काठमाडौँ । भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता भएका ४ हजारभन्दा बढी नागरिकको अवस्था अझै अज्ञात रहेपछि सरकारले उनीहरूलाई कानुनी रूपमा मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउने तयारी थालेको छ।
बाढीमा हालसम्म १ हजार ४ सय ३ जनाको शव फेला परेको छ भने ४ हजार ८९ जना अझै बेपत्ता छन्। मृतकका परिवारले राहत तथा क्षतिपूर्ति पाए पनि बेपत्ताका परिवार कानुनी मान्यता र मृत्यु दर्ताको प्रक्रियाबारे स्पष्ट निर्णयको पर्खाइमा छन्।
हालको मुलुकी देवानी संहिताअनुसार लामो समयसम्म बेपत्ता रहेको अवस्थामा मृत्यु घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि विपद्मा हराएका व्यक्तिका लागि छिटो प्रक्रिया आवश्यक देखिएपछि गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले कानुनी तथा नीतिगत विकल्पबारे छलफल गरिरहेका छन्।
प्रहरीका अनुसार शव पहिचानका लागि मृतक तथा आफन्त गरी ३ हजार २ सय जनाको डीएनए नमुना संकलन गरिएको छ। पहिचान नभएका शवको विवरण सार्वजनिक गर्नुका साथै विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका व्यक्तिको विवरणसमेत व्यवस्थापन भइरहेको छ।
गृह मन्त्रालयले विद्यमान कानुन संशोधन, कार्यविधि परिमार्जन वा विपद्मा बेपत्ता हुने व्यक्तिका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न सकिने विकल्पमा अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पनि खोजी अभियानपछि बेपत्ताको कानुनी अवस्थाबारे निर्णय गर्नुपर्ने जनाएको छ।
शव फेला नपरेका कारण स्थानीय तहमा मृत्यु दर्ता हुन नसक्दा परिवारहरू थप समस्यामा परेका छन्। सरकारले आगामी केही दिनमा आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
