख गरे। तर प्रहरी संगठनको नेतृत्वमाथि करोडौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप उठ्दा पनि सरकारबाट प्रभावकारी कदम नचालिएको भन्दै उनले प्रश्न गरे।
सुनारले महानिरीक्षक कार्कीसहित उनकी श्रीमती र केही उच्च प्रहरी अधिकारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको दाबी गरे। उनले प्रहरीका तल्लो तहका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने जुत्ता–मोजालगायतका सामग्रीसमेत अनियमिततामा परेको आरोप उठेको बताए।
उनले यस्ता आरोपको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सरकारले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। प्रहरी नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रकृतिका आरोप लागिसकेपछि पनि कार्कीमाथि छानबिन अघि नबढाउनुको कारण सरकारले जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सांसद सुनारले प्रश्न गरे, “सरकारले उनलाई बर्खास्त किन गरिरहेको छैन? उनीमाथि छानबिन किन भइरहेको छैन? के कारणले उनलाई बचाइराखिएको छ?”
प्रहरी संगठनको सर्वोच्च नेतृत्वमाथि उठेको आरोपलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताउँदै सुनारले यस विषयमा तत्काल निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक रहेको धारणा राखे।
काठमाडौं। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा कर छुट दिँदा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी भएको आरोपमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइका लागि विशेष अदालतमा पेसी तोकिएको छ। पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित उच्च सरकारी अधिकारीहरू प्रतिवादी रहेको मुद्दा न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमा परेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वैशाख २४ गते दायर गरेको अभियोगपत्रमा विमानस्थल निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनीलाई कानुनविपरीत कर छुट दिइएको आरोप लगाएको छ। आयोगका अनुसार उक्त प्रक्रियाबाट सरकारलाई ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ।
मुद्दामा कार्कीसँगै अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शङ्करप्रसाद अधिकारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेश्वर न्यौपाने र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका अन्य अधिकारी
अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव सुरेश आचार्य र डण्डुराज घिमिरे तथा आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ।
त्यसैगरी तत्कालीन उपसचिव युगराज पाण्डे, शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारी र इन्जिनियर योगेश अर्याल पनि अभियोगमा समेटिएका छन्। आयोगले प्रतिवादीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम बिगो असुल, जरिवाना र कैद सजायको माग गरेको छ।
निर्माण कम्पनीतर्फबाट चाइना सीएमएसी इन्जिनियरिङका अध्यक्ष वाङ बो र परियोजना व्यवस्थापक याङ झिगाङलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूले सरकारी पक्षलाई आर्थिक क्षति पुर्याउने कार्यमा सहयोग गरेको अख्तियारको आरोप छ।
मूल सम्झौताभन्दा फरक व्यवस्था गरिएको अख्तियारको दाबी
अख्तियारका अनुसार विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग भएको प्रारम्भिक खरिद सम्झौतामा कर, महसुल र अन्य शुल्क ठेकेदार कम्पनीले नै तिर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था थियो।
तर, पछि तयार पारिएको ‘इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट’मा उक्त व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै निर्माण कम्पनीलाई कर तथा महसुलमा छुट दिने प्रबन्ध गरिएको आयोगको दाबी छ।
