काठमाडौँ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सञ्चालन गरिरहेको दोस्रो ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०८२’ अन्तर्गत हालसम्म ८७ दशमलव ०८ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको जनाएको छ। कार्यालयले आइतबार थापाथलीस्थित मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत गणनाको प्रगति सार्वजनिक गरेको हो।
कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी तथा प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेका अनुसार वैशाख २ गतेदेखि सुरु भएको आर्थिक गणना आगामी असार ७ गतेसम्म जारी रहनेछ। देशभर परिचालित गणकहरू स्थलगत रूपमा तथ्याङ्क सङ्कलनमा सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै उनले हालसम्म आठ लाखभन्दा बढी कागजी फाराम तथा १० हजारभन्दा बढी ‘इसेन्सस टोकन’ वितरण भइसकेको जानकारी दिए।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा. कमलप्रसाद पोख्रेलले आर्थिक गणना मुलुकको आर्थिक योजना, नीति निर्माण तथा विकास रणनीतिका लागि महत्वपूर्ण आधार बन्ने बताए। उनले उद्योग, व्यवसाय तथा विभिन्न प्रतिष्ठानलाई सही र तथ्यपरक विवरण उपलब्ध गराएर गणनालाई सफल बनाउन सहयोग गर्न आग्रह गरे। सञ्चार माध्यम, विशेषगरी रेडियोमार्फत जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सञ्चारकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो।
डा. पोख्रेलका अनुसार यस गणनाबाट मुलुकभरका प्रतिष्ठान तथा व्यवसायको संरचना, संख्या, रोजगारीको अवस्था र आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी विस्तृत तथ्याङ्क प्राप्त हुनेछ। उक्त विवरणले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) लगायत राष्ट्रिय लेखा प्रणालीलाई अद्यावधिक र थप विश्वसनीय बनाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
उनले आर्थिक गणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्क संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई आर्थिक विकाससम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्माण र मूल्याङ्कनमा समेत उपयोगी हुने बताए। साथै, आगामी दिनमा प्रतिष्ठानमा आधारित विभिन्न सर्वेक्षण सञ्चालनका लागि आवश्यक तथ्याङ्कीय आधार तयार गर्न पनि यो गणना प्रभावकारी हुने उनको धारणा थियो।
कार्यक्रममा सहभागी रेडियोकर्मीहरूले भने सरकारी विज्ञापन कटौती र बहुस्तरीय कर प्रणालीका कारण सञ्चार क्षेत्र दबाबमा परेको गुनासो गरे। उनीहरूले सात प्रकारसम्मका कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले रेडियो सञ्चालन चुनौतीपूर्ण बनेको बताएका थिए।
नेपाली रेडियो नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक अमृत अधिकारी ले रेडियो अझै पनि जनस्तरसम्म प्रभावकारी पहुँच राख्ने माध्यम भएको उल्लेख गर्दै यसको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि राज्यले व्यावहारिक तथा लचिलो नीति अपनाउनुपर्ने बताए। उनले करमा सहुलियत र सरकारी विज्ञापन वितरणमा सहजता ल्याइए रेडियो क्षेत्रलाई दीगो बनाउन सहयोग पुग्ने धारणा राखे।
