२०८३ श्रावण ११

डीएसपी चौधरीको सार्वजनिक अभिव्यक्तिबारे प्रहरीले थाल्यो सोधपुछ

काठमाडौं । कैलालीको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिका विषयमा इलाका प्रहरी कार्यालय सुखडका इन्चार्ज प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) प्रसन्नराज चौधरीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले सोधपुछका लागि बोलाएको छ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार चौधरीलाई कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्ति, त्यसको आशय तथा कार्यशैलीसँग सम्बन्धित विषयमा जानकारी लिन जिल्ला झिकाइएको हो। उनीविरुद्ध यसअघि परेका केही उजुरीबारे समेत सोधपुछ गरिने बताइएको छ।

डीएसपी चौधरीले घोडाघोडी नगरपालिका–५, दरखमा आयोजित लागुऔषध दुव्र्यसनविरुद्धको सचेतनामूलक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा, “हामी बालेनको पुलिस पनि होइनौँ, नेपाल पुलिस हो। अन्याय र अत्याचारमा परेकालाई न्याय दिलाउने पुलिस हो। केपी ओलीलाई थुन्ने पुलिस पनि यही हो,” भनेका थिए।

उनले सोही कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी कुनै राजनीतिक दल वा नेताको प्रभावमा नरही कानुनअनुसार काम गर्ने संस्था भएको उल्लेख गर्दै जनप्रतिनिधिप्रति पनि टिप्पणी गरेका थिए। उनको उक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा भएको थियो भने त्यसबारे विभिन्न प्रतिक्रिया समेत आएका थिए।

प्रहरी स्रोतका अनुसार सार्वजनिक कार्यक्रममा जिम्मेवार पदमा रहेका प्रहरी अधिकृतले दिएको अभिव्यक्तिको सन्दर्भ र उद्देश्य बुझ्न तथा आवश्यक परामर्शका लागि चौधरीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बोलाइएको हो।

हालसम्म उनीमाथि कुनै विभागीय कारबाहीको निर्णय भने भएको छैन। सोधपुछपछि प्राप्त तथ्यका आधारमा आवश्यक निर्णय लिइने प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।

Read More

निर्माण क्षेत्रका समस्या र नीतिगत सुधारबारे प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीसँग छलफल गर्ने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या, निर्माण व्यवसायीले भोगिरहेका व्यावहारिक चुनौती तथा आवश्यक नीतिगत सुधारका विषयमा आज नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने भएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हुने छलफलमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष निकोलश पाण्डे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश पन्त, महासचिव शिवहरि घिमिरे, बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष बालकृष्ण थापा तथा महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवं सल्लाहकार जयराम लामिछाने सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार बैठक सरकार र निर्माण व्यवसायीबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने, निर्माण क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या पहिचान गर्ने तथा तिनको समाधानका लागि आवश्यक नीतिगत र प्रशासनिक सहजीकरणका उपायबारे केन्द्रित हुनेछ।

हाल निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानीमा ढिलाइ, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका जटिलता, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि, आयोजनाको समयसीमा, ठेक्का व्यवस्थापन तथा नीतिगत अस्पष्टताजस्ता विषयलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा उठाउँदै आएका छन्। यिनै विषयमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच साझा समझदारी कायम गरी निर्माण क्षेत्रलाई थप गतिशील बनाउने उद्देश्यले छलफल हुन लागेको जनाइएको छ।

सरकारले पछिल्ला दिनमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै सार्वजनिक निर्माण आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयलाई सुदृढ बनाउन विभिन्न सरोकारवालासँग नियमित संवादलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ।

Read More

सम्पत्ति विवरण ६० दिनभित्र बुझाउन राष्ट्रिय किताबखानाको निर्देशन, ढिलाइ गरे १० हजार रुपैयाँ जरिवाना

काठमाडौं । लैनचौरस्थित राष्ट्रिय किताबखाना (प्रहरी)ले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रहरीतर्फका बहालवाला र अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सम्पत्ति विवरण तोकिएको समयभित्र अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ।

राष्ट्रिय किताबखानाले सार्वजनिक सूचनामार्फत प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण फाराम भरी सम्बन्धित कार्यालयमार्फत किताबखानामा पेश गर्नुपर्ने जनाएको हो। यसअनुसार कर्मचारीहरूले आगामी भदौ २९ गतेभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नुपर्नेछ।

किताबखानाका अनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१), अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१(क) को उपदफा (१) तथा सम्बन्धित सेवा सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका कर्मचारीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

सम्पत्ति विवरण प्रणालीलाई सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने महत्वपूर्ण संयन्त्रका रूपमा लिइन्छ। यसमार्फत कर्मचारीको सम्पत्ति तथा आय–व्ययको अभिलेख अद्यावधिक राख्न र सार्वजनिक पदको दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्रिय किताबखानाले तोकिएको ढाँचाको सम्पत्ति विवरण फाराम सम्बन्धित कार्यालयमार्फत भरी समयमै पेश गर्न सबै सम्बन्धित कर्मचारीलाई आग्रह गरेको छ।

किताबखानाले तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (३) बमोजिम १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने स्पष्ट पारेको छ। साथै, कानुनबमोजिम आवश्यक अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया समेत अघि बढ्न सक्ने भएकाले समयमै विवरण बुझाउन सम्बन्धित कर्मचारीलाई सचेत गराइएको छ।

Read More