काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सातवटा मुद्दा अभियोजन गरेको छ। विभागले बिहीबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार ती मुद्दामा १२१ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै करिब १ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ।

विभागमा दर्ता हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी सूचनालाई प्रारम्भिक रूपमा स्क्रिनिङ कमिटीमार्फत अध्ययन गरिने व्यवस्था रहेको छ। आवश्यक देखिएमा अनुसन्धान अधिकृत तोकेर थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइने विभागले जनाएको छ।

अनुसन्धान तथा अभियोजनका कामलाई प्रभावकारी बनाउन विभागअन्तर्गत चारवटा अनुसन्धान शाखासहित कानुन तथा परामर्श इकाई, प्रशासन तथा योजना शाखा, अनुसन्धान समन्वय शाखा र प्रहरी शाखा सञ्चालनमा रहेका छन्।

विभागले राजस्व चुहावट, भन्सार, अन्तःशुल्क तथा व्यापारसँग सम्बन्धित मनी लाउन्डरिङ र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय विभागले यस्ता कसुरसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा तहकिकात प्रक्रियालाई थप तीव्र बनाउँदै लगेको जनाएको छ।

Read More

काठमाडौं। गण्डकी प्रदेश सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका तथा सहरबाट गाउँ फर्केर कृषि उद्यम गर्न चाहने युवालाई लक्षित गर्दै कृषि ऋणको ब्याजमा अनुदान दिने योजना अघि सारेको छ।

प्रदेशको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि सञ्चालन गर्न लागेको ‘रिटर्न टु भिलेज’ कार्यक्रममार्फत कृषि व्यवसाय सुरु गर्ने युवालाई ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइने भएको हो। यस कार्यक्रमका लागि २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री भीमबहादुर कार्कीको पदबहालीको एक सय दिन पूरा भएको अवसरमा पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सचिव डा. प्रेरणा सेढाईँ भट्टराईले कार्यक्रमको उद्देश्य गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्नु र युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्नु रहेको बताए।

उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवामात्र नभई स्वदेशमै सहरबाट गाउँ फर्केर कृषि उद्यम गर्न चाहने युवाले पनि कृषि ऋणमा ब्याज अनुदानको सुविधा पाउनेछन्।

मन्त्री कार्कीले कृषि उत्पादन वृद्धि, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र गाउँमा रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए। उनले ‘रिटर्न टु भिलेज’ कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रमा युवाको सहभागिता बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे।

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा ‘कृषि एम्बुलेन्स सहयोग कार्यक्रम’का लागि १ करोड रुपैयाँ र जैविक मलमा अनुदान तथा उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि २ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन गरेको जनाएको छ।

Read More

काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयहरूमा कायम रहेको राजनीतिकरण चार वर्षभित्र पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने दाबी गरेका छन् ।

बिहीबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ६७औँ वार्षिक दिवसका अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता रहेको बताए ।

उनले विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य गर्दै नेतृत्व तथा कार्यटोली योग्यता र क्षमता (मेरिटोक्रेसी) का आधारमा गठन गरिने बताए ।

‘यसभन्दा अघिसम्म विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिकरणलाई अबको चार वर्षभित्र पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नेछौँ । अब विश्वविद्यालयको नेतृत्व र टोली भागबण्डाको राजनीतिका आधारमा होइन, मेरिटोक्रेसीका आधारमा निर्माण हुनेछ,’ मन्त्री पोखरेलले भने ।

विश्वविद्यालय सभाका उपाध्यक्षसमेत रहेका उनले विश्वविद्यालयमा हुने नियुक्ति, सरुवा, बढुवा तथा अन्य प्रशासनिक निर्णय राजनीतिक दबाबका आधारमा नहुने स्पष्ट पारे ।

