काठमाडौं । अमेरिका र दक्षिण कोरियाले आगामी संयुक्त सैन्य अभ्यासमा उत्तर कोरियाली सेनाले रुस–युक्रेन युद्धबाट हासिल गरेको युद्ध अनुभव तथा ड्रोन, साइबर हमला र जीपीएस अवरोधजस्ता आधुनिक युद्धका चुनौतीलाई समेट्ने तयारी गरिरहेका बेला उत्तर कोरियाले त्यसको जवाफमा ‘नयाँ स्तरको प्रतिरोध’ अपनाउने चेतावनी दिएको छ।
‘उल्ची फ्रिडम सिल्ड’ नामक ११ दिने संयुक्त सैन्य अभ्यास अगस्ट १७ देखि २७ सम्म सञ्चालन हुँदैछ। अमेरिका र दक्षिण कोरियाले अभ्यासलाई उत्तर कोरियाबाट हुन सक्ने सम्भावित आक्रमणविरुद्ध संयुक्त प्रतिरक्षा क्षमता र सैन्य तयारी सुदृढ गर्ने अभ्यासका रूपमा लिएका छन्।
उत्तर कोरियाको विदेश मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको वक्तव्यमा अभ्यासको विरोध गर्दै नयाँ स्तरको खतरालाई नयाँ स्तरको प्रतिरोधबाट जवाफ दिने चेतावनी दिएको छ। प्योङयाङले यस्ता अमेरिकी–दक्षिण कोरियाली अभ्यासलाई लामो समयदेखि आफूविरुद्धको आक्रमणको पूर्वाभ्यासका रूपमा चित्रण गर्दै आएको छ।
यस वर्षको अभ्यासमा ड्रोन, साइबर हमला, जीपीएस जामिङ तथा आधुनिक युद्धका अन्य चुनौतीसँग सम्बन्धित प्रशिक्षणमा विशेष ध्यान दिइनेछ। अमेरिकी तथा दक्षिण कोरियाली सैन्य अधिकारीहरूले रुस–युक्रेन युद्धमा उत्तर कोरियाली सैनिकको संलग्नताबाट प्राप्त युद्ध अनुभवलाई समेत सम्भावित नयाँ खतराको आकलनमा समेटिएको बताएका छन्।
अभ्यासअघि उत्तर कोरियाले पछिल्ला दिनमा दुईवटा ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षणसमेत गरेको छ। अगस्ट ११ मा वोनसान क्षेत्रबाट प्रहार गरिएको क्षेप्यास्त्र करिब ७०० किलोमिटर उडेको दक्षिण कोरियाली तथा जापानी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
अमेरिका र दक्षिण कोरियाबीचको संयुक्त अभ्यास तथा उत्तर कोरियाका क्षेप्यास्त्र परीक्षणले कोरियाली प्रायद्वीपमा सैन्य तनाव कायम रहेका बेला पछिल्लो चेतावनी आएको हो। उत्तर कोरिया र रुसबीच पछिल्लो समय सैन्य सहकार्यसमेत बढेको छ, जसका कारण उत्तर कोरियाली सेनाले युक्रेन युद्धबाट प्रत्यक्ष युद्ध अनुभव हासिल गरेको विषयलाई दक्षिण कोरिया र अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा आकलनमा समेटिरहेका छन्।
काठमाडौं। जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक तथा प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष पत्रकार किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परेको घटनाप्रति मिडिया लयर्स एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ। समाचार प्रकाशनसँग सम्बन्धित विषयमा पत्रकारलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राख्नु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक मर्मविपरीत भएको एसोसिएसनको ठहर छ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा समाचारसँग सम्बन्धित गुनासो, उजुरी वा विवाद समाधानका लागि प्रेस काउन्सिल नेपालसहितका स्थापित कानुनी संयन्त्र हुँदाहुँदै पत्रकारलाई फौजदारी कसुरमा पक्राउ गर्नु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर हस्तक्षेप भएको उल्लेख गरिएको छ।
समाचारमा त्रुटि, तथ्यगत कमजोरी वा पत्रकार आचारसंहिता उल्लङ्घन भए त्यसको परीक्षण र आवश्यक कारबाही प्रेस काउन्सिलमार्फत हुनुपर्ने एसोसिएसनले जनाएको छ। समाचार प्रकाशनकै विषयमा पत्रकारलाई छनोटपूर्ण रूपमा पक्राउ तथा अभियोजन गर्ने प्रवृत्तिले स्वतन्त्र पत्रकारिता, समाचार स्रोतको सुरक्षा तथा नागरिकको सूचना पाउने र अभिव्यक्ति दिने अधिकारमा असर पार्ने उसको भनाइ छ।
