काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अनुपस्थितिलाई लिएर सत्ता र विपक्षबीचको विवाद थप गहिरिएको छ। सभामुख डिपी अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित गराउने प्रयास गरे पनि सहमति जुट्न नसकेपछि संसदीय उत्तरदायित्व र संवैधानिक दायित्वमाथि नयाँ बहस सुरु भएको छ।
विहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक महिनाको सात गतेभित्र सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल संसदमा उपस्थित गराउन माग गरेका थिए। माग पूरा नभएपछि विपक्षी सांसदहरूले बैठक अवरुद्ध गरेका थिए।
संसद अवरुद्ध भएपछि सभामुख अर्यालले बैठक स्थगित गर्दै प्रधानमन्त्री शाहसँग छलफल गरेका थिए। संसदको कार्यव्यवस्था समितिसँग सम्बन्धित एक सांसदका अनुसार सभामुखले अर्को साताभित्र प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित भएर सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने मिति तय गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री शाहले तत्काल संसदमा आउन अस्वीकार गरेका थिए। उनले उपयुक्त समयमा जवाफ दिने संकेत गरे पनि निश्चित मिति तोक्न सहमत नभएको स्रोतले जनाएको छ।
त्यसपछि सभामुख संसदमा फर्किएर विपक्षी दलहरूको नाराबाजीका बीच बैठक सञ्चालन गरेका थिए। विपक्षी दलहरूले भने प्रधानमन्त्री संसदप्रति जवाफदेही हुनबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाएका छन्।
प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था के छ ?
नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्लाई संघीय संसदप्रति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी रहने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत गठित प्रधानमन्त्रीले संसदको विश्वास कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था छ भने धारा ५३ मा मन्त्रिपरिषद् संघीय संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही रहने उल्लेख गरिएको छ। यसले प्रधानमन्त्री संसदको निगरानी र प्रश्नको दायराभित्र रहने संवैधानिक आधार प्रदान गर्छ।
त्यस्तै, प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीले नियमित रूपमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग गरेका हुन्।
यद्यपि संविधानले प्रधानमन्त्री प्रत्येक बैठकमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनैपर्ने स्पष्ट बाध्यकारी प्रावधान भने उल्लेख गरेको छैन। तर संसदले माग गरेको अवस्थामा, विशेषगरी प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयमा, संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिनु संसदीय अभ्यास, राजनीतिक उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक परम्पराको महत्त्वपूर्ण हिस्सा मानिन्छ।
राजनीतिक अर्थ : प्रक्रिया मात्रै होइन, विश्वासको संकट पनि
नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति केवल प्रक्रियागत विवादमा सीमित देखिँदैन। संसद र सरकारबीचको सम्बन्ध, विपक्षी दलहरूको अविश्वास, तथा कार्यपालिकाको सार्वजनिक उत्तरदायित्वबारे गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन्।
संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री केवल सरकार प्रमुख मात्र होइनन्, संसदप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेही राजनीतिक नेतृत्व पनि हुन्। त्यसैले संसदमा उपस्थित हुने वा नहुने विषय कानुनी बहसभन्दा पनि राजनीतिक सन्देशसँग जोडिएको मानिन्छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यस्ता घटनाले सत्ता र विपक्षबीचको दूरी बढाउने, संसदको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउने तथा सार्वजनिक विश्वास कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ। अर्कोतर्फ, सरकार पक्षले समय र राजनीतिक परिस्थितिलाई कारण देखाए पनि स्पष्ट संवादको अभावले राजनीतिक अन्योललाई थप गहिरो बनाएको देखिन्छ।
