काठमाडौं । पश्चिम एसियामा जारी तनाव कम गर्ने र हर्मुज जलघाँटी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यसहित इरानले अमेरिकासमक्ष सातदिने प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्रस्तावअनुसार निश्चित सर्त पूरा भए जलघाँटी सातौँ दिनको अन्त्यसम्म खुला गर्ने र त्यसपछि इरानको आणविक कार्यक्रमबारे विस्तृत वार्ता पुनः सुरु गर्ने योजना छ।
इरानी विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराघचीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका क्रममा मध्यस्थकर्तामार्फत अमेरिकी पक्षलाई प्रस्ताव पठाइएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार प्रस्ताव यसै वर्ष जुनमा अमेरिका र इरानबीच बनेको समझदारीको ढाँचासँग मिल्दोजुल्दो छ।
जर्मनीका विदेशमन्त्री जोहान वाडेफुलसँगको भेटमा अराघचीले कूटनीतिक प्रक्रिया अघि बढाउन इरानले आफ्ना सर्त र आवश्यकताबारे अमेरिकी पक्षलाई स्पष्ट जानकारी गराइसकेको बताए। क्षेत्रीय सुरक्षा कायम गर्न अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
आणविक कार्यक्रमबारे वार्ताको तयारी
अराघचीले इरान आफ्नो आणविक कार्यक्रमको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि कूटनीतिक बाटोबाट अघि बढ्न तयार रहेको बताएका छन्। उनले विगतका वार्तामा इरानले देखाएको सद्भावलाई बेवास्ता गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै अमेरिका र इजरायलबाट भएका सैन्य कारबाहीलाई पनि वार्ताको सन्दर्भमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
हर्मुज जलघाँटीमा उत्पन्न असुरक्षाका लागि इरानलाई मात्र जिम्मेवार ठहराउने प्रयासको समेत उनले आलोचना गरेका छन्। अमेरिका र केही युरोपेली मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा एकपक्षीय दबाबसम्बन्धी विषयलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै अराघचीले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रति सबै देशको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए।
इरानी राष्ट्रपतिको पनि संवादमा जोड
यसैबीच, इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानले ‘फक्स न्युज’सँगको अन्तर्वार्तामा जुनमा अमेरिका र इरानबीच भएको समझदारी कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा अमेरिकी पक्ष जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका छन्। उनले इरानले हर्मुज जलघाँटी बन्द नगरेको दाबी गर्दै विवाद समाधानका लागि संवादको बाटो खुला रहेको बताएका छन्।
यसअघि पनि इरानले अमेरिकी सैन्य दबाब कम गरिए र इरानी बन्दरगाहमाथिको नाकाबन्दी हटाइए सात दिनभित्र हर्मुज जलघाँटी खोल्न सकिने बताउँदै आएको थियो। इरानी अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्लो प्रस्ताव सेप्टेम्बर १६ मा मध्यस्थकर्तामार्फत पठाइएको हो।
हर्मुज जलघाँटी विश्वकै महत्वपूर्ण ऊर्जा तथा समुद्री व्यापार मार्गमध्ये एक भएकाले त्यहाँको अवरोधले क्षेत्रीय द्वन्द्वसँगै अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा आपूर्तिमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता रहँदै आएको छ।