एसोसिएसनले पत्रकारलाई त्रसित वा निरुत्साहित गर्न फौजदारी कानुन प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति अस्वीकार्य रहेको जनाएको छ। साथै सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमको कार्यालयमा गरिएको खानतलासी तथा क्यामेरा, ल्यापटप, मोबाइल फोन र रेकर्डिङ उपकरणलगायत पत्रकारितासँग सम्बन्धित सामग्री जफत गरिएको घटनाप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ।
संविधानको धारा १९ ले सञ्चारसम्बन्धी हक र धारा २८ ले गोपनीयताको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै एसोसिएसनले कानुनी प्रक्रिया र अदालतको आदेशबिना पत्रकारितासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित उपकरण तथा सामग्री जफत गर्दा समाचार स्रोतको गोपनीयता प्रभावित हुन सक्ने जनाएको छ।
नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (ICCPR) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी दस्तावेजले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको स्मरण गराउँदै एसोसिएसनले सरकारले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
एसोसिएसनले समाचारसँग सम्बन्धित विषय प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार र स्थापित प्रक्रियाबाट समाधान गर्न, पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई तत्काल रिहा गर्न तथा हिरासतमा निष्पक्ष र मर्यादित व्यवहार गर्न माग गरेको छ। सञ्चारमाध्यमबाट जफत गरिएका पत्रकारिता सामग्री तथा उपकरणसमेत तत्काल फिर्ता गर्न उसले माग गरेको छ।
काठमाडौं । बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका–९ ताम्सुमा पहिरोमा परी एक युवती बेपत्ता भएकी छन् भने दुई जना घाइते भएका छन्। अविरल वर्षापछि आएको पहिरोले स्थानीय घरमा क्षति पुर्याउँदा घटना भएको हो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार पहिरोमा परी बेपत्ता हुनेमा त्रिवेणी नगरपालिका–९ की २० वर्षीया प्रतीक्षा थापा रहेकी छन्। पहिरोमा परेर स्थानीय धर्म थापा र धौलीदेवी रावल घाइते भएका छन्।
प्रहरीका अनुसार धर्म थापाको बायाँ खुट्टा तथा शरीरका विभिन्न भागमा चोट लागेको छ भने रावलको टाउको, खुट्टा र शरीरमा चोट लागेको छ। दुवै घाइतेलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल मार्तडी ल्याइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी नरेशबहादुर शाहीले जानकारी दिए।
अविरल वर्षापछि आएको पहिरोले स्थानीय धर्म थापा र कर्णबहादुर थापाको घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ। सोही क्रममा धर्म थापाकी छोरी प्रतीक्षा पहिरोमा पुरिएर बेपत्ता भएकी हुन्।
बेपत्ता प्रतीक्षाको खोजीका लागि प्रहरी नायब उपरीक्षक शैलेश्वरी बोहराको नेतृत्वमा प्रहरी टोली परिचालन गरिएको छ। खोजी तथा उद्धार कार्यमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना र स्थानीयवासीसमेत खटिएका छन्।
काठमाडौं। खानी तथा भूगर्भ विभागले खनिज पदार्थको उत्खनन, उत्पादन तथा निकासीसहित विभिन्न शीर्षकबाट सङ्कलन गर्ने राजस्व गत आर्थिक वर्षमा करिब ७० करोड रुपैयाँले घटेको जनाएको छ।
विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएकामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ८९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्र सङ्कलन भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष विभागको राजस्व सङ्कलन करिब ४४ प्रतिशतले घटेको हो।
