काठमाडौं । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्राडा भीमप्रसाद खतिवडा नियुक्त भएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति बालेन्द्र शाहले खतिवडालाई उक्त पदमा नियुक्त गरेका हुन्।
नवनियुक्त उपकुलपति खतिवडालाई शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन्।
यसअघि अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालयका उपकुलपति पदमुक्त भएपछि रिक्त रहेको पदमा खतिवडालाई नियुक्त गरिएको हो।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले नेपाल हस्तकला व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा हस्तकला विकास बोर्ड गठन गर्ने प्रस्तावप्रति सकारात्मक धारणा व्यक्त गरेका छन्।
बुधबार सिंहदरबारमा भएको भेटमा महासंघका प्रतिनिधिले नेपालमा हस्तकला क्षेत्रको विकास, विस्तार र संरक्षणका लागि पीपीपी मोडलमा छुट्टै बोर्ड गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार उक्त मागमा प्रधानमन्त्री शाह सकारात्मक देखिएका हुन्।
छलफलका क्रममा महासंघका प्रतिनिधिले मंसिर २८ गते मनाउँदै आएको हस्तकला दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा घोषणा गर्न पनि आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शाहले यस विषयमा गृह मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गर्न आफ्नो टोलीलाई निर्देशन दिएको सचिवालयले जनाएको छ।
हस्तकला सामग्री निर्यातमा हाल रहेको स्वघोषणा प्रणालीलाई सुधार गरी बिजक मूल्यांकन अनिवार्य गर्दा राजस्व वृद्धि हुने सुझाव पनि महासंघले दिएको थियो। प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीका सुझाव कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
महासंघले हस्तकला सामग्री निर्यातबापत पाउनुपर्ने पाँच प्रतिशत रकम तीन वर्षदेखि रोकिएको विषय उठाउँदै तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गर्न माग गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीले अब यस्तो रकम रोक्का नहुने आश्वासन दिएको सचिवालयले जनाएको छ।
यसैगरी, उद्योग विभाग परिसरमा निर्माण गरिएको ‘सार्क हस्तकला विकास केन्द्र’को भवन हस्तकला क्षेत्रकै प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने माग व्यवसायीहरूले राखेका थिए। प्रधानमन्त्री शाहले उक्त भवन फिर्ता गर्ने विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्।
छलफलमा काठमाडौं उपत्यकामा हस्तकला ग्राम स्थापना गर्ने तथा सातै प्रदेशमा सीप प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन गर्ने प्रस्तावसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो। भेटमा महासंघका अध्यक्ष रविन्द्र शाक्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजमान बज्राचार्य, उपाध्यक्ष किरणकुमार स्थापितलगायतका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।
काठमाडौं । नेपालका लागि ३० हजार टन युरिया मल बोकेको तेस्रो पानी जहाज भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा आइपुगेको छ। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार निरन्तर वर्षाका कारण भारततर्फ मालवाहक रेल सञ्चालन प्रभावित हुँदा सोमबार नेपाल आइपुग्नुपर्ने १ हजार २५० टन युरिया मल बोकेको रेल बुधबार मात्रै आइपुग्ने भएको छ। साथै, २ हजार ५०० टन डीएपी मल बोकेको अर्को रेल पनि बुधबार नेपाल आउने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार कोलकाताबाट विराटनगरका लागि ३०० टन र भैरहवाका लागि ४५० टन मल ट्रकमार्फत पठाइसकिएको छ। बाँकी मल पनि चरणबद्ध रूपमा ल्याएर आवश्यकताअनुसार वितरण गरिने जनाइएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ लाख टन अनुदानित रासायनिक मल खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको छ। हालसम्म ५ लाख ६१ हजार ४९३ टनभन्दा बढी मल आपूर्ति भइसकेको छ भने सरकारी गोदाममा ७४ हजार ४८ टनभन्दा बढी मल मौज्दात रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले किसानका लागि आवश्यक मल आपूर्ति र वितरण नियमित भइरहेकाले अभाव हुन नदिने जनाएको छ।
काठमाडौं। बागमती प्रदेश सरकारले यातायात सेवालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन डिजिटल प्रणाली विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत प्रदेश सरकारले यातायात कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाहरूलाई क्रमशः अनलाइन माध्यममा लैजाने तयारी गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिएका छन्।
