काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीको आचरण, अनुशासन र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता, २०८३’ लागू गरेको छ। नयाँ आचारसंहिताले कर्मचारीको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग, सेवाग्राहीसँगको व्यवहार, सार्वजनिक अभिव्यक्ति तथा पदको प्रयोगसम्बन्धी विभिन्न विषयमा स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री प्रतिभा रावलको असार १६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट आचारसंहिता स्वीकृत गरिएको हो। असार २२ गतेदेखि कार्यान्वयनका लागि यसलाई सबै महाशाखा, विभाग तथा मातहतका निकायमा पठाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आचारसंहिताअनुसार कर्मचारीले कार्यालय समयमा कार्यालय परिसर वा फिल्डमा सरकारी जिम्मेवारीमा खटिएको अवस्थामा कार्यालयको पोसाकमा खिचिएका फोटो वा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन वा साझेदारी गर्न पाउने छैनन्। यद्यपि शिक्षामूलक, जनचेतनामूलक वा सूचनामूलक सामग्रीका हकमा भने यो व्यवस्था लागू नहुने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, फेसबुक, एक्स (पूर्वट्विटर), ह्वाट्सएप, टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा सार्वजनिक सेवाको मर्यादा, निष्पक्षता र संस्थाप्रतिको विश्वासमा असर नपर्ने गरी व्यावसायिक सतर्कता अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कर्मचारीले सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा आधिकारिक निर्णयको प्रतिकूल हुने गरी लेख, विचार वा टिप्पणी सार्वजनिक गर्न नपाउने व्यवस्था पनि आचारसंहितामा समावेश गरिएको छ।
आचारसंहिताले सेवाग्राहीसँगको सम्बन्धलाई पनि थप व्यवस्थित बनाएको छ। कार्यालयबाहिर सेवाग्राहीसँग अनावश्यक भेटघाट गर्न नपाइने, कुनै पनि सेवाग्राहीको प्रतिनिधि वा एजेन्टका रूपमा काम गर्न नहुने तथा आफ्नो पद वा जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत वा पारिवारिक लाभ लिन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार आचारसंहिताको उद्देश्य कर्मचारीको आचरणलाई निष्पक्ष, सदाचारयुक्त, अनुशासित र मर्यादित बनाउँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु हो। सरकारले सबै सरकारी निकायलाई आचारसंहिताको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ।
