नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व दुईपटक सम्हालेका कुलमान घिसिङ भदौ २०८२ को जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारमा ऊर्जामन्त्री बनेका थिए।
चार महिना मन्त्रालयको नेतृत्व गरेपछि उनी चुनावी राजनीतिमा होमिए, तर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भए। पछिल्लो बाढीपछि भने उनी प्रभावित जलविद्युत् आयोजना र उद्धार प्रयासबारे सक्रिय देखिएका छन्।
भदौ १० गतेको बाढीले जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन र बस्तीमा ठूलो क्षति पुर्याएको सन्दर्भमा घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले प्रभावित आयोजनाको पुनर्निर्माण, उद्धारमा तीव्रता, विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापन र निजी क्षेत्रलाई राहत दिनुपर्ने बताएका छन्। प्रस्तुत छ, यसै विषयमा केन्द्रित कुराकानीको सम्पादित अंश।
बाढीले जलविद्युत् क्षेत्रमा कस्तो क्षति पुर्याएको छ?
भोटेकोसी र त्रिशूली क्षेत्रका सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन आयोजनामा ठूलो क्षति भएको छ। चिलिमे, रसुवागढी, त्रिशूली थ्री–ए, देवीघाट र मैलुङलगायत करिब २५० देखि २५५ मेगावाट क्षमताका आयोजना गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन्। केही आयोजना पुनः सञ्चालन गर्न दुईदेखि तीन वर्ष लाग्न सक्छ। प्रसारण लाइन र सबस्टेसनमा क्षति हुँदा थप १६५ मेगावाट क्षमताका आयोजना पनि बन्द छन्।
यस्तो विपत्तिलाई आधार बनाएर जलविद्युत्मा लगानी गर्नु हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुन्छ। सरकारले प्रभावित आयोजना र निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ।
सुरुङभित्र फसेका कामदारको उद्धारको अवस्था कस्तो छ?
मानवीय क्षति अत्यन्त दुःखद छ। रसुवाका स्याफ्रु, टिमुरे र वेत्रावती क्षेत्रका बस्तीमा ठूलो क्षति पुगेको छ। विभिन्न आयोजनामा काम गर्ने धेरै मानिस सम्पर्कविहीन भएका छन्। अपर त्रिशूली–१ मा करिब ५५० जना बेपत्ता भएको विवरण आएको छ।
चिलिमेको सुरुङभित्र पनि केही कामदार फसेको जानकारी छ। उनीहरू सुरक्षित स्थानमा पुगेका र त्यहाँ अक्सिजन तथा पानी उपलब्ध भएको हुन सक्ने हाम्रो अनुमान छ। त्यसैले जीवितै उद्धार गर्न सकिने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर खोजीमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन। प्रभावित परिवारका बालबालिका र वृद्धवृद्धाको पुनःस्थापनामा पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजना पुनर्निर्माण गर्न सम्भव छ? प्राधिकरणका केही आयोजनाको बिमा नभएको विषयलाई कसरी लिनुहुन्छ?
कुनै पनि आयोजना पुनर्निर्माण गर्न नसकिने भन्ने हुँदैन। त्रिशूली र देवीघाट क्षेत्रमा नदीको सतह पाँचदेखि दस मिटरसम्म माथि उठेको छ। नदीको सतह व्यवस्थापन वा प्राविधिक डिजाइनमा परिवर्तन गरेर आयोजना पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
प्राधिकरणले आफ्नै लगानीमा बनाएका त्रिशूली, देवीघाट र त्रिशूली थ्री–ए जस्ता संरचनाको बिमा गरिएको छैन। बिमा शुल्क निकै महँगो पर्ने भएकाले जोखिम सरकारले नै व्यहोर्ने नीति लिइएको थियो। तर, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्रका आयोजनामा बैंकको लगानीका कारण बिमा गरिएको छ। अब पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणले थप लगानी र प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्छ।
वर्तमान ऊर्जा मन्त्रालयको कामलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ?
यस्तो विपत्तिमा ऊर्जा मन्त्रालय जति सक्रिय हुनुपर्ने हो, त्यति सक्रियता देखिएको महसुस भएको छैन। आयोजनाको प्राविधिक, आर्थिक र कानुनी समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले नेतृत्व लिनुपर्छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणजस्तो ठूलो संस्थालाई लामो समयसम्म कामु नेतृत्वका भरमा चलाउनु उचित हुँदैन। जसलाई जिम्मेवारी दिए पनि चार वर्षका लागि पूर्ण अधिकारसहित कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नुपर्छ। प्रभावित आयोजनाको पुनर्निर्माण र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिन पनि सक्षम नेतृत्व आवश्यक छ।
यति धेरै आयोजना बन्द हुँदा आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ हुने जोखिम छ?
मेरो बुझाइमा उत्पादन अभावका कारण लोडसेडिङ हुने अवस्था छैन। अहिले प्रणालीको जडित क्षमता करिब ४ हजार २०० मेगावाट छ। बाढीका कारण करिब ४३० मेगावाट प्रणालीबाट बाहिरिए पनि पर्याप्त उत्पादन क्षमता बाँकी छ।
प्रसारण लाइन बिग्रिएर बन्द भएका १६५ मेगावाट क्षमताका आयोजना मन्त्रालय र प्राधिकरणले पहल गरे एकदेखि डेढ महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ। तर त्रिशूली करिडोरको ६६ केभी प्रसारण लाइन बन्द भएकाले काठमाडौंको आपूर्तिमा समस्या आउन सक्छ। हिउँदअघि सबस्टेसन र प्रसारण लाइनको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ। उत्पादन अभावले लोडसेडिङ नहोला, तर वितरण प्रणालीमा समस्या हुँदा केही ठाउँमा लाइन काटिन सक्छ।
बजारमा ग्यास अभाव भइरहेका बेला विद्युत्लाई विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न सरकारले पर्याप्त प्रोत्साहन गरेको छ?
सरकारले विद्युत् खपत बढाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला उल्टै विद्युत्मा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको छ। सिँचाइमा समेत भ्याट छ। ग्यासको अभाव हुँदा सरकारले नागरिकलाई विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न आह्वान गर्नुपर्थ्यो। विद्युत् सस्तो र सहज बनाएर खपत बढाउनुपर्ने समयमा कर लगाएर खपत निरुत्साहित गर्नु उचित होइन।
