काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा अदालतबाट भएका फैसला प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कानुनी तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको विषय उठेको छ।
बैठकमा कानुनमन्त्री सोविता गौतमले फैसला कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताए। सङ्घीय संरचनाअनुसार आवश्यक संस्थागत व्यवस्था गर्दै फैसला कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री गौतमका अनुसार फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी आवश्यक कानुनी सुधारका लागि अध्ययन भइरहेको छ। अदालतको फैसला मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उनले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए।
बैठकमा अदालत तथा सरकारी निकायका डिजिटल प्रणालीलाई एकीकृत गरी फैसला र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था अनलाइनमार्फत निगरानी गर्न सकिने व्यवस्था बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइयो।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले पनि विभिन्न अदालत र सम्बन्धित निकायका प्रणालीबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
समितिले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई थप प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउने विषयमा अध्ययन गर्न कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
