काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र, दशगजा र सीमास्तम्भहरूको संयुक्त स्थलगत अध्ययन सम्पन्न भएपछि सीमाक्षेत्रको निगरानीलाई आधुनिक प्रविधिमार्फत सुदृढ गर्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। संयुक्त फिल्ड सर्भे टिम (एफएसटी)का अधिकारीहरूले सीमा स्तम्भहरूमा जीपीएस (सेटलाइट) आधारित निगरानी प्रणाली जडान गर्ने प्रारम्भिक सहमति गरेका हुन्।
बाँके, बर्दिया, दाङ र कपिलवस्तु जोडिएका सीमावर्ती क्षेत्रमा गरिएको अध्ययनपछि नेपालगन्जमा सम्पन्न बैठकले सीमास्तम्भहरूको अवस्था र गतिविधि अनुगमन गर्न डिजिटल प्रणाली आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत खिमबहादुर रानाका अनुसार जीपीएस प्रणाली लागू भएपछि सीमा निगरानी विश्वव्यापी सर्भे नेटवर्कसँग जोडिनेछ, जसले निरन्तर अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ।
यसअघि टोलीले नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ र बाँकेका विभिन्न स्थानमा रहेका प्राइमरी स्टेशनहरूबाट तथ्यांक संकलन गरेको थियो। ती स्टेशनहरूलाई भविष्यमा जीपीएस प्रणालीसँग एकीकृत गर्ने तयारी गरिएको छ।
देशभर परिचालित चार वटा फिल्ड सर्भे टिमले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सीमा क्षेत्रमा अध्ययन सम्पन्न गरी सम्बन्धित प्रतिवेदन नापी विभागमा बुझाइसकेको जनाइएको छ।
नयाँ प्रणाली लागू भएपछि सीमास्तम्भमा हुने क्षति, स्थान परिवर्तन वा अन्य गतिविधि २४ सै घण्टा निगरानी गर्न सकिने र आपतकालीन अवस्थामा तुरुन्त सूचना नियन्त्रण कक्षमा पुग्ने बताइएको छ। यसले सीमा अतिक्रमण तथा अनधिकृत गतिविधि नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर, प्रणाली कहिले कार्यान्वयनमा आउने भन्ने विषयमा नेपाल–भारतको उच्चस्तरीय प्राविधिक संयन्त्रले अन्तिम निर्णय गर्नेछ।
यसैबीच, सीमा कार्य समूहको निर्देशनअनुसार देशभर प्राविधिक टोली परिचालन भए पनि कालापानी, लिम्पियाधुरा र सुस्ता जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा भने विस्तृत काम अघि बढ्न सकेको छैन। ती क्षेत्रमा प्राविधिक कार्य राजनीतिक तहबाट समाधान भएपछि मात्र अघि बढाइने जनाइएको छ।
नेपाल र भारतबीच करिब १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर लामो खुला सीमा रहेको छ, जसको दीर्घकालीन व्यवस्थापन तथा प्राविधिक समाधानबारे विगतका बैठकहरूमा विभिन्न सहमति भए पनि कार्यान्वयन ढिलाइ हुँदै आएको छ।
