वर्षा सुरु हुनेबित्तिकै सडक अवरुद्ध हुने, पहिरोले राजमार्ग बगाउने र बाढीले जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइनमा क्षति पुर्याउने समस्या नेपालका लागि नयाँ होइन। तर हरेक वर्ष उही समस्या दोहोरिँदा पनि स्थायी समाधानतर्फ राज्यको ध्यान पर्याप्त पुगेको देखिँदैन।
संसद्को पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेल नेपालले पूर्वाधार विकासको प्राथमिकतामै पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार नेपालले सडकको लम्बाइ र चौडाइ बढाउनेभन्दा पनि त्यसलाई विपद् र मौसम प्रतिरोधी बनाउनेतर्फ अब गम्भीर हुनुपर्छ।
प्रस्तुत छ, पूर्वाधार विकास, सडक सुरक्षा, ऊर्जा र सार्वजनिक खरिद प्रणालीका विषयमा गजुरेलसँग गरिएको कुराकानी :
वर्षा लाग्नासाथ राजमार्ग अवरुद्ध हुनु नेपालमा नियमितजस्तै भएको छ। समस्या कहाँ छ?
तत्काल सडक खुलाउने काम भइरहेको छ। सडक विभागसँग उपकरण र जनशक्ति पनि छन्। तर मुख्य जीवनरेखाका रूपमा रहेका राजमार्ग नै पटक–पटक लामो समय बन्द हुनु सामान्य अवस्था होइन।
यसको अर्थ हाम्रो पूर्वाधार निर्माणमा केही आधारभूत कमजोरी छन्। अब तत्काल मर्मत गर्नेभन्दा दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ।
सडक निर्माणमा हामीले के गल्ती गर्यौँ?
हामीले सडक बनाउँदा पिच र चौडा बनाउने कुरालाई प्राथमिकता दियौँ। तर सडकसँगै पहाडको स्थायित्व, पानीको निकास, पहिरो नियन्त्रण र भूगर्भीय जोखिमलाई त्यति प्राथमिकता दिएनौँ।
सडक चौडा हुनु मात्रै विकास होइन। विपत्तिका बेला पनि सडक सञ्चालनमा रहन सक्नु वास्तविक पूर्वाधारको सफलता हो।
त्यसो भए अब सडक निर्माणको शैली नै परिवर्तन गर्नुपर्छ?
अवश्य। सडक डिजाइन गर्दा अब भूगर्भीय अवस्था, पहिरोको जोखिम र बदलिँदो मौसमलाई अनिवार्य रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ।
हामीले २० वर्षपछि मौसम कस्तो हुन्छ भनेर सोचेर पूर्वाधार बनाउने हो। आजको वर्षा र भोलिको जलवायु जोखिमलाई बेवास्ता गरेर बनाइएको सडक दीर्घकालीन हुँदैन।
कृष्णभीरमा हरेक वर्ष समस्या आउँछ। किन स्थायी समाधान हुन सकेन?
एउटै ठाउँमा हरेक वर्ष सडक मर्मत गरेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन। कृष्णभीरजस्ता जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सुरुङ, वैकल्पिक मार्ग, रक सेड वा बलिया रिटेनिङ संरचनाजस्ता विकल्पमा गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्छ।
जहाँ सडक नै सुरक्षित राख्न कठिन छ, त्यहाँ पुरानै तरिकाले सडक बनाइरहनु बुद्धिमानी होइन।
नारायणगढ–मुग्लिन सडक चौडा बनाइयो, तर पहिरोको समस्या अझै उस्तै छ। किन?
पहाड काटेर सडक चौडा बनाउँदैमा जोखिम घट्दैन। सडकसँगै पहाडको ढलान व्यवस्थापन, पानीको निकास र पहिरो नियन्त्रणका संरचना बलिया हुनुपर्छ।
हामीले सडक विस्तारमा ध्यान दियौँ, तर त्यससँग जोडिएको प्राकृतिक जोखिम व्यवस्थापनलाई पर्याप्त महत्त्व दिएनौँ।
बीपी राजमार्गमा पटक–पटक डाइभर्सन बनाउने अवस्था छ। अब पनि अस्थायी समाधानमै जाने?
