काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मुलुकीसंहितालाई समयअनुकूल संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएकी छन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘संहिता दिवस–२०८३’ का अवसरमा आयोजना गरेको समारोहमा मन्त्री गौतमले मुलुकीसंहितालाई न्यायमुखी, नागरिकमैत्री र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी संशोधन गर्नुपर्ने बताइन्।
उनले संहिता दिवसले नागरिकको विश्वास जित्ने र उनीहरूप्रति उत्तरदायी राज्य निर्माण गर्ने साझा सङ्कल्प गर्नुपर्ने बताइन्। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर अपराध, डिजिटल कारोबार, नयाँ प्रकृतिका आर्थिक अपराध, वातावरणीय संकट, बदलिँदो सामाजिक सम्बन्ध तथा रोजगारीका नयाँ स्वरूपले कानुनका क्षेत्रमा नयाँ चुनौती र प्रश्नहरू खडा गरिरहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री गौतमले कानुन आयोगलाई थप सक्षम, अनुसन्धानमुखी र प्रभावकारी संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। कानुन निर्माणमा संलग्न कानुन अधिकृतहरूको क्षमता विकास, अनुभव आदानप्रदान तथा व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धिका लागि कानुन अधिकृत सम्मेलनलाई पनि थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले बताइन्।
कानुन आयोग सरकारका लागि कानुनी मस्यौदा तयार गर्ने निकाय भएकाले आयोगको अध्यक्षमा कानुनमन्त्री रहने व्यवस्था सहजता र अपनत्वका लागि गरिएको मन्त्री गौतमले स्पष्ट पारिन्।
कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले मुलुकीसंहितामा सुधार गर्नुपर्ने विषय धेरै रहेको भन्दै आवश्यक संशोधनमार्फत नागरिकलाई न्याय दिनुपर्ने बताए। उनले मुलुकमा समस्या कानुनमा भन्दा त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गर्दै कानुनी भाषामा समेत सुधार आवश्यक रहेको बताए।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाले संहिता जारी भएको आठ वर्ष पुगेको अवसरमा दिवस मनाइरहँदा संहितासम्बन्धी संशोधन विधेयक संसद्मा लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
विसं १९१० मा मुलुकी ऐन जारी भएको थियो। त्यसकै परिस्कृत रूपका रूपमा मुलुकीसंहिता, २०७४ भदौ १ गते जारी भएको थियो भने २०७५ भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो।