‘प्रविधि र पारदर्शिताः सेवा प्रवाहको नयाँ परिभाषा’ भन्ने अवधारणाअनुसार यातायात सेवामा प्रविधिको प्रयोग बढाइने सरकारको योजना छ। त्यसका लागि यातायात कार्यालयमा रहेका पुराना कागजी फाइल तथा अभिलेखलाई विद्युतीय प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने, सवारी चालक अनुमतिपत्र तथा सवारी दर्ता प्रणालीलाई सुधार गर्ने र केन्द्रीय प्रणाली तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग अन्तरआबद्धता कायम गर्ने तयारी गरिएको मन्त्री तामाङले बताए।
यातायात क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष सम्पर्क घटाउने र फेसलेस सेवा प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। यसअन्तर्गत सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित परीक्षा अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने, प्रयोगात्मक परीक्षालाई स्वचालित प्रविधिमा आधारित बनाउने तथा लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्थापन छुट्टाछुट्टै गर्ने योजना अघि सारिएको छ। यसबाट परीक्षा प्रक्रियामा हुने सम्भावित अनियमितता र मिलेमतो नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँगको समन्वयमा सवारी चालक अनुमतिपत्रको छपाइ र वितरणको काम प्रदेशबाटै गर्ने तयारीसमेत गरेको छ। त्यस्तै, सवारी दर्ता प्रमाणपत्रलाई क्यूआर कोडसहितको स्मार्ट कार्डमा रूपान्तरण गर्ने र सवारी चालक अनुमतिपत्र तथा सवारी करसम्बन्धी राजस्व भुक्तानी पूर्ण रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने योजना रहेको छ। यसले सेवाग्राहीलाई अनुमतिपत्र, कर भुक्तानी र नवीकरणका लागि पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउने सरकारको दाबी छ।
यातायात कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवाहरूलाई नागरिक एपसँग जोडेर अझ सहज र पहुँचयोग्य बनाउने तयारी पनि गरिएको छ। बजेटमार्फत सवारी चालक अनुमतिपत्र, ब्लुबुक तथा यान्त्रिक परीक्षणसम्बन्धी विवरण सेवाग्राहीले मोबाइल एपबाटै हेर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको मन्त्री तामाङले बताए।
यसैगरी, यातायात कार्यालयको सेवा वातावरण सुधार गर्न डिजिटल डिस्प्ले, टोकन प्रणाली, व्यवस्थित प्रतीक्षालय, शुद्ध खानेपानी, सफा शौचालय तथा आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ। सेवाग्राहीमैत्री कार्यालय निर्माणलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन नियमित यान्त्रिक परीक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने तथा पुराना सवारीसाधन विस्थापन (पत्रु गर्ने) प्रक्रियालाई वैज्ञानिक बनाउने योजना पनि अघि सारिएको छ। यसका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी स्वचालित प्रविधियुक्त सवारी परीक्षण केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ।
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले माइतीघर क्षेत्रमा बारम्बार हुने डुबानको वास्तविक प्राविधिक कारण पत्ता लगाई विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएकी छन्। मंगलबार स्थलगत अनुगमनका क्रममा उनले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल), डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौं तथा महानगरपालिकाका सम्बन्धित विभागका अधिकारीहरूलाई संयुक्त अध्ययन गरी समाधानसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न आग्रह गरिन्। अनुगमनमा उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, महानगरको विपद् व्यवस्थापन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सहरी योजना आयोग र महानगर प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी थिए। प्रारम्भिक अध्ययनमा माइतीघर क्षेत्रमा ९० सेन्टिमिटरको मुख्य ढल रहेको तर निकासतर्फ ६० सेन्टिमिटरको मात्रै ढल भएकाले पानीको बहाव अवरुद्ध भई डुबान हुने देखिएको छ। यद्यपि, प्राविधिकहरूले भवन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका कारण ढल निकास प्रणाली प्रभावित भएको हुन सक्ने अनुमान पनि गरेका छन्। कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले स्थानीय प्रशासन तथा पूर्वाधार निर्माण र सेवा वितरणसँग सम्बन्धित सबै निकायको समन्वयमा माइतीघर मण्डला क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा डुबानमुक्त बनाइने बताइन्।
काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल र नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका कार्यवाहक राजदूत स्कट अर्बमबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ।
