काठमाडौँ । नागरिकस्तरबाट चर्को आलोचना र विरोध भएपछि सरकारले शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सरकारले हालका लागि यी शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने जानकारी दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३५ प्रतिशत समता कर तत्काल कार्यान्वयन गर्दा सर्वसाधारणमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा बढ्ने देखिएकाले यस्तो निर्णय गरिएको बताएका छन्। उनले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार समता शुल्कको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले करको दायरा विस्तार गर्दै अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसहित समता शुल्कको अवधारणा अघि सारिएको भए पनि नागरिक प्रतिक्रियालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताएका छन्।
उनले नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले निर्णय गर्ने र आवश्यक परे नीति सुधार तथा परिमार्जन गर्न तयार रहने बताए। नागरिकको माग र सुझावलाई सम्बोधन गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता कायम रहेको उनको भनाइ छ।
