काठमाडौँ । देशका तीन जिल्लाबाट जबरजस्ती करणीसम्बन्धी आरोपमा तीन जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले कञ्चनपुर, सिराहा र झापामा छुट्टाछुट्टै उजुरीका आधारमा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ।

कञ्चनपुरमा १३ वर्षीया बालिकामाथि जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा पुनर्वास नगरपालिका–५ का ५९ वर्षीय सुका डौडे पक्राउ परेका छन्। उजुरीपछि इलाका प्रहरी कार्यालय त्रिभुवनबस्तीबाट खटिएको टोलीले उनलाई सोमबार पक्राउ गरेको हो।

यसैगरी सिराहामा २२ वर्षीया महिलामाथि जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा कर्जन्हा नगरपालिका–४ का ३५ वर्षीय दिलिप सदा पक्राउ परेका छन्। उजुरीका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय बन्दीपुरले उनलाई गएराति नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ।

त्यस्तै झापामा १७ वर्षीया किशोरीमाथि जबरजस्ती करणीको आरोपमा बिर्तामोड नगरपालिका–३ बिर्ताबजारका २९ वर्षीय प्रवृन्ड राउत पक्राउ परेका छन्। उनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीले सोमबार राति पक्राउ गरेको हो।

प्रहरीका अनुसार तीनै घटनामा थप अनुसन्धान भइरहेको छ।

Read More

काठमाडौँ । नेपालमा यस वर्ष मनसुन भित्रिन सामान्य समयभन्दा ढिलाइ हुने देखिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार मनसुन प्रणाली अझै देशमा पूर्ण रूपमा प्रवेश नगरेकाले आगामी केही दिन ढिला हुन सक्ने अनुमान गरिएको हो।

विभागकी प्रवक्ता विभूति पोखरेलका अनुसार नेपालमा मनसुन सामान्यतः जुन १३ आसपास प्रवेश गर्ने गर्छ, तर यस वर्ष सो समयभन्दा केही ढिला भइसकेको छ। उनले भू–उपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्क तथा गणितीय मौसम पूर्वानुमानका आधारमा मनसुन सक्रिय हुन अझ केही दिन लाग्ने सम्भावना देखिएको जानकारी दिइन्।

मौसम प्रणालीको ढिलाइसँगै वर्षा गतिविधि पनि अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसकेको मौसमविद्हरूले बताएका छन्। मनसुन ढिलो भित्रिँदा कृषि गतिविधि, विशेषगरी धान रोपाइँको तयारी र जलस्रोतमा निर्भर योजना प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ।

विभागका विवरणअनुसार विगतमा पनि नेपालमा मनसुन प्रवेश ढिला हुने घटना दोहोरिँदै आएको छ। सन् १९७२, १९८२, १९८३, १९८७, १९९२, १९९७, २००२, २००९, २०१६, २०१९ र २०२३ मा पनि मनसुन सामान्य समयभन्दा पछि प्रवेश गरेको थियो।

हालको अवस्थालाई मौसमविद्हरूले क्षेत्रीय वायुमण्डलीय प्रणालीको परिवर्तन र मनसुनको आगमन ढाँचामा देखिने प्राकृतिक उतारचढावसँग सम्बन्धित रहेको बताएका छन्।

Read More

काठमाडौँ । जिल्ला कारागार खाँदबारीमा दुई कैदीको मृत्यु भएको घटनामा संलग्न सात प्रहरीसहित १५ जनालाई जिल्ला अदालत सङ्खुवासभाले जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ ।

२०८० साउन २४ गते कारागारभित्र भएको घटनामा मादी नगरपालिका–५ का २० वर्षीय विनोद तोलाङ्गी र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका–७ का २८ वर्षीय आकाश बलामीको मृत्यु भएको थियो । अनुसन्धान अनुसार, कारागारको शौचालयको झ्यालको रड काटेर भाग्न खोजेको आरोपमा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएपछि सुरक्षाकर्मी र अन्य कैदीबन्दीले सामूहिक कुटपिट गर्दा दुवै जनाको ज्यान गएको खुलेको थियो ।

जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार उज्वल न्यौपानेका अनुसार न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको इजलासले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७१(१) बमोजिम दोषी ठहर गर्दै सबै प्रतिवादीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको हो ।

अदालतले सोही संहिताको दफा १८६ अनुसार मृतकका नजिकका हकदारलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने आदेशसमेत दिएको छ ।

