काठमाडौँ । उपयोगमा नरहेका तथा बाँझो निजी जग्गालाई उत्पादनमूलक प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यले सरकारले देशभरका स्थानीय तहमार्फत ‘भूमि बैंक’ सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रयोगविहीन निजी जग्गालाई उपयोगमा ल्याउने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार भूमि उपयोग ऐन, २०७६ र भूमि उपयोग नियमावली, २०७९ (तेस्रो संशोधन, २०८२) मा भएको व्यवस्थाका आधारमा स्थानीय तहबाट भूमि बैंक सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।
भूमि बैंकलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले ‘भूमि बैंक (स्थापना तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरिसकेको छ । कार्यविधिअनुसार देशका प्रत्येक स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ ।
मन्त्रालयले भूमि बैंक सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक परिपत्र तथा निर्देशन देशभरका स्थानीय तहमा पठाइसकेको जनाएको छ । कार्यविधि लागू भएपछि स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका बाँझो तथा प्रयोगविहीन जग्गाको पहिचान गरी तिनलाई उत्पादनमूलक कार्यमा प्रयोग गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछन् ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित जग्गाधनी तथा सरोकारवालालाई आफ्नै स्थानीय तहसँग सम्पर्क गरी भूमि बैंकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको लाभ लिन तथा बाँझो जग्गालाई उत्पादनसँग जोड्न आग्रह गरेको छ ।
