काठमाडौँ । राष्ट्रियसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सोमबार व्यापक छलफल भएको छ । छलफलमा सहभागी सांसदहरूले कृषि, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, चुरे संरक्षणलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सांसद नारायणदत्त मिश्रले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भनिए पनि व्यवहारिक योजना नदेखिएको टिप्पणी गर्दै बहुआयामिक कृषिमा जोड दिनुपर्ने बताए । झक्कुप्रसाद सुवेदीले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने स्पष्ट योजना नभएको भन्दै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजीकरण बढ्दै गएको आरोप लगाए ।
प्रेमप्रसाद दङ्गालले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण र बजार मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने बताए भने पूजा चौधरीले चुरे दोहनका कारण मधेस सुक्खा बन्दै गएको उल्लेख गर्दै संरक्षणमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखिन् ।
छलफलका क्रममा सांसदहरूले करको भार घटाउन, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन, पर्यटन र उद्योग प्रवर्द्धन गर्न तथा ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन सुझाव दिएका थिए । युवा लक्षित कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बिमा, गुणस्तरीय शिक्षा र डिजिटल हिंसाविरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ ।
बैठकमा भूमिहीन, सुकुमवासी र आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवाजसमेत उठेको थियो ।
आजको छलफल सकिएको छ भने राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक जेठ ५ गते दिउँसो १ः१५ बजे बस्ने तय भएको छ । बैठकमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी राष्ट्रपतिको पत्र पढेर सुनाएका थिए ।
