काठमाडौं । पर्यटकीय राजधानी पोखरामा प्रस्तावित सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माण योजना पाँच दशक बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। विसं २०३२ मा कास्कीको पृथ्वीचोकमा २०५ रोपनी क्षेत्रफलमा बसपार्क निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको थियो।
उक्त क्षेत्र पूर्वमा सेती नदी, पश्चिममा साबिक ट्राफिक भवन, दक्षिणमा विमानस्थल र उत्तरमा साल्ट ट्रेडिङको चार किल्लाभित्र पर्ने गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो। तर, लामो समयसम्म योजना अलपत्र पर्दा बसपार्कका लागि छुट्याइएको २०५ रोपनी जग्गा हाल खुम्चिँदै ४७ रोपनीमा सीमित भएको छ।
पोखरा महानगरपालिकाको अध्ययनअनुसार बसपार्क क्षेत्रभित्र ४०० भन्दा बढी सुकुमवासी परिवार बसोबास गर्दै आएका छन्। बसपार्क निर्माण हुन नसक्दा पृथ्वीचोक क्षेत्रमा सडक पेटीबाटै लामो तथा छोटो दूरीका सवारी सञ्चालन हुँदै आएका छन्, जसले गर्दा यातायात व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भई नियमित जामको समस्या देखिएको छ।
यसैबीच, महानगरपालिकाले अतिक्रमित संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गर्दै प्रक्रिया अघि बढाएको छ। वैशाख ३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। संघीय राजधानी काठमाडौंमा पनि पछिल्ला दिनहरूमा अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने अभियान तीव्र बनाइएकाले यसको प्रभाव पोखरामा पनि देखिन थालेको छ।
तर, प्रभावित सुकुमवासीहरूले वैकल्पिक व्यवस्थापन विना हटाइन नहुने माग गरेका छन्। बसपार्क क्षेत्रभित्रको कृष्ण टोल आमा समूहकी अध्यक्ष रुपा केसीले आफूहरू अव्यवस्थित बसोबास गर्न इच्छुक नभएको बताउँदै उचित पुनःस्थापनासहित मात्र स्थान छोड्न तयार रहेको धारणा व्यक्त गरिन्। उनका अनुसार सुकुमवासीहरू विकासका विरोधी नभई व्यवस्थित व्यवस्थापनका पक्षमा छन्।
भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार सङ्घर्ष समिति कास्कीका संयोजक प्रेमबहादुर गुरुङले पनि हाल बसोबास गरिरहेको वडा नं ९ भित्र वा नजिकै वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। व्यवस्थापन विना हटाउने निर्णयले सुकुमवासीहरू चिन्तित बनेको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, मजदुर नेता रुद्र गौतमले बसपार्क निर्माणका लागि अतिक्रमित संरचना हटाउने सरकारी कदममा सहयोग रहने बताए। उनले विगतमा प्रभाव र शक्तिको दुरुपयोग गरी जग्गा किनबेच भएको उल्लेख गर्दै वास्तविक सुकुमवासीलाई विकासको अवरोधका रूपमा चित्रण गर्नु उचित