काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र र मानव अधिकारको परिकल्पना सम्भव नहुने बताएका छन्।
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई केवल उत्सव होइन, अधिकार रक्षाको आन्दोलनका रूपमा मनाउनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानव अधिकारको मुख्य आधार हो तर पछिल्लो समय सरकारका केही कदमले यसमा असर पर्ने संकेत देखिएको छ। प्रविधिसँगै पत्रकारिताको स्वरूप बदलिए पनि कानुनी संरचना अद्यावधिक नहुँदा समस्या बढेको उनले बताए। विशेषगरी ‘विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३’ लाई पत्रकारमाथि चयनात्मक रूपमा प्रयोग गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।
भदौ २३ र २४ का घटनाको सन्दर्भ उठाउँदै दुवाडीले सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर प्रहारको संज्ञा दिए। कानुनी आधारबिना प्रशासनिक निर्णयबाट अधिकार कुण्ठित गर्नु निरंकुश प्रवृत्ति भएको उनको टिप्पणी छ। सो घटनाबारे आयोगले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन चाँडै सरकारलाई बुझाइने उनले जानकारी दिए।
आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन देखिएको भन्दै उनले मानव अधिकारमैत्री वातावरण निर्माणका लागि नेपाल बार एशोसिएशन, पत्रकार र अधिकारकर्मीबीच एकता आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। साथै प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा आयोग सधैं साथमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
