काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा जलेका सरकारी श्रेस्ता वैकल्पिक स्रोतबाट उत्खनन, रुजु र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा उनले विनियोजन खर्च भइसकेको अवस्थामा बैंक खाता विवरण माग गरी सम्बन्धित कार्यालयबाट प्रमाणित गराउने व्यवस्था उपयुक्त हुने बताए।
महालेखापरीक्षक तोयम रायाले आन्दोलनका क्रममा श्रेस्ता जलेपछि १ खर्ब ४७ अर्ब ८९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबारको लेखापरीक्षण गर्न नसकिएको जानकारी दिए।
समिति सदस्य वर्षमान पुनले घटनाको बहानामा अनियमितता वा भ्रष्टाचार हुन नदिन समिति सतर्क रहनुपर्ने बताए। यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले सरकारको आधिकारिक धारणा आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
समिति सदस्य खगेन्द्र सुनारले वित्तीय कारोबारका अन्य अभिलेख कहाँ र कुन तहसम्म सुरक्षित छन् भन्नेबारे गहन छानबिन गर्नुपर्ने बताए। अन्य सांसदहरूले क्षति भएका निकायबाट प्रतिवेदन माग गरी थप छलफल गर्न सुझाव दिएका छन्।