घटनापछि संलग्न ७ जना प्रहरी र ८ जना कैदीबन्दीलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको थियो । प्रहरीमध्ये तत्कालीन कारागार इञ्चार्ज असईसहित प्रहरी सहायक निरीक्षक लक्ष्मी चौधरी, प्रहरी जवान सुमन गुरुङ, कारागार सुरक्षा गार्ड दमनसिंह राई, हवल्दार राजकुमार श्रेष्ठ, जवान पवनकुमार महतो र सुरक्षा गार्ड नुसन राई रहेका छन् ।

त्यसैगरी कैदी तथा कैदी व्यवस्थापनमा संलग्न चौकीदार राम कार्की, बडानाइके अनिष शर्मा कट्टेल, सचिन राई, सहनाइके सुमन सारुमगर, टीकाराम चौहान, नवीनकुमार राई, मीनबहादुर तामाङ र इन्द्रध्वज घिमिरेलाई पनि जन्मकैदको सजाय सुनाइएको अदालतले जनाएको छ ।

यसअघि अदालतको आदेशअनुसार सात जना प्रहरीलाई धनकुटा र आठ जना कैदीलाई तेह्रथुम कारागारमा स्थानान्तरण गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो ।

Read More

काठमाडौं । पासपोर्ट छपाइ प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई नियन्त्रणमा लिएको छ।

अख्तियारले प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा उनीमाथि शंका गर्दै अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ।

उनीसँगै सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसीलाई पनि नियन्त्रणमा लिइएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ।

दुवै जनामाथि हाल विस्तृत अनुसन्धान जारी रहेको बताइएको छ।

Read More

काठमाडौं । मंगलबारको प्रि-ओपन कारोबारमा नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले बढ्दै सकारात्मक गतिमा बन्द भएको छ। यस अवधिमा परिसूचक १०.७४ अंकले वृद्धि भई २७२२.५१ विन्दुमा पुगेको हो।

कारोबार सत्रमा ५७ वटा कम्पनीका सेयर किनबेच भएका थिए। कुल ३९ हजार ७८७ कित्ता सेयर २ करोड ११ लाख २० हजार ३०४ रुपैयाँ बराबरमा कारोबार भएको छ।

उक्त अवधिमा कारोबारमा सहभागीमध्ये ३० कम्पनीका सेयर मूल्य वृद्धि हुँदा २५ कम्पनीका सेयर मूल्यमा गिरावट आएको देखिएको छ।

Read More

काठमाडौं । सडकपेटीमा निर्माण सामग्री, अस्थायी संरचना, प्लेटफर्म वा अन्य अवरोध राखी अतिक्रमण गर्दा पैदलयात्रुको सुरक्षित र सहज आवतजावतमा बाधा पुगेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता संरचना हटाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकालाई आपसी समन्वयमा सडकपेटी अतिक्रमण हटाउन तथा ढलको मर्मत–सम्भार प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको हो।

अदालतले सार्वजनिक गरेको चारबुँदे आदेशमा निजी व्यक्ति, कम्पनी तथा गैरसरकारी संस्थाले गरेका अतिक्रमण पहिचान गरी सूचना जारी गरेर निश्चित समयसीमा तोकी हटाउन निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख छ।

सडकपेटीमा संरचना राखिँदा पैदलयात्रु सडक किनारबाट जोखिमपूर्ण रूपमा हिँड्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना भई संविधानले सुनिश्चित गरेको आवतजावतको स्वतन्त्रता प्रभावित भएको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ। साथै, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारअन्तर्गत सुरक्षित फुटपाथमा सहज रूपमा हिँड्न पाउने अधिकारसमेत पर्ने व्याख्या गरिएको छ।

रिट निवेदक अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले विभिन्न स्थानमा खुला ढल र अव्यवस्थित सडक संरचनाका कारण भएका दुर्घटनालाई आधार बनाउँदै सडकपेटी अतिक्रमण रोक्न माग गरेका थिए। कीर्तिपुर, कपन र चितवनमा भएका दुर्घटनामा मानवीय क्षति भएको घटनासमेत निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो।

सर्वोच्चले सम्बन्धित निकायहरूले सडकपेटीको अवरोध हटाउन र ढल तथा संरचनाको नियमित मर्मतमा पर्याप्त ध्यान नदिएको निष्कर्ष निकाल्दै जिम्मेवारी निर्वाहमा उदासीनता देखिएको जनाएको छ। आफ्नै मातहतका निकायबाट समेत अतिक्रमण भएको विषय बेवास्ता गरिएको पनि आदेशमा उल्लेख छ।