‘विश्वविद्यालयमा अब कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप हुनेछैन । कसैलाई कहाँ राख्ने, सरुवा गर्ने, बढुवा गर्ने वा नियुक्ति गर्ने जस्ता निर्णय राजनीतिक दबाबका आधारमा गरिने छैनन्,’ उनले भने ।

Read More

काठमाडौँ । उपयोगमा नरहेका तथा बाँझो निजी जग्गालाई उत्पादनमूलक प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यले सरकारले देशभरका स्थानीय तहमार्फत ‘भूमि बैंक’ सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रयोगविहीन निजी जग्गालाई उपयोगमा ल्याउने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार भूमि उपयोग ऐन, २०७६ र भूमि उपयोग नियमावली, २०७९ (तेस्रो संशोधन, २०८२) मा भएको व्यवस्थाका आधारमा स्थानीय तहबाट भूमि बैंक सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।

भूमि बैंकलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले ‘भूमि बैंक (स्थापना तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरिसकेको छ । कार्यविधिअनुसार देशका प्रत्येक स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ ।

मन्त्रालयले भूमि बैंक सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक परिपत्र तथा निर्देशन देशभरका स्थानीय तहमा पठाइसकेको जनाएको छ । कार्यविधि लागू भएपछि स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका बाँझो तथा प्रयोगविहीन जग्गाको पहिचान गरी तिनलाई उत्पादनमूलक कार्यमा प्रयोग गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछन् ।

मन्त्रालयले सम्बन्धित जग्गाधनी तथा सरोकारवालालाई आफ्नै स्थानीय तहसँग सम्पर्क गरी भूमि बैंकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको लाभ लिन तथा बाँझो जग्गालाई उत्पादनसँग जोड्न आग्रह गरेको छ ।

Read More

काठमाडौं । अर्जुनधारा नगरपालिका–११ लक्ष्मीधापका १७ जना अव्यवस्थित बसोबासीले आज जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) प्राप्त गरेका छन् ।

जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति झापाले अर्जुनधारा नगरपालिकाको सभाहलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा झापा क्षेत्र नं २ की प्रतिनिधिसभा सदस्य इन्दिरा रानाले उनीहरूलाई प्रमाण पुर्जा वितरण गरेकी हुन् ।

पुर्जा वितरण गर्दै सांसद रानाले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकले कानुनी रूपमा आफ्नो जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्नु राज्यका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताइन् । उनले भनिन्, “वर्षौंदेखि आफ्नो थातथलोमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकले कानुनी रूपमा जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्नु खुसीको विषय हो ।”

उनले लालपुर्जा वितरणले नागरिकको सम्पत्तिमाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्नुका साथै आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षामा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति झापाका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार लगत सङ्कलन, पहिचान, स्थलगत अध्ययन तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका वास्तविक लाभग्राहीलाई मात्र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण गरिएको जानकारी दिए ।

अर्जुनधारा नगरपालिकाका प्रमुख बलदेवसिंह गोम्देन तामाङले नगरवासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए ।

वडा नं ११ मा यसअघि नै १४४ जना अव्यवस्थित बसोबासीलाई प्रमाण पुर्जा वितरण गरिसकिएको छ । नयाँ सूचीकरणअनुसार अर्जुनधाराका ११ वटै वडामा ७२९ भूमिहीन सुकुमवासी, २१२ भूमिहीन दलित तथा छ हजार ३५९ अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् ।

कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा स्थानीयवासीको उपस्थिति रहेको थियो ।

Read More

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आफू मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ।

मन्त्रालयको सरकारी उद्योग तथा संस्थान शाखाले सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका प्रतिष्ठान, संस्थान, समिति, बोर्ड, कम्पनी तथा प्राधिकरणमा कार्यरत सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्न अनुरोध गरेको हो।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क को उपदफा (१) अनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

कानुनअनुसार सार्वजनिक पदमा नियुक्त भएको ६० दिनभित्र र त्यसपछि प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफू तथा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण तोकिएको निकाय वा अधिकारीसमक्ष बुझाउनुपर्ने हुन्छ।