अख्तियारले यस प्रक्रियामा तत्कालीन अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सम्बन्धित पदाधिकारीको भूमिका रहेको आरोप लगाएको छ। आयोगका अनुसार करका लागि छुट्याइएको रकम निर्माण कम्पनीले नै प्राप्त गर्ने अवस्था बनेपछि राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व गुमेको थियो।
आयोगले कर छुटसम्बन्धी निर्णयबाट सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग भएको र निर्माण कम्पनीले समेत आर्थिक लाभ लिएको निष्कर्षसहित अभियोग अघि बढाएको हो।
अब विशेष अदालतको इजलासले मुद्दामा प्रस्तुत गरिएका अभियोग, प्रतिवादीहरूको कानुनी प्रतिरक्षा र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। दोषी ठहर वा सफाइको अन्तिम निर्णय भने अदालतबाट हुने कानुनी प्रक्रियामै निर्भर हुनेछ।
काठमाडौं । सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिकास्थित हुङ्गा खोलामा पहिरो खसेर अस्थायी ड्याम बनेपछि नदी तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। बिहान बनेको ड्यामको ताल भरिएपछि करिब ९:१० बजेदेखि पानी बग्न थालेको प्रहरीले जनाएको छ।
महाकुलुङ गाउँपालिका–२ र ४ को सीमाक्षेत्रमा पर्ने हुङ्गा खोलामा बिहान करिब ७ बजे गौरीशंकर हाइड्रोपावरको हेड अफिसबाट करिब १०० मिटर तल वडा नं. २ तर्फ ठूलो पहिरो खसेको थियो। पहिरोले खोलामा करिब १०० मिटर लामो र १५ मिटर अग्लो अवरोध बनेको थियो।
घटनाको जानकारी प्राप्त भएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय सोताङ र प्रहरी चौकीबाट प्रहरी टोली घटनास्थलतर्फ परिचालन गरिएको छ। प्रहरीले घटनास्थलको अवस्था निगरानी गर्नुका साथै सम्भावित जोखिमबारे जानकारी संकलन गरिरहेको छ।
नदीको बहावबाट प्रभावित हुन सक्ने बस्ती तथा जलविद्युत् आयोजनालाई समेत सतर्क गराइएको छ। गौरीशंकर हाइड्रोपावरको पावर हाउस, दूधकोशी–२ हाइड्रोपावर नेपाल तथा सहास ऊर्जा लिमिटेडअन्तर्गतका दुई जलविद्युत् आयोजनालाई घटनाबारे जानकारी गराउँदै त्यहाँ कार्यरत कामदार र सवारीसाधनलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न भनिएको छ।
हुङ्गा खोलाको पानी महाकुलुङ–२ बोदेलमा थुनिएको क्षेत्रबाट सोताङ, थुलुङ दूधकोशी र नेचासल्यान गाउँपालिका हुँदै दूधकोशी नदीमा मिसिन्छ। त्यसपछि पानी खोटाङ हुँदै ओखलढुंगातर्फ बग्ने गर्दछ।
ड्याम बनेपछि पानीको निकास सुरु भइसके पनि खोलाको बहाव र पहिरोले निम्त्याउन सक्ने जोखिमबारे प्रहरीले थप निरीक्षण गरिरहेको जनाएको छ। स्थानीयलाई नदी किनार तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नजान र सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशमा गरिएको छलफलबाट पाठ्यभार घटाउने, शिक्षालाई रोजगार तथा उद्यमशीलतासँग जोड्ने र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सहित नयाँ प्रविधिलाई पाठ्यक्रममा समेट्ने सुझाव आएको छ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय कार्यशालामा सहभागी शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, प्रधानाध्यापक, विज्ञ, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालाले अहिलेको पाठ्यक्रमलाई समयअनुकूल, व्यावहारिक, जीवनोपयोगी र स्थानीय आवश्यकता सुहाउँदो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रदेशगत रूपमा आएका प्रमुख सुझाव
प्रदेश
प्रमुख सुझाव
कोशी
शिक्षा स्थानीय उत्पादन, स्वरोजगार र उद्यमशीलतासँग जोड्ने, प्रयोगात्मक तथा प्रविधिमैत्री सिकाइ बढाउने, प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्ने र भाषा–संस्कृति संरक्षण गर्ने
मधेस
विषयवस्तु तथा पाठ्यभार घटाउने, कृषि र पर्यटनजस्ता स्थानीय सम्भावनालाई पाठ्यक्रममा समेट्ने, एआई र प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान बढाउने तथा शिक्षकको क्षमता विकास गर्ने
बागमती
रोजगार तथा उद्यमशीलतामुखी शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, नैतिक शिक्षा र स्थानीय ज्ञान, सीप तथा संस्कृतिको प्रवर्द्धनमा जोड
गण्डकी
व्यावहारिक, सीपमूलक र रोजगारमुखी शिक्षा, कृषि तथा प्राविधिक विषय विस्तार र स्थानीय भूगोल, इतिहास, कला तथा संस्कृतिको समावेश