अदालतले संविधानका प्रावधानअनुसार मौलिक तथा सार्वजनिक अधिकार कार्यान्वयन गराउन यो आदेश जारी गरिएको स्पष्ट पारेको छ। अधिकार क्षेत्रको अस्पष्टता भए पनि सबै निकायले सहकार्य र समन्वयका आधारमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने भनिएको छ।

साथै, सडकपेटी वा ढलको उचित व्यवस्थापन नगरेका कारण कसैलाई क्षति पुगेमा राज्य तथा सम्बन्धित निकायमाथि सार्वजनिक दायित्व सिर्जना हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने कानुनी आधारसमेत स्थापित गरिएको सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ।

Read More

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा मंगलबार पनि सीमासम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलका सांसदहरूले तीव्र आपत्ति जनाउँदै सो अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन्।

बैठकको सुरुवातमै विपक्षी सांसदहरूले नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई आपत्तिजनक भन्दै त्यसलाई अभिलेखबाट हटाउन माग गरेका हुन्।

सांसद प्रमेश हमालले सीमासम्बन्धी उक्त अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्री स्वयंले स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने बताए। उनले सीमा क्षेत्रमा भइरहेको भारतीय हस्तक्षेपप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता समेत औंल्याए।

त्यस्तै सांसद रेखाकुमारी यादवले संवेदनशील विषयमा मन्त्रीस्तरबाट नभई स्वयं प्रधानमन्त्रीबाटै स्पष्टता आउनुपर्ने धारणा राखिन्।

सांसद टुकाभद्रा हमालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रहितविपरीत भएको आरोप लगाउँदै त्यसलाई रेकर्डबाट हटाउन माग गरिन्।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले पनि उक्त अभिव्यक्ति सच्याइनुपर्ने भन्दै सभामुखले आवश्यक रुलिङ गरेर रेकर्डबाट हटाउने अपेक्षा व्यक्त गरे।

त्यसैगरी राप्रपा सांसद सरस्वती लामाले सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जिम्मेवारीमा बसेकाबाटै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति आउनु उचित नभएको टिप्पणी गरिन्।

Read More

काठमाडौँ ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कर्णाली प्रदेशको पहिलो अधिवेशनअन्तर्गत मंगलबार मतदान प्रक्रिया सुरु भएको छ।

आइतबारदेखि जारी अधिवेशनमा प्रतिनिधि छनोटलगायत विभिन्न विषयमा उत्पन्न विवादका कारण मतदान प्रक्रिया केही समय ढिलो भएको हो।

प्रदेश सभापति पदका लागि मदन खड्का, स्नेहा उपाध्याय र नन्दकिशोर बस्नेत (एनके) प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्।

Read More

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो ऐतिहासिक पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीलाई तीव्र बनाएको छ।

आगामी असार ७, ८ र ९ गते चितवनमा हुने महाधिवेशनका लागि पार्टीले संगठनात्मक पुनर्संरचना तथा तल्लो तहका अधिवेशनहरूलाई गति दिएको हो। पार्टीका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार हालसम्म देशभरका चार हजार तीन सय त्रिसठ्ठी वडा, छ सय नौ पालिका र चौसठ्ठी जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन्।

पार्टीले सातमध्ये कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ। बाँकी प्रदेशमध्ये कर्णाली र सुदूरपश्चिममा प्रक्रिया जारी छ भने मधेस प्रदेशको अधिवेशन हाललाई स्थगित गरिएको छ।

महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा संगठन विस्तार र नेतृत्व चयनको काम बाँकी क्षेत्रमा पनि अघि बढाइएको महामन्त्री बुर्लाकोटीले जानकारी दिएका छन्।

उनका अनुसार नौ जिल्लामा अझै अधिवेशन हुन सकेको छैन। ती जिल्लामा कर्णाली प्रदेशका डोल्पा र हुम्ला, लुम्बिनी प्रदेशको रुकुम पूर्व, गण्डकी प्रदेशका मनाङ र मुस्ताङ तथा मधेस प्रदेशका धनुषा, सप्तरी, बारा र सर्लाही रहेका छन्।

त्यसैगरी सिन्धुपाल्चोक, सिराहा, महोत्तरी र रौतहटमा अधिवेशन प्रक्रिया सुरु भए पनि विभिन्न कारणले स्थगित भएको उनले बताएका छन्।

Read More