सोही कानुनी व्यवस्थालाई स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले मातहतका सबै निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्न आग्रह गरेको हो।

Read More

काठमाडौं । नेपाल प्रहरी कर्णाली प्रदेश राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारीसाधनमाथि कारबाही गरी रु तीन करोड ४१ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको जनाएको छ।

कार्यालय प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक मुकुन्दप्रसाद रिजालका अनुसार उक्त अवधिमा ३८ हजार ८८५ वटा सवारीसाधनलाई कारबाही गरिएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा भने ४९ हजार ९६४ वटा सवारीसाधन कारबाहीमा परेका थिए र रु तीन करोड ६७ लाख ४३ हजार राजस्व उठेको थियो।

प्रहरी उपरीक्षक रिजालले सवारी कारबाही र राजस्व घट्नु ट्राफिक नियम पालनामा सुधार आएको संकेत भएको बताए। उनका अनुसार प्रहरीको मुख्य उद्देश्य राजस्व सङ्कलनभन्दा पनि सवारी नियमको पालना गराउने र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने रहेको छ।

कर्णालीमा दैनिक औसत १०१ वटा सवारीसाधन दर्ता हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। प्रदेशका जिल्लामध्ये सुर्खेतमा सबैभन्दा धेरै ६९० वटा सवारी दुर्घटना भएका छन् भने मुगुमा सबैभन्दा कम १७ वटा दुर्घटना भएका छन्।

प्रदेशभर नौ हजार ६८७ किलोमिटर सडक सञ्जाल रहेको छ, जसमा एक हजार ३८४ किलोमिटर पक्की, एक हजार १९४ किलोमिटर ग्राभेल र सात हजार १०८ किलोमिटर कच्ची सडक रहेका छन्। हाल कर्णालीभर २१५ जना ट्राफिक प्रहरी कार्यरत छन्।

प्रहरीका अनुसार कर्णालीमा तीव्र गति, विशेषगरी दुईपाङ्ग्रे सवारीका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढी देखिएको छ। २६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका चालकहरू बढी प्रभावित हुने गरेका छन् भने दिउँसो १२ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म दुर्घटना बढी हुने गरेको पाइएको छ।

गत आव ०८२/८३ मा ट्राफिक नियमसम्बन्धी आठ हजार २७८ वटा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। ती कार्यक्रमबाट प्रदेशभर पाँच लाख ६९ हजार २०६ नागरिक लाभान्वित भएको प्रहरीले जनाएको छ।

Read More

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आज बिहान ११ः३० बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नेपाल अग्र्यानिक सङ्घका पदाधिकारी तथा व्यवसायीसँग छलफल गर्ने भएका छन्। छलफलमा अग्र्यानिक कृषि उत्पादन, प्रशोधन, व्यापार, बजारीकरण तथा निर्यात प्रवर्द्धनका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल हुनेछ।

छलफलमा नेपाल अग्र्यानिक सङ्घका अध्यक्ष दीपक बास्कोटा, उपाध्यक्ष प्रेम लामा, गोर्खा टी इस्टेटका अध्यक्ष उदय चापागाईं, हिमालयन साङ्ग्रिला टी फ्याक्ट्रीका अध्यक्ष कमल मैनाली तथा अन्नपूर्ण अग्र्यानिक एग्रो इन्डस्ट्रिका अध्यक्ष पर्शुराम आचार्य सहभागी हुनेछन्।

नेपाल अग्र्यानिक सङ्घ जैविक (अग्र्यानिक) कृषि उत्पादन, प्रशोधन, व्यापार तथा उपभोगको प्रवर्द्धनमा सक्रिय संस्था हो।

प्रधानमन्त्री शाहले पछिल्लो समय उद्योग, व्यवसाय तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर संवाद गर्दै आएका छन्। उनीहरूले उठाएका समस्या, सुझाव र जायज मागका आधारमा आवश्यक नीतिगत सहजीकरण तथा समाधानका पहल गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीले विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै आएका हुन्।