सिंहदरबारस्थित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपाल र अमेरिकाबीचको लामो समयदेखिको कूटनीतिक सम्बन्ध, आपसी हित तथा विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो।
भेटका क्रममा नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा अमेरिकाबाट हुँदै आएको सहयोग, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विकास, सीपमूलक शिक्षाको विस्तार र खेलकुद क्षेत्रमा हुन सक्ने सहकार्यका सम्भावनाबारे विचारविमर्श भएको थियो।
अमेरिकाले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको छ। प्रारम्भिक पठन तथा सिकाइ सुधार कार्यक्रमलगायत शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न परियोजनामा अमेरिकी सरकारको सहयोग रहँदै आएको छ।
भेटमा मन्त्री पोखरेलले नेपाल र अमेरिकाबीचको ऐतिहासिक, मैत्रीपूर्ण र विश्वासमा आधारित सम्बन्ध आगामी दिनमा अझ बलियो हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइरहेको जानकारी दिँदै विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनको काम भइरहेको बताए।
उनले नयाँ पाठ्यक्रमलाई सैद्धान्तिक ज्ञानमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारिक र सीपमूलक बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयले काम गरिरहेको उल्लेख गरे। साथै विद्यालय तहदेखि नै खेलकुदलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने गरी आवश्यक तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
मन्त्री पोखरेलले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने काम अघि बढाइएको र त्यसका आधारमा आगामी दिनमा आवश्यकताअनुसार बजेट व्यवस्थापन गरिने बताए। सुरक्षित विद्यालय वातावरण, शैक्षिक सुविधा विस्तार र शिक्षकको क्षमता विकासलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ थियो।
उनले सुरक्षित विद्यालय संरचना, प्रविधिमैत्री सिकाइ, शिक्षकको व्यावसायिक क्षमता विकास, विद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषणका क्षेत्रमा अमेरिकी सरकारसँग सहकार्य गर्न सकिने बताए।
कार्यवाहक राजदूत अर्बमले नेपालको शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि सहकार्य गर्न अमेरिका सकारात्मक रहेको बताए। नेपाल सरकारले अघि बढाएका शिक्षा सुधारका कार्यक्रमबारे अमेरिका जानकार रहेको उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक विद्यालय शिक्षाको सुधारका प्रयासमा निरन्तर सहयोग र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
काठमाडौँ । नागरिकस्तरबाट चर्को आलोचना र विरोध भएपछि सरकारले शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सरकारले हालका लागि यी शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने जानकारी दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३५ प्रतिशत समता कर तत्काल कार्यान्वयन गर्दा सर्वसाधारणमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा बढ्ने देखिएकाले यस्तो निर्णय गरिएको बताएका छन्। उनले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार समता शुल्कको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले करको दायरा विस्तार गर्दै अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसहित समता शुल्कको अवधारणा अघि सारिएको भए पनि नागरिक प्रतिक्रियालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताएका छन्।
उनले नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले निर्णय गर्ने र आवश्यक परे नीति सुधार तथा परिमार्जन गर्न तयार रहने बताए। नागरिकको माग र सुझावलाई सम्बोधन गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता कायम रहेको उनको भनाइ छ।
काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगी र समस्याको समाधानका लागि सरकारले ‘उजुरी डोफे गभर्मेण्ट नेपाल’ नामक अनलाइन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले मंगलबार ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार विभागमा आयोजित कार्यक्रममा उक्त पोर्टलको औपचारिक शुभारम्भ गरेका हुन् ।
नयाँ प्रणालीमार्फत वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी, बढी रकम असुली तथा अनुमतिविना विदेश पठाउने जस्ता गतिविधिबाट पीडित व्यक्तिले अब घरबाटै अनलाइन उजुरी दिन सक्नेछन् ।