विभागका प्रवक्ता एवं उपमहानिर्देशक गणेशनाथ त्रिपाठीका अनुसार खानी खोज तथा उत्खनन अनुमतिपत्र वितरण, इजाजत नवीकरण, भूबहाल, नक्सा तथा प्रतिवेदन शुल्कलगायतबाट विभागले राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको छ।
देशमा औद्योगिक उत्पादन र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने उद्देश्यले चुनढुङ्गा, रातोमाटो, धातु तथा पत्थरलगायत खनिज पदार्थको उत्खननका लागि विभागले अनुमति प्रदान गर्दै आएको त्रिपाठीले बताए।
खनिज सम्पदाको अन्वेषण तथा खनिजजन्य उद्योगको विकासका लागि विभागले टुर्मालिन, टल्क, क्वार्ज, काइनाइट, मार्बल, फलाम, जिङ्क, क्वार्जजाइट, म्याग्नेसाइट, डोलोमाइट र तामालगायत खानीको अन्वेषण तथा उत्खननका लागि अनुमति दिँदै आएको छ।
विभागले खानी अनुमति तथा व्यवस्थापन, खनिज प्रशोधन, अनुगमन, विवाद समाधान, पेट्रोलियमसम्बन्धी आर्थिक अध्ययन तथा प्रवर्द्धन, धातु तथा अधातु खनिज अन्वेषण, खानी ड्रिलिङ, इन्जिनियरिङ भौगर्भिक अध्ययन र भूकम्प मापनलगायतका कार्यसमेत गर्दै आएको छ।
काठमाडौं, साउन २९ । सङ्खुवासभामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तुम्लिङटार–सितलपाटी २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाले राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत २८.४८ हेक्टर सट्टाभर्ना जग्गा सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ।
प्रसारण लाइन तथा टावर निर्माणका क्रममा प्रयोग भएको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको क्षतिपूर्तिस्वरूप आयोजनाले जग्गा खरिद गरी सरकारको नाममा हस्तान्तरण गरेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ।
डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी डम्बर भण्डारीका अनुसार आयोजनाले खाँदबारी नगरपालिका–९, ८, २ र १० मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गरेको थियो। त्यसको सट्टाभर्नाका लागि पाँचखपन नगरपालिका–४ मा रहेका ७१ कित्ता जग्गा खरिद गरी केही दिनअघि डिभिजन वन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको हो।
यसैगरी, मकालु गाउँपालिका–५ मा निर्माणाधीन २४.९२ मेगावाट क्षमताको इन्दुवाखोला जलविद्युत् आयोजनाले रुख कटान तथा वन व्यवस्थापनबापत २ करोड ५२ लाख २५ हजार रुपैयाँ राजस्व दाखिला गरेको छ।
वन कार्यालयका अनुसार आयोजनाका लागि ६०७ वटा रुख कटान हुनेछन्। रुख कटानपछि वन क्षेत्रको स्याहार, सम्भार तथा व्यवस्थापनका लागि आयोजनाले उक्त राजस्व बुझाएको सूचना अधिकारी भण्डारीले बताए।
सङ्खुवासभामा हाल २९० वटा सामुदायिक वन रहेका छन्। जिल्लाको कुल ३८ हजार ४८५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र वनले ओगटेको वन कार्यालयले जनाएको छ।
काठमाडौं। झापाको मेचीनगर नगरपालिकाले वर्षौँदेखि फर्छ्योट हुन बाँकी बेरुजु रकम घटाउँदै शून्यमा पुर्याउने लक्ष्यसहित ‘शून्य बेरुजु’ अभियान सुरु गरेको छ। नगरपालिकाका अनुसार लामो समयदेखि फर्छ्योट नभएको बेरुजु बढ्दै गएपछि अभियान सञ्चालन गरिएको हो।
मेचीनगर नगरपालिका २०५३ सालमा स्थापना भएको हो। नगरपालिकाको स्थापना हुनुअघिका गाउँ विकास समितिको समयदेखिका आर्थिक बेरुजुसमेत फर्छ्योट हुन बाँकी रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ८९ र ९० बमोजिम बेरुजु रकम दाखिला वा फर्छ्योट गर्न सम्बन्धित पक्षलाई सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवास श्रेष्ठले बताए।
