काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त क्षेत्रको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि रु ९५ अर्ब ४२ करोड आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यसमध्ये तत्काल पुनरुत्थानका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै रु ६७ अर्ब ४२ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको द्रुत क्षति र आवश्यक मूल्याङ्कन (आरडिएनए) प्रतिवेदनले बाढीपछिको आवश्यकता र पुनःस्थापनाका लागि लाग्ने खर्चको यस्तो आकलन गरेको हो।
पूर्वाधारतर्फको खर्च जलविद्युत् तथा विद्युत् ग्रिड, घरायसी नवीकरणीय ऊर्जा, सडक तथा पुल, सञ्चार, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ र नदीसम्बन्धी संरचनाको पुनःस्थापनामा केन्द्रित हुनेछ।
मुख्य खर्चको विवरण
| खर्च तथा कामको क्षेत्र | अनुमानित रकम |
|---|---|
| भग्नावशेष व्यवस्थापन, जोखिम न्यूनीकरण तथा समावेशी पुनःस्थापना | रु ९५ अर्ब ४२ करोड |
| पूर्वाधार क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थान | रु ६७ अर्ब ४२ करोड |
| बाढीबाट क्षतिग्रस्त भवन संरचना | रु ४८ अर्ब २४ करोड |
| सामाजिक क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थान | रु ८ अर्ब २९ करोड |
| भग्नावशेष हटाउने तथा जोखिम न्यूनीकरण—६ महिना | रु ६ अर्ब ६० करोड |
| उत्पादन क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थान | रु ५ अर्ब |
| माटोको थुप्रो | करिब रु २ अर्ब |
| विपद् जोखिम न्यूनीकरण—दीर्घकालीन | रु ९४ करोड ४० लाख |
| जोखिम न्यूनीकरणको कुल खर्च | रु ९४ करोड ७५ लाख |
| माटो हटाउने खर्च | रु ३० करोडभन्दा बढी |
| विपद् जोखिम न्यूनीकरण—तत्काल | रु ३५ करोड |
| समावेशी पुनःस्थापना—६ महिना | रु १५ करोड |
बाढीका कारण भत्किएका भवन तथा अन्य संरचनाको मूल्य रु ४८ अर्ब २४ करोड बराबर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रभावित क्षेत्रमा करिब रु २ अर्ब बराबरको माटो थुप्रिएको र त्यसलाई हटाउन मात्रै रु ३० करोडभन्दा बढी खर्च आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
सामाजिक पुनःस्थापनामा रु ८ अर्ब २९ करोड
बाढीबाट प्रभावित नागरिकको आवास तथा सामाजिक सेवासँग सम्बन्धित संरचना पुनःस्थापित गर्न तत्काल रु ८ अर्ब २९ करोड आवश्यक पर्ने देखिएको छ। निजी घर, सार्वजनिक भवन तथा सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक क्षेत्रको पुनरुत्थान यसअन्तर्गत पर्नेछन्।
उत्पादन र जीविकोपार्जन पुनःसञ्चालनका लागि पनि रु ५ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। कृषि, माछापालन, पशुपालन, बैंकिङ तथा अन्य आर्थिक गतिविधिलाई पुनःचलायमान बनाउन यो रकम प्रयोग गरिनेछ।
नदी व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरणमा जोड
प्रतिवेदनले बाढीबाट तत्काल भएको क्षति व्यवस्थापनसँगै भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति कम गर्ने उपायलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ।
जलमार्गमा थुप्रिएको भग्नावशेष हटाउने, नदी व्यवस्थापन तथा बस्ती संरक्षण, कमाण्ड क्षेत्र विकास, नदी किनारको कटान र पहिरो नियन्त्रण तथा सिँचाइ प्रणाली पुनःस्थापनाका काम प्रस्ताव गरिएको छ। बहुविपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकासलाई पनि योजनामा समेटिएको छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्काल रु ३५ करोड र दीर्घकालीन रूपमा रु ९४ करोड ४० लाख आवश्यक पर्ने अनुमान छ। यी दुई शीर्षकमा कुल रु ९४ करोड ७५ लाख खर्च हुने आकलन गरिएको छ।
पहिलो छ महिनामा भग्नावशेष हटाउने काम ३१.१ प्रतिशतसम्म
आरडिएनए प्रतिवेदनअनुसार पहिलो छ महिनामा भवनका भग्नावशेष, ढुङ्गा, माटो र बालुवा हटाउने काम ३१.१ प्रतिशतसम्म पूरा गर्न सकिनेछ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनतर्फ भने सो अवधिमा ०.४ प्रतिशत काम मात्रै अघि बढाउन सकिने अनुमान छ।
समावेशी पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण भने पहिलो छ महिनाभित्रै सम्पन्न गर्न सकिने सम्भावना प्रतिवेदनले देखाएको छ।
यसका लागि असुरक्षित तथा सीमान्तकृत समुदायसँगै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अन्य जोखिममा रहेका समूहको आवश्यकता सम्बोधन गरिनेछ। समावेशी पुनःस्थापनाका लागि पहिलो छ महिनामा रु १५ करोड आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनको आकलन छ।
