काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित गर्दै लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने उद्देश्यले ‘निजी लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
रणनीतिले औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको सुरक्षा, लगानी संरक्षण, आर्थिक पुनरुत्थान, कानुनी तथा नियामकीय प्रक्रिया सरलीकरण र युवा उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिएको छ।
उद्योग–व्यवसायलाई सुरक्षित क्षेत्र बनाउने
आन्दोलन, बन्द, हडताल तथा सामाजिक–राजनीतिक अस्थिरताका कारण उद्योग व्यवसायमा हुने क्षति रोक्न सरकारले औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ। औद्योगिक करिडोर, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामलाई ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषणा गरी अवाञ्छित गतिविधि रोक्ने रणनीतिमा उल्लेख छ।
उद्योग तथा व्यवसायको जोखिमका आधारमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने, आवश्यकताअनुसार द्रुत सुरक्षा टोली परिचालन गर्ने र प्रत्येक जिल्लामा सुरक्षा सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने व्यवस्था पनि गरिनेछ। प्रतिष्ठानमा हुने आक्रमण, तोडफोड र आगजनीमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइनेछ।
क्षतिग्रस्त व्यवसायलाई राहत
आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका उद्योग तथा व्यवसाय पुनःसञ्चालनका लागि राहत, छुट र सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। प्रभावित व्यवसायीलाई नवीकरण शुल्कमा छुट, पुनर्निर्माणका क्रममा नक्सा पास, विद्युत् तथा खानेपानी जडान र एकीकृत सम्पत्ति करमा निश्चित मापदण्डअनुसार सुविधा दिन सकिनेछ।
क्षतिग्रस्त उद्योगको पुनरुत्थानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि रणनीतिमा समेटिएको छ।
लगानी प्रक्रिया सहज बनाउने
उद्योग तथा व्यवसाय दर्तालाई सहज बनाउन उद्योग विभाग, वाणिज्य तथा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका विद्युतीय प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्ने सरकारको योजना छ।
औद्योगिकीकरण र रोजगारी सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्न औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरमा फरक कायम गर्ने तथा करसम्बन्धी छुट र सहुलियतलाई कम्तीमा पाँच वर्ष स्थिर राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
स्टार्टअप र साना उद्योगलाई प्राथमिकता
सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग र स्टार्टअपलाई समेत रणनीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएको छ। सीप तथा उद्यमशीलता विकास, प्रविधि हस्तान्तरण र स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ।
युवालाई लक्षित स्टार्टअप कर्जाको सीमा र दायरा विस्तार गर्ने तथा स्थानीय तहमा उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम तीन तहका सरकारको लागत साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
यसैगरी रुग्ण उद्योगको पहिचान र वर्गीकरण गरी पुनःसञ्चालन हुनसक्ने उद्योगलाई पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि कानुनअनुसार छुट, सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराउने सरकारको नीति छ।
सरकारले १३ चैत २०८२ मा स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत यो रणनीति ल्याएको हो। रणनीतिको कार्यान्वयनबाट निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित हुनुका साथै औद्योगिक विकास, रोजगारी सिर्जना र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