लुम्बिनी
पाठ्यभार घटाउने, देशप्रेम र सिर्जनात्मकता विकास गर्ने, एआईको प्रयोग बढाउने तथा स्वदेशमै रोजगारी र आत्मनिर्भरता प्रवर्द्धन गर्ने शिक्षा
कर्णाली
प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई विद्यालय संरचनामा समेट्ने, पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने र बारम्बारको पाठ्यक्रम परिवर्तनबाट हुने अन्योल हटाउने
सुदूरपश्चिम
धनगढीमा कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि मुख्य सुझावको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराइएको छैन
प्रदेशगत छलफलमा स्थानीय आवश्यकता र ज्ञानलाई पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा पर
काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले रिक्त रहेको कार्यकारी प्रमुख (सीईओ) पदका लागि योग्य नेपाली नागरिकबाट आवेदन माग गरेको छ। बोर्डले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै १० दिनभित्र आवेदन पेस गर्न आह्वान गरेको हो।
नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ अनुसार सीईओ नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको बोर्डले जनाएको छ। तोकिएको म्यादको अन्तिम दिन सार्वजनिक बिदा परेमा त्यसपछि कार्यालय खुलेको दिनसम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
आवेदक नेपाली नागरिक हुनुका साथै प्रचलित कानुनअनुसार नियुक्तिका लागि अयोग्य नभएको र आवश्यक अनुभव पूरा गरेको हुनुपर्नेछ।
उम्मेदवारले बोर्डको प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्यसहित बढीमा ३ हजार शब्दको रणनीतिक कार्ययोजना पेस गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, विगतको कार्यअनुभवमा हासिल गरेका उपलब्धि समेटिएको १ हजार शब्दसम्मको प्रतिवेदन पनि बुझाउनुपर्नेछ।
यसका अतिरिक्त तोकिएको ढाँचामा स्वघोषणा पत्र तथा आवश्यक पर्ने उम्मेदवारले विभागीय स्वीकृति पत्रसमेत पेस गर्नुपर्नेछ।
आवेदनका लागि रु १५ हजार दस्तुर तोकिएको छ। उक्त रकम नबिल बैंकको तीनधारा शाखामा रहेको नेपाल पर्यटन बोर्डको खातामा जम्मा गरी भौचर आवेदनसँगै बुझाउनुपर्नेछ।
आवेदन बोर्डको सचिवालय, भृकुटीमण्डपमा प्रत्यक्ष बुझाउन सकिनेछ। इमेलमार्फत आवेदन पठाउने सुविधा पनि बोर्डले उपलब्ध गराएको छ।
इमेलबाट आवेदन दिने उम्मेदवारले छनोट प्रक्रियाका सम्बन्धित चरणमा सक्कल कागजात र दस्तुर बुझाएको भौचर पेस गर्नुपर्नेछ। आवेदन तथा नियुक्तिसम्बन्धी थप जानकारी बोर्डको आधिकारिक सूचनामा उपलब्ध रहेको छ।
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि जारी खोज तथा उद्धारका क्रममा हालसम्म १ हजार ३८५ वटा शव तथा मानव अंग फेला परेका छन्। नेपाल प्रहरीका अनुसार बाढीमा अझै ४ हजार ८९ जना बेपत्ता छन्।
खोज तथा उद्धारको पछिल्लो अवस्था :
विवरण
संख्या
फेला परेका शव तथा मानव अंग
१,३८५
बेपत्ता
४,०८९
उद्धार गरिएका
९,२८७
होल्डिङ सेन्टरमा रहेका
३,१७६
परिचालित प्रहरी
७,८७५
डीएनए नमुना संकलन
२,९९८
फेला परेकामध्ये ५४२ पुरुष र ३३८ महिलाका शव छन् भने ५०५ वटा आंशिक मानव अंग रहेका छन्। पहिचान भएका १०३ शव आफन्तलाई बुझाइएको छ। १ हजार १४८ शव सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको र पहिचान नखुलेका १ हजार ३२६ जनाको विवरण वेबसाइटमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ।
बेपत्ता हुनेमा नेपाली र विदेशी नागरिक दुवै छन्। डीएनए पहिचानका लागि मृतक र उनीहरूका आफन्तको नमुना संकलन गरिएको छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारसँगै विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जनचेतना अभिवृद्धिको काम पनि भइरहेको छ। प्रहरीले १६६ वटा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ।