नगरपालिकाले अभियानलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउने भएको छ। दोस्रो चरणमा निर्माण व्यवसायी तथा उद्योगी–व्यवसायीको बेरुजु फर्छ्योटका लागि उनीहरू आबद्ध संघ–संस्थामार्फत सहजीकरण गर्ने र तेस्रो चरणमा बेरुजु भएका व्यक्तिको विवरण सार्वजनिक गर्ने योजना बनाइएको छ।
महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मेचीनगर नगरपालिकाको उक्त आर्थिक वर्षको बेरुजु १४ करोड ९९ लाख ४३० रुपैयाँ रहेको छ। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ भन्दा अगाडिको अद्यावधिक बेरुजु ८१ करोड ३० लाख ४१ हजार ४८७ रुपैयाँ रहेको छ।
बेरुजुको विवरण
रकम
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बेरुजु
१४ करोड ९९ लाख ४३० रुपैयाँ
आव २०८१/८२ भन्दा अगाडिको अद्यावधिक बेरुजु
८१ करोड ३० लाख ४१ हजार ४८७ रुपैयाँ
हालसम्मको कुल बेरुजु
९६ करोड २९ लाख ९६ हजार ९१७ रुपैयाँ
यसरी मेचीनगर नगरपालिकाको हालसम्मको कुल बेरुजु ९६ करोड २९ लाख ९६ हजार ९१७ रुपैयाँ पुगेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रेष्ठले बेरुजु शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहित निर्माण व्यवसायी, जनप्रतिनिधि, व्यवसायी तथा अन्य सम्बन्धित पक्षलाई फर्छ्योटमा सहयोग गर्न आग्रह गरिएको बताए। फर्छ्योटका लागि सम्बन्धित पक्षलाई पत्राचार गरी पर्याप्त समयसमेत उपलब्ध गराइने नगरपालिकाले जनाएको छ।
अभियान सुरु भएपछि लामो समयदेखि बेरुजु दाखिला वा फर्छ्योट नगरेका केही सरोकारवाला सम्पर्कमा आउन थालेका छन् भने कतिपयले पुरानो बेरुजु फर्छ्योटसमेत गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ।
काठमाडौं । ताप्लेजुङका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसँग भेट गरी जिल्लाको सडक विस्तारसहित विकास निर्माणका विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
ताप्लेजुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नारायण थापाको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार लामिछानेलाई भेटेर मेची राजमार्गअन्तर्गत फुङलिङ नगरपालिका–८ खोक्सेखोलादेखि सुकेटारसम्मको सडक सीमा पुनरावलोकनका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको हो।
सडक डिभिजन कार्यालय इलामले गत जेठ १३ गते मेची राजमार्गको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ १५–१५ मिटरभित्र रहेका संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको थियो। त्यसपछि सडक आसपासका बासिन्दासहित फुङलिङ नगरपालिकामा छलफल भएको थियो।
स्थानीय प्रतिनिधिका अनुसार २०५४ सालमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय स्थापना भएपछि सडकको दायाँ–बायाँ ७.५–७.५ मिटर चौडाइ कायम गरी घरजग्गा खरिद तथा संरचना निर्माण गर्न अनुमति दिइएको थियो। सोही आधारमा स्थानीयले जग्गा खरिद गरी घर तथा अन्य संरचना निर्माण गरेका थिए।
२०७२ सालमा सरकारले मेची राजमार्गको सडक सीमा केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ १५–१५ मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त क्षेत्रका जग्गा रोक्का भएका थिए। जग्गा रोक्का हुँदा घरजग्गा प्रयोग गर्न नपाएको स्थानीयको गुनासो छ।
क्षेत्रमा वैकल्पिक सडकसमेत निर्माण भइसकेकाले रोक्का रहेका घरजग्गा फुकुवा गर्न सरकारसँग पहल गर्ने विषयमा यसअघि नै छलफल भएको प्रतिनिधिमण्डलले जनाएको छ।