यसअघि उजुरी दर्ताका लागि पीडितहरू विभागमै उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता थियो । अनलाइन प्रणाली सुरु भएपछि काठमाडौँ धाउनुपर्ने र विभिन्न निकायमा पुग्नुपर्ने समस्या कम हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पीडितले मोबाइल वा कम्प्युटरबाट आवश्यक प्रमाणसहित उजुरी पठाउन सक्नेछन् । उजुरी दर्तापछि मोबाइल सन्देश र इमेलमार्फत जानकारी दिइनेछ भने ट्र्याकिङ कोडमार्फत उजुरीको अवस्था अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन वैदेशिक रोजगार विभागले नेपाल प्रहरीसँग एपीआई इन्टिग्रेसनसमेत गरेको छ । सरकारले प्रविधिको प्रयोगबाट नागरिकको न्यायमा पहुँच सहज हुने र वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
काठमाडौं । नेपालमा आँखा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र पहुँच विस्तारसँगै विदेशी बिरामीको आकर्षण बढ्दै गएको छ। नेपाल नेत्रज्योति सङ्घअन्तर्गतका आँखा अस्पतालहरूले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विदेशी नागरिकलाई उपचार सेवा दिएर रु १ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेका छन्।
सगरमाथा, प्राकृतिक सौन्दर्य र सांस्कृतिक पहिचानका लागि चिनिएको नेपाल अब गुणस्तरीय र सुलभ आँखा उपचार सेवाका कारण स्वास्थ्य पर्यटनको सम्भावनायुक्त गन्तव्यका रूपमा समेत विकास हुँदै गएको छ।
सङ्घको देशभर फैलिएको २८ आँखा अस्पताल र २२६ उपचार केन्द्रमार्फत भारत, बङ्गलादेश, भुटानलगायत मुलुकका नागरिकले सेवा लिइरहेका छन्। विदेशी बिरामीको बढ्दो विश्वासले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानलाई बलियो बनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सङ्घको सञ्जालबाट नेपाली तथा विदेशी गरी ५ करोडभन्दा बढी आँखाका बिरामीले सेवा पाएका छन् भने ५६ लाखभन्दा बढीको शल्यक्रिया गरिएको छ।
नेपालका दक्ष नेत्र विशेषज्ञ, आधुनिक उपकरण, सफल उपचार परिणाम र तुलनात्मक रूपमा सस्तो सेवाका कारण विदेशी बिरामी उपचारका लागि नेपाल आउन थालेका हुन्। उपचारसँगै उनीहरूले होटल, यातायात, औषधि र स्थानीय बजारमा गर्ने खर्चले स्वास्थ्य पर्यटनमार्फत अर्थतन्त्रमा थप योगदान पुर्याउने सम्भावना देखिएको छ।
नेपाल नेत्रज्योति सङ्घले सन् १९७८ देखि आँखा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्दै आएको छ। समुदायस्तरमा परीक्षण, दुर्गम क्षेत्रमा शिविर, विद्यालय आँखा कार्यक्रम र विशेषज्ञ उपचार सेवाको विस्तारले अन्धोपन न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
सन् १९८१ मा ०.८४ प्रतिशत रहेको अन्धोपनको दर अहिले करिब ०.२८ प्रतिशतमा झरेको छ। स्पष्ट नीति, पूर्वाधार विकास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन गर्न सके नेपालले आँखा उपचारसहित स्वास्थ्य सेवालाई विदेशी मुद्रा आर्जनको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ।
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था कार्यालय बाँकेले डाटाबेस माइग्रेसन तथा नयाँ दररेट प्रणाली प्रविष्टि र मिलानको काम भइरहेकाले अत्यावश्यक बाहेकका सेवाका लागि सेवाग्राहीलाई एक सातापछि मात्र कार्यालय आउन आग्रह गरेको छ।
कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यातायात क्षेत्रका विभिन्न प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने उद्देश्यले डाटाबेस स्थानान्तरण तथा प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेका नयाँ करका दरहरू प्रणालीमा समावेश गर्ने काम भइरहेको जनाएको हो।
कार्यालयका अनुसार उक्त प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गर्न करिब एक सातासम्म समय लाग्नेछ। त्यस अवधिमा अत्यावश्यक काम नभएका सेवाग्राहीलाई साउन ८ गतेपछि मात्र कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ।
प्रणाली अद्यावधिक गर्ने क्रममा सेवा प्रवाहमा केही असर पर्न सक्ने भएकाले कार्यालयमा हुने भीड व्यवस्थापन गर्न यस्तो अनुरोध गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। यस अवधिमा सवारी दर्ता, नवीकरण, नामसारी, चालक अनुमतिपत्रलगायत यातायातसम्बन्धी सेवामा सामान्य असहजता आउन सक्ने बताइएको छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय बाँकेका निमित्त कार्यालय प्रमुख टंकनाथ खनालले जारी गरेको सूचनामा सेवाग्राहीलाई परेको असुविधाप्रति क्षमायाचना गरिएको छ। साथै यातायात व्यवस्था विभाग, मीनभवन काठमाडौंले पनि यसअघि नै प्रणाली सुधारसम्बन्धी सार्वजनिक अनुरोध जारी गरिसकेको जानकारी दिइएको छ।
कार्यालयले प्रणाली अद्यावधिक सम्पन्न भएपछि यातायात सेवा प्रवाह अझ छिटो, सहज र व्यवस्थित हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। सेवाग्राहीलाई आवश्यक जानकारीका लागि कार्यालयका आधिकारिक सूचनालाई आधार मानी मात्र कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ।