काठमाडौं । सडकपेटीमा निर्माण सामग्री, अस्थायी संरचना, प्लेटफर्म वा अन्य अवरोध राखी अतिक्रमण गर्दा पैदलयात्रुको सुरक्षित र सहज आवतजावतमा बाधा पुगेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता संरचना हटाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकालाई आपसी समन्वयमा सडकपेटी अतिक्रमण हटाउन तथा ढलको मर्मत–सम्भार प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको हो।
अदालतले सार्वजनिक गरेको चारबुँदे आदेशमा निजी व्यक्ति, कम्पनी तथा गैरसरकारी संस्थाले गरेका अतिक्रमण पहिचान गरी सूचना जारी गरेर निश्चित समयसीमा तोकी हटाउन निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख छ।
सडकपेटीमा संरचना राखिँदा पैदलयात्रु सडक किनारबाट जोखिमपूर्ण रूपमा हिँड्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना भई संविधानले सुनिश्चित गरेको आवतजावतको स्वतन्त्रता प्रभावित भएको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ। साथै, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारअन्तर्गत सुरक्षित फुटपाथमा सहज रूपमा हिँड्न पाउने अधिकारसमेत पर्ने व्याख्या गरिएको छ।
रिट निवेदक अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले विभिन्न स्थानमा खुला ढल र अव्यवस्थित सडक संरचनाका कारण भएका दुर्घटनालाई आधार बनाउँदै सडकपेटी अतिक्रमण रोक्न माग गरेका थिए। कीर्तिपुर, कपन र चितवनमा भएका दुर्घटनामा मानवीय क्षति भएको घटनासमेत निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो।
सर्वोच्चले सम्बन्धित निकायहरूले सडकपेटीको अवरोध हटाउन र ढल तथा संरचनाको नियमित मर्मतमा पर्याप्त ध्यान नदिएको निष्कर्ष निकाल्दै जिम्मेवारी निर्वाहमा उदासीनता देखिएको जनाएको छ। आफ्नै मातहतका निकायबाट समेत अतिक्रमण भएको विषय बेवास्ता गरिएको पनि आदेशमा उल्लेख छ।
अदालतले संविधानका प्रावधानअनुसार मौलिक तथा सार्वजनिक अधिकार कार्यान्वयन गराउन यो आदेश जारी गरिएको स्पष्ट पारेको छ। अधिकार क्षेत्रको अस्पष्टता भए पनि सबै निकायले सहकार्य र समन्वयका आधारमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने भनिएको छ।
साथै, सडकपेटी वा ढलको उचित व्यवस्थापन नगरेका कारण कसैलाई क्षति पुगेमा राज्य तथा सम्बन्धित निकायमाथि सार्वजनिक दायित्व सिर्जना हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने कानुनी आधारसमेत स्थापित गरिएको सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ।
