काठमाडौं । सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता नारायण दत्त कडेललाई हटाएर नयाँ महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको दाबी गरिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका सल्लाहकारहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै कडेलको कार्यसम्पादन र नियुक्तिसम्बन्धी विवादका कारण परिवर्तनको तयारी भएको जनाइएको छ।
कडेलको नियुक्ति, योग्यता र बेलायतको स्थायी बसोबास अनुमति (पीआर) सम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन छ। अदालतले यस विषयमा नेपाल र बेलायतबीचको आवतजावत तथा बसाइसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउन अध्यागमन विभागसँग कागजात माग गरेको छ।
रिटमा कडेलको योग्यता र पीआरसम्बन्धी दाबीमाथि प्रश्न उठाइएको छ। निवेदक पक्षले अदालतमा पेस गरेका कागजातमा कडेलले बेलायत यात्राका क्रममा ‘भिजिट पर्पोज’ मा पीआर उल्लेख गरेको दाबी गरिएको छ। अदालतको आदेशपछि सम्बन्धित विवरण मगाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
यसैबीच, सरकारले अधिवक्ता दीपेन्द्र झालाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्ने तयारी गरेको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा उल्लेख छ। झा यसअघि मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता रहिसकेका छन्। उनको नियुक्ति पनि विगतमा विवादमा परेको थियो, तर उनले पदबाट राजीनामा दिएपछि सर्वोच्च अदालतले त्यससम्बन्धी रिटको औचित्य समाप्त भएको भन्दै खारेज गरेको थियो।
झाको योग्यता १० साउनपछि पूरा हुने दाबी
महान्यायाधिवक्ता बन्न कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। समाचारमा उल्लेख भएअनुसार झाले १० साउन २०६८ मा अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएका कारण १५ वर्षे अवधि १० साउनपछि मात्र पूरा हुने देखिन्छ।
झा २०७४ सालमा मधेस प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएका थिए। त्यस समयमा पनि उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतमा रिट परेको थियो। पछि उनले राजीनामा दिएपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दा औचित्यहीन भएको भन्दै टुंग्याएको थियो।
कडेलमाथि कानुनी र कार्यसम्पादनसम्बन्धी प्रश्न
महान्यायाधिवक्ता कडेल २२ चैत २०८२ मा नियुक्त भएका थिए। नियुक्तिपछि उनको योग्यता, बेलायतसँगको सम्बन्ध र सरकारवादी मुद्दामा भूमिकालाई लिएर आलोचना हुँदै आएको छ।
सरकार पक्षबाट भने महान्यायाधिवक्ताको परिवर्तनबारे औपचारिक निर्णय सार्वजनिक भएको छैन। यदि परिवर्तन भएमा नयाँ नियुक्ति र त्यसको कानुनी प्रक्रियाबारे औपचारिक जानकारी आउन बाँकी छ।
