काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले नेपाल हस्तकला व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा हस्तकला विकास बोर्ड गठन गर्ने प्रस्तावप्रति सकारात्मक धारणा व्यक्त गरेका छन्।
बुधबार सिंहदरबारमा भएको भेटमा महासंघका प्रतिनिधिले नेपालमा हस्तकला क्षेत्रको विकास, विस्तार र संरक्षणका लागि पीपीपी मोडलमा छुट्टै बोर्ड गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार उक्त मागमा प्रधानमन्त्री शाह सकारात्मक देखिएका हुन्।
छलफलका क्रममा महासंघका प्रतिनिधिले मंसिर २८ गते मनाउँदै आएको हस्तकला दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा घोषणा गर्न पनि आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शाहले यस विषयमा गृह मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गर्न आफ्नो टोलीलाई निर्देशन दिएको सचिवालयले जनाएको छ।
हस्तकला सामग्री निर्यातमा हाल रहेको स्वघोषणा प्रणालीलाई सुधार गरी बिजक मूल्यांकन अनिवार्य गर्दा राजस्व वृद्धि हुने सुझाव पनि महासंघले दिएको थियो। प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीका सुझाव कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
महासंघले हस्तकला सामग्री निर्यातबापत पाउनुपर्ने पाँच प्रतिशत रकम तीन वर्षदेखि रोकिएको विषय उठाउँदै तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गर्न माग गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीले अब यस्तो रकम रोक्का नहुने आश्वासन दिएको सचिवालयले जनाएको छ।
यसैगरी, उद्योग विभाग परिसरमा निर्माण गरिएको ‘सार्क हस्तकला विकास केन्द्र’को भवन हस्तकला क्षेत्रकै प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने माग व्यवसायीहरूले राखेका थिए। प्रधानमन्त्री शाहले उक्त भवन फिर्ता गर्ने विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्।
छलफलमा काठमाडौं उपत्यकामा हस्तकला ग्राम स्थापना गर्ने तथा सातै प्रदेशमा सीप प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन गर्ने प्रस्तावसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो। भेटमा महासंघका अध्यक्ष रविन्द्र शाक्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजमान बज्राचार्य, उपाध्यक्ष किरणकुमार स्थापितलगायतका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।
