काठमाडौं। बागमती प्रदेश सरकारले यातायात सेवालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन डिजिटल प्रणाली विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत प्रदेश सरकारले यातायात कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाहरूलाई क्रमशः अनलाइन माध्यममा लैजाने तयारी गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिएका छन्।
‘प्रविधि र पारदर्शिताः सेवा प्रवाहको नयाँ परिभाषा’ भन्ने अवधारणाअनुसार यातायात सेवामा प्रविधिको प्रयोग बढाइने सरकारको योजना छ। त्यसका लागि यातायात कार्यालयमा रहेका पुराना कागजी फाइल तथा अभिलेखलाई विद्युतीय प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने, सवारी चालक अनुमतिपत्र तथा सवारी दर्ता प्रणालीलाई सुधार गर्ने र केन्द्रीय प्रणाली तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग अन्तरआबद्धता कायम गर्ने तयारी गरिएको मन्त्री तामाङले बताए।
यातायात क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष सम्पर्क घटाउने र फेसलेस सेवा प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। यसअन्तर्गत सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित परीक्षा अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने, प्रयोगात्मक परीक्षालाई स्वचालित प्रविधिमा आधारित बनाउने तथा लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्थापन छुट्टाछुट्टै गर्ने योजना अघि सारिएको छ। यसबाट परीक्षा प्रक्रियामा हुने सम्भावित अनियमितता र मिलेमतो नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँगको समन्वयमा सवारी चालक अनुमतिपत्रको छपाइ र वितरणको काम प्रदेशबाटै गर्ने तयारीसमेत गरेको छ। त्यस्तै, सवारी दर्ता प्रमाणपत्रलाई क्यूआर कोडसहितको स्मार्ट कार्डमा रूपान्तरण गर्ने र सवारी चालक अनुमतिपत्र तथा सवारी करसम्बन्धी राजस्व भुक्तानी पूर्ण रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने योजना रहेको छ। यसले सेवाग्राहीलाई अनुमतिपत्र, कर भुक्तानी र नवीकरणका लागि पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउने सरकारको दाबी छ।
यातायात कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवाहरूलाई नागरिक एपसँग जोडेर अझ सहज र पहुँचयोग्य बनाउने तयारी पनि गरिएको छ। बजेटमार्फत सवारी चालक अनुमतिपत्र, ब्लुबुक तथा यान्त्रिक परीक्षणसम्बन्धी विवरण सेवाग्राहीले मोबाइल एपबाटै हेर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको मन्त्री तामाङले बताए।
यसैगरी, यातायात कार्यालयको सेवा वातावरण सुधार गर्न डिजिटल डिस्प्ले, टोकन प्रणाली, व्यवस्थित प्रतीक्षालय, शुद्ध खानेपानी, सफा शौचालय तथा आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ। सेवाग्राहीमैत्री कार्यालय निर्माणलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन नियमित यान्त्रिक परीक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने तथा पुराना सवारीसाधन विस्थापन (पत्रु गर्ने) प्रक्रियालाई वैज्ञानिक बनाउने योजना पनि अघि सारिएको छ। यसका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी स्वचालित प्रविधियुक्त सवारी परीक्षण केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ।