बाढीका कारण २५ जना प्रहरी कर्मचारी अझै सम्पर्कविहीन छन् भने ६५ जना प्रभावित भएका छन्। उद्धार तथा व्यवस्थापनको काम प्रभावित क्षेत्रमा निरन्तर जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त क्षेत्रको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि रु ९५ अर्ब ४२ करोड आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यसमध्ये तत्काल पुनरुत्थानका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै रु ६७ अर्ब ४२ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको द्रुत क्षति र आवश्यक मूल्याङ्कन (आरडिएनए) प्रतिवेदनले बाढीपछिको आवश्यकता र पुनःस्थापनाका लागि लाग्ने खर्चको यस्तो आकलन गरेको हो।
पूर्वाधारतर्फको खर्च जलविद्युत् तथा विद्युत् ग्रिड, घरायसी नवीकरणीय ऊर्जा, सडक तथा पुल, सञ्चार, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ र नदीसम्बन्धी संरचनाको पुनःस्थापनामा केन्द्रित हुनेछ।
मुख्य खर्चको विवरण
खर्च तथा कामको क्षेत्र
अनुमानित रकम
भग्नावशेष व्यवस्थापन, जोखिम न्यूनीकरण तथा समावेशी पुनःस्थापना
रु ९५ अर्ब ४२ करोड
पूर्वाधार क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थान
रु ६७ अर्ब ४२ करोड
बाढीबाट क्षतिग्रस्त भवन संरचना
रु ४८ अर्ब २४ करोड
सामाजिक क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थान
रु ८ अर्ब २९ करोड
भग्नावशेष हटाउने तथा जोखिम न्यूनीकरण—६ महिना
रु ६ अर्ब ६० करोड
उत्पादन क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थान
रु ५ अर्ब
माटोको थुप्रो
करिब रु २ अर्ब
विपद् जोखिम न्यूनीकरण—दीर्घकालीन
रु ९४ करोड ४० लाख
जोखिम न्यूनीकरणको कुल खर्च
रु ९४ करोड ७५ लाख
माटो हटाउने खर्च
रु ३० करोडभन्दा बढी
विपद् जोखिम न्यूनीकरण—तत्काल
रु ३५ करोड
समावेशी पुनःस्थापना—६ महिना
रु १५ करोड
बाढीका कारण भत्किएका भवन तथा अन्य संरचनाको मूल्य रु ४८ अर्ब २४ करोड बराबर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रभावित क्षेत्रमा करिब रु २ अर्ब बराबरको माटो थुप्रिएको र त्यसलाई हटाउन मात्रै रु ३० करोडभन्दा बढी खर्च आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
सामाजिक पुनःस्थापनामा रु ८ अर्ब २९ करोड
बाढीबाट प्रभावित नागरिकको आवास तथा सामाजिक सेवासँग सम्बन्धित संरचना पुनःस्थापित गर्न तत्काल रु ८ अर्ब २९ करोड आवश्यक पर्ने देखिएको छ। निजी घर, सार्वजनिक भवन तथा सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक क्षेत्रको पुनरुत्थान यसअन्तर्गत पर्नेछन्।
उत्पादन र जीविकोपार्जन पुनःसञ्चालनका लागि पनि रु ५ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। कृषि, माछापालन, पशुपालन, बैंकिङ तथा अन्य आर्थिक गतिविधिलाई पुनःचलायमान बनाउन यो रकम प्रयोग गरिनेछ।
नदी व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरणमा जोड
प्रतिवेदनले बाढीबाट तत्काल भएको क्षति व्यवस्थापनसँगै भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति कम गर्ने उपायलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ।
जलमार्गमा थुप्रिएको भग्नावशेष हटाउने, नदी व्यवस्थापन तथा बस्ती संरक्षण, कमाण्ड क्षेत्र विकास, नदी किनारको कटान र पहिरो नियन्त्रण तथा सिँचाइ प्रणाली पुनःस्थापनाका काम प्रस्ताव गरिएको छ। बहुविपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकासलाई पनि योजनामा समेटिएको छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्काल रु ३५ करोड र दीर्घकालीन रूपमा रु ९४ करोड ४० लाख आवश्यक पर्ने अनुमान छ। यी दुई शीर्षकमा कुल रु ९४ करोड ७५ लाख खर्च हुने आकलन गरिएको छ।
पहिलो छ महिनामा भग्नावशेष हटाउने काम ३१.१ प्रतिशतसम्म
आरडिएनए प्रतिवेदनअनुसार पहिलो छ महिनामा भवनका भग्नावशेष, ढुङ्गा, माटो र बालुवा हटाउने काम ३१.१ प्रतिशतसम्म पूरा गर्न सकिनेछ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनतर्फ भने सो अवधिमा ०.४ प्रतिशत काम मात्रै अघि बढाउन सकिने अनुमान छ।
समावेशी पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण भने पहिलो छ महिनाभित्रै सम्पन्न गर्न सकिने सम्भावना प्रतिवेदनले देखाएको छ।