होइन। बीपी राजमार्गलाई विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।
हरेक वर्ष सडक भत्किएपछि डाइभर्सन बनाउने र अर्को वर्ष फेरि भत्किएपछि त्यही काम दोहोर्याउने हो भने राज्यको स्रोतको ठूलो हिस्सा मर्मतमै सकिन्छ। जोखिमयुक्त स्थान पहिचान गरेर स्थायी संरचना बनाउनुपर्छ।
सडक विभागले तत्काल सडक खुलाउने काम गरिरहेको छ। त्यसलाई पर्याप्त मान्न सकिन्छ?
तत्काल सडक खुलाउनु आवश्यक काम हो। तर त्यो मात्रै पर्याप्त होइन।
प्रश्न उठ्छ-किन एउटै सडक हरेक वर्ष भत्किन्छ? किन एउटै ठाउँमा राज्यले पटक–पटक बजेट खर्च गर्नुपर्छ? यसको जवाफ खोजेर स्थायी समाधानमा जानुपर्छ।
बाढीपहिरोले जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइनमा पनि ठूलो क्षति पुर्याइरहेको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा जोखिम कति गम्भीर छ?
निकै गम्भीर छ। ऊर्जा पूर्वाधार पनि प्राकृतिक जोखिमको मूल्यांकन गरेर निर्माण गर्नुपर्छ।
आयोजना बनाउने मात्र होइन, बाढी र पहिरोका बेला त्यसलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने पनि डिजाइनमै समेटिनुपर्छ। उत्पादनसँगै प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई पनि सुरक्षित बनाउनुपर्छ।
हिउँदमा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने चिन्ता छ। फेरि लोडसेडिङतर्फ जाने जोखिम छ?
लोडसेडिङको अवस्था आउन दिनु हुँदैन। त्यसका लागि जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना र वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतमा पनि जोड दिनुपर्छ।
ऊर्जा सुरक्षालाई तत्कालको माग र आपूर्तिको हिसाबले मात्र होइन, दीर्घकालीन रणनीतिका रूपमा हेर्नुपर्छ।
सार्वजनिक खरिद प्रणालीको e-GP मा सुरक्षा र ह्याकिङसम्बन्धी समस्या देखिएको विषय पनि उठेको छ। यसमा समितिको धारणा के छ?
सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुरक्षित र विश्वसनीय हुनैपर्छ। डिजिटल प्रणालीमा सुरक्षा कमजोरी रहनु गम्भीर विषय हो।
पुरानो प्रणालीमा देखिएका समस्या सुधार गरेर अझ सुरक्षित प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। प्रविधि प्रयोगसँगै साइबर सुरक्षालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्छ।
नेपालमा पूर्वाधार निर्माणमा बजेट त खर्च भइरहेको छ, तर परिणाम दीर्घकालीन देखिँदैन। समस्या बजेटमा हो कि योजनामा?
समस्या केवल बजेटको होइन, हाम्रो योजना र प्राथमिकताको पनि हो।
कति किलोमिटर सडक बन्यो भन्ने तथ्यांकभन्दा त्यो सडक कति सुरक्षित र टिकाउ छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हो। पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तर, जोखिम र दीर्घकालीन उपयोगितालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
अन्ततः नेपालको पूर्वाधार विकासलाई तपाईं एक वाक्यमा कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ?
अब प्रश्न ‘सडक कति चौडा बनायौँ?’ भन्ने होइन, ‘विपत्तिका बेला त्यो सडक कति टिक्छ?’ भन्ने हुनुपर्छ।
हामीले सडक बनाएका छौँ, तर अब त्यही सडकलाई मौसम र विपद् प्रतिरोधी बनाउने चरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ। यही सोचमा परिवर्तन नेपालको पूर्वाधार विकासको आगामी बाटो हो।