Read More

काठमाडौं । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी टास्क फोर्सले कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीलाई अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री चौधरीले देशका विभिन्न जिल्लामा बाँदरका कारण किसानले भोगिरहेको समस्या गम्भीर बन्दै गएको भन्दै यसको दीर्घकालीन र व्यावहारिक समाधान खोज्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।

उनले बाँदरबाट हुने बाली क्षति, किसानको विस्थापन र कृषि उत्पादनमा परेको असरलाई जीविकोपार्जन तथा खाद्य सुरक्षासँग जोडिएको राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखिन् ।

मन्त्री चौधरीले टास्क फोर्सलाई वैज्ञानिक, कानुनी र व्यवहारिक उपायसहित स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिइन् । प्रभावित क्षेत्रको अध्ययन गरी स्थानीय तह, विज्ञ र समुदायसँग समन्वय गरेर समाधान अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

टास्क फोर्सले प्रतिवेदनमार्फत बाँदरलगायत वन्यजन्तुबाट हुने क्षति न्यूनीकरण, क्षतिपूर्ति प्रणाली सुधार, जनचेतना अभिवृद्धि र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका उपायहरू सुझाव दिएको छ ।

Read More

काठमाडौं । सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलाई आकर्षित गर्न विभिन्न शुल्कमा छुट दिने निर्णय गरेपछि यहाँबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलाई लक्षित गर्दै आगामी भदौ मसान्तसम्म विमानस्थलमा लाग्ने ‘पार्किङ’, ‘ल्यान्डिङ’ र ‘नेभिगेसन’ शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको हो। यस्तै, ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले सरकारको निर्णयले पोखरा–दुबईलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा नियमित उडान विस्तार गर्न तथा नयाँ वायुसेवा कम्पनीलाई आकर्षित गर्न सहज वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले पर्यटन प्रवर्द्धन, हवाई पहुँच विस्तार र समग्र आर्थिक गतिविधि बढाउन यो निर्णयले महत्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउने बताए।

यसैबीच, Flydubai ले आगामी ७ असोजदेखि पोखरा–दुबई सीधा उडान सेवा सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। दुबईजस्तो विश्वव्यापी हवाई ‘ट्रान्जिट हब’सँग पोखरा जोडिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सञ्जाल विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सञ्चालनमा आएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तरदेशीय उडान सञ्चालन हुन सकेको थिएन। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गत जेठ महिनामा फ्लाई दुबईलाई दुबई–पोखरा–दुबई दैनिक उडानका लागि अनुमति दिएको थियो।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक जगन्नाथ निरौलाका अनुसार उडान तालिका स्वीकृत भएसँगै फ्लाई दुबईले टिकट बुकिङ खुला गरिसकेको छ। पोखराबाट दुबई हुँदै युरोप, अमेरिका लगायतका विभिन्न गन्तव्यमा जाने यात्रुका लागि यो उडानले यात्रा सहज बनाउने र समय तथा खर्च घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

पर्यटकीय राजधानीसमेत रहेको पोखरामा विदेशी पर्यटकहरू सिधै आउन सहज हुने भएकाले पर्यटन क्षेत्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन र भ्रमणका लागि विदेश जाने यात्रुहरूका लागि पनि पोखरा–दुबई उडान उपयोगी हुने देखिएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा पोखरा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा प्रदायकलाई आकर्षित गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने उल्लेख गरेको थियो। त्यसपछि फ्लाई दुबईले उडान अनुमति पाएको हो।

हालसम्म छिमेकी केही देशबाट भएका चार्टर उडानबाहेक पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन। करिब २२ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा निर्माण भएको विमानस्थल हालसम्म मुख्यतः आन्तरिक उडानमै सीमित रहेको छ।

Read More