यसका लागि असुरक्षित तथा सीमान्तकृत समुदायसँगै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अन्य जोखिममा रहेका समूहको आवश्यकता सम्बोधन गरिनेछ। समावेशी पुनःस्थापनाका लागि पहिलो छ महिनामा रु १५ करोड आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनको आकलन छ।
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ४६ जना शाखा अधिकृतको सरुवा गरेको छ।
बिहीबारको निर्णयअनुसार सरुवा हुनेमध्ये ३० जना विभिन्न स्थानीय तहमा खटिएका छन्। उनीहरूमध्ये केहीलाई दुर्गम क्षेत्रका गाउँपालिकामा समेत जिम्मेवारी दिइएको छ।
बाँकी १६ शाखा अधिकृतलाई भने सिंहदरबारभित्रकै विभिन्न कार्यालय तथा निकायमा सरुवा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले पछिल्लो समय कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापनलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। सोही क्रममा एकैपटक ठूलो संख्यामा शाखा अधिकृतको सरुवा गरिएको हो।
काठमाडौँ । बाढी र पहिरोका कारण अवरुद्ध पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर खण्डलाई भदौभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यसहित सरकारले निर्माण कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
सडक खुलाउन पहाड काटेर करिब २५० मिटर नयाँ ट्रयाक निर्माण भइरहेको छ। कामका लागि १० वटा मेसिन र ३० जना जनशक्ति परिचालन गरिएको छ भने चौबीसै घण्टा निर्माण सम्भव बनाउन सशस्त्र प्रहरीले निर्माणस्थलमा फ्लडलाइट जडान गरेको छ।
फ्लडलाइटको व्यवस्थापछि दैनिक १२ देखि १४ घण्टासम्म निर्माणको काम भइरहेको जनाइएको छ। नयाँ ट्रयाकसँगै सम्भावित पहिरो रोकथामका लागि सडकको माथिल्लो र तल्लो भागमा समेत काम भइरहेको छ।
यसैबीच पृथ्वी राजमार्गका अन्य पहिरो प्रभावित स्थानमा पनि अवरोध हटाउने काम जारी छ। पाँच स्थानमा पहिरो पन्छाएर दुईतर्फी यातायात सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
बाढीका कारण कृष्णभीर क्षेत्रको सडक थप कमजोर बनेपछि प्राविधिक टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। सडक विभाग र नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीका प्राविधिकको अध्ययनपछि नयाँ ट्रयाक निर्माणलाई तत्काल सडक सञ्चालनको विकल्पका रूपमा अघि बढाइएको हो।
सरकारले भदौ मसान्तसम्म कृष्णभीर खण्ड सञ्चालनमा ल्याएर राजमार्गको यातायात सहज बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा अदालतबाट भएका फैसला प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कानुनी तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको विषय उठेको छ।
बैठकमा कानुनमन्त्री सोविता गौतमले फैसला कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताए। सङ्घीय संरचनाअनुसार आवश्यक संस्थागत व्यवस्था गर्दै फैसला कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री गौतमका अनुसार फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी आवश्यक कानुनी सुधारका लागि अध्ययन भइरहेको छ। अदालतको फैसला मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उनले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए।
बैठकमा अदालत तथा सरकारी निकायका डिजिटल प्रणालीलाई एकीकृत गरी फैसला र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था अनलाइनमार्फत निगरानी गर्न सकिने व्यवस्था बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइयो।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले पनि विभिन्न अदालत र सम्बन्धित निकायका प्रणालीबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
समितिले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई थप प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउने विषयमा अध्ययन गर्न कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