भेटका क्रममा सडक सीमा पुनरावलोकनसहित जिल्लाका विभिन्न विकास निर्माणका विषयमा लामिछानेलाई जानकारी गराइएको र सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको रास्वपाका स्थानीय नेता दुर्गा न्यौपानेले बताए। उनका अनुसार लामिछानेले सडक सीमा सम्बन्धमा अध्ययन तथा छलफल गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
काठमाडौं। धरान उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब ७६ करोड १९ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ। बिहीबार सम्पन्न १९औँ नगरसभाले सडक तथा भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, रोजगारी तथा विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट पारित गरेको हो।
कार्यवाहक नगरप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा नगर कार्यपालिकातर्फ २ अर्ब ४७ करोड ४८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ र २० वटा वडा कार्यालयतर्फ २८ करोड ७० लाख ९४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक राजस्व, संघीय तथा प्रदेश अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, सडक बोर्ड र गत वर्षको मौज्दातलाई समेटिएको छ।
बजेट तथा स्रोतको विवरण
रकम
कुल बजेट
२ अर्ब ७६ करोड १९ लाख २७ हजार रुपैयाँ
नगर कार्यपालिका
२ अर्ब ४७ करोड ४८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ
२० वटा वडा कार्यालय
२८ करोड ७० लाख ९४ हजार रुपैयाँ
आन्तरिक राजस्व
१ अर्ब ४० करोड ९४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ
संघीय अनुदान
८६ करोड १९ लाख रुपैयाँ
प्रदेश सरकार अनुदान
९ करोड १६ लाख ४८ हजार रुपैयाँ
राजस्व बाँडफाँट
३२ करोड ८८ लाख ९१ हजार रुपैयाँ
सडक बोर्ड
१ करोड रुपैयाँ
गत वर्षको मौज्दात
७ करोड रुपैयाँ
सहरी योजना तथा भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ ९९ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसअन्तर्गत खाल्डाखुल्डीमुक्त नगर कार्यक्रमका लागि ४ करोड रुपैयाँ, भानुचोक सौन्दर्यीकरण तथा स्थायी स्टेज निर्माणका लागि १ करोड रुपैयाँ र सभागृह निर्माणका लागि २ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
क्षेत्र तथा कार्यक्रम
विनियोजन
सहरी योजना तथा भौतिक पूर्वाधार विकास
९९ करोड ५० लाख रुपैयाँ
खाल्डाखुल्डीमुक्त नगर कार्यक्रम
४ करोड रुपैयाँ
भानुचोक सौन्दर्यीकरण तथा स्थायी स्टेज निर्माण
१ करोड रुपैयाँ
सभागृह निर्माण
२ करोड रुपैयाँ
स्वास्थ्य
१२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ
स्वास्थ्यतर्फ सशर्त अनुदान
९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ
धरान अस्पताल सञ्चालन
२ करोड रुपैयाँ
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सहकार्य
५० लाख रुपैयाँ
शिक्षा, युवा तथा खेलकुद
४९ करोड ८६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ
सामाजिक विकास
१० करोड रुपैयाँ
सुकुमवासी व्यवस्थापन
५० लाख रुपैयाँ
सिटी सफारी तथा ट्याम्पो चालक दुर्घटना सहयोग कोष
२० लाख रुपैयाँ
बाँदर नियन्त्रण
१० लाख रुपैयाँ
विपन्न परिवारको दाहसंस्कार साझेदारी
१० लाख रुपैयाँ
लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरण
१ करोड ५ लाख रुपैयाँ
आर्थिक विकास
६ करोड ८० लाख रुपैयाँ
संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन
५ करोड रुपैयाँ
वन, वातावरण, ऊर्जा तथा विपद् व्यवस्थापन
३ करोड ९५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ
विपद् व्यवस्थापन कोष
२ करोड रुपैयाँ
कानुन तथा न्याय सम्पादन
२० लाख रुपैयाँ
चतरा–कोशीबाट खानेपानी आपूर्तिका लागि साझेदारी
३ करोड ११ लाख रुपैयाँ
स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसमा ९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान, धरान अस्पताल सञ्चालनका लागि २ करोड रुपैयाँ तथा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गर्ने कार्यक्रमका लागि ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
शिक्षा, युवा तथा खेलकुदतर्फ ४९ करोड ८६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। संघ तथा प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदानसमेत समेटिएको उक्त बजेटबाट शैक्षिक तथा खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै एउटा सामुदायिक विद्यालयलाई स्कुल बस उपलब्ध गराउने कार्यक्रमसमेत बजेटमा समेटिएको छ।
सामाजिक विकासतर्फ आन्तरिक स्रोतबाट १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसअन्तर्गत सुकुमवासी व्यवस्थापन, सिटी सफारी तथा ट्याम्पो चालकको दुर्घटना सहयोग, सडक मानव व्यवस्थापन, खेलकुद, बाँदर नियन्त्रण, विपन्न परिवारका सदस्यको दाहसंस्कारमा साझेदारी तथा लैङ्गिक समानता र समावेशीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
आर्थिक विकासका लागि ६ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। त्यसमध्ये संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। वन, वातावरण, ऊर्जा तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ ३ करोड ९५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ र विपद् व्यवस्थापन कोषका लागि २ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। कानुन तथा न्याय सम्पादनका लागि आन्तरिक स्रोतबाट २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
धरानको खानेपानी समस्या समाधानका लागि चतरा–कोशी नदीबाट पानी आपूर्ति गर्ने नेपाल सरकारको योजनामा साझेदारी गर्न आन्तरिक स्रोतबाट ३ करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको कार्यवाहक नगरप्रमुख बेघाले जानकारी दिए।
काठमाडौं । चितवनमा साउन महिनामा हालसम्म चार जनामा डेङ्गु र ३४ जनामा स्क्रब टाइफस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। जनस्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार वर्षायामसँगै दुवै रोगको जोखिम बढेकाले जिल्लाका स्थानीय तहसँगको समन्वयमा रोकथाम तथा सचेतना अभियान सञ्चालन भइरहेको छ।
चितवनका स्थानीय दुई जनामा डेङ्गु पुष्टि भएको छ। कालिका नगरपालिकाकी एक महिला र इच्छाकामना गाउँपालिकाका एक पुरुषमा सङ्क्रमण देखिएको हो। यस्तै, स्थानीय छ जनामा स्क्रब टाइफस पुष्टि भएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाका पाँच जना र रत्ननगर नगरपालिकाका एक जनामा सङ्क्रमण देखिएको कार्यालयले जनाएको छ।
अन्य जिल्लाबाट उपचारका लागि चितवन आएका दुई जनामा डेङ्गु र २८ जनामा स्क्रब टाइफस पुष्टि भएको छ। यससँगै साउनमा चितवनमा अभिलेख भएका डेङ्गु सङ्क्रमितको सङ्ख्या चार र स्क्रब टाइफस सङ्क्रमितको सङ्ख्या ३४ पुगेको हो।
जनस्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार हालसम्म डेङ्गुको १७८ र स्क्रब टाइफसको २११ जनाको परीक्षण गरिएको छ। दुवै रोगका कारण हालसम्म चितवनमा कुनै मृत्यु नभएको भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक राम केसीले जानकारी दिए।
वर्षायाममा डेङ्गुको जोखिम बढ्ने भएकाले ‘लार्भा खोज र नष्ट गर’ अभियान सञ्चालन गरिएको केसीले बताए। इच्छाकामना गाउँपालिकाबाट सुरु गरिएको अभियान अन्य स्थानीय तहमा समेत विस्तार गरिएको छ। अभियानमा स्वास्थ्यकर्मी, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका, सुरक्षाकर्मी र जनप्रतिनिधिलगायत सहभागी छन्।
लामखुट्टेले फुल पार्न सक्ने स्थानमा पानी जम्न नदिन तथा घरआँगन र वरपरका टायर, गमला, भाँडाकुँडा लगायतका स्थान नियमित सफा राख्न आग्रह गरिएको छ। स्क्रब टाइफसबाट बच्न घरवरपर झाडी नराख्ने तथा घाँस, खेतबारी वा जंगलमा जाँदा शरीर ढाक्ने कपडा लगाएर किर्नाको टोकाइबाट जोगिन सुझाव दिइएको छ।
ज्वरो, टाउको दुख्ने, शरीर दुख्ने, आँखाको गेडी दुख्ने वा शरीरमा बिमिरा देखिएमा तत्काल स्वास्थ्य संस्थामा परीक्षण गराउन स्वास्थ्य कार्यालयले आग्रह गरेको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा चितवनका २१६ जनामा डेङ्गु र ६२१ जनामा स्क्रब टाइफस पुष्टि भएको थियो। अन्य जिल्लाबाट उपचारका लागि आएका बिरामीसमेत जोड्दा डेङ्गुका २७४ र स्क्रब टाइफसका ८९३ सङ्क्रमित अभिलेखमा रहेका थिए। उक्त अवधिमा पनि दुवै रोगका कारण चितवनमा कुनै मृत्यु नभएको कार्यालयले जनाएको छ।
काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका असर, चुनौती र अनुकूलनका विषयमा साझा धारणा बनाउन मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाले आगामी भदौमा जलवायु सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ। सम्मेलनमा सहभागी हुन गाउँपालिकाले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ।
गाउँपालिकाका अनुसार सम्मेलन भदौ ३० र ३१ गते मुस्ताङको सदरमुकाम जोमसोममा आयोजना हुनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले पहिलोपटक जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमकुमार बस्नेतले बताए।
सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको समन्वयमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४५९ गाउँपालिकालाई सम्मेलनमा सहभागी हुन पत्राचार गरिएको छ।
सम्मेलनमा हिमाल, पहाड र तराईमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव, स्थानीय तहमा देखिएका विपद् तथा चुनौती र त्यसको न्यूनीकरणका उपायबारे छलफल हुनेछ। सम्मेलनबाट स्थानीय तहको साझा प्रतिबद्धतासहित ‘घरपझोङ घोषणापत्र २०८३’ जारी गर्ने तयारी गरिएको छ।
कालीगण्डकी नदी किनार, मुक्तिनाथ क्षेत्र र नीलगिरि हिमालको काखमा हुने सम्मेलनमार्फत जलवायु परिवर्तनका असरविरुद्ध स्थानीय तहको साझा आवाज राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउने उद्देश्य राखिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
सम्मेलनका क्रममा जलवायु परिवर्तनका असर झल्काउने फोटो प्रदर्शनीसमेत आयोजना गरिनेछ। त्यसका लागि स्थानीय तहहरूलाई भदौ १५ गतेभित्र तस्बिर तथा घोषणापत्रमा समेट्नुपर्ने विषयसहितको मस्यौदा पठाउन आग्रह गरिएको छ।
गाउँपालिकाका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण हिमपहिरो, हिमताल फुट्ने, बाढीपहिरो र नदी कटानजस्ता विपद्को जोखिम बढ्नुका साथै कृषि, पशुपालन, धर्म–संस्कृति र जैविक विविधतामा समेत असर परेको छ। हिमाली क्षेत्रमा असमान हिमपात, खानेपानीका मुहान सुक्ने, चरन क्षेत्र घट्ने र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्ने समस्या देखिन थालेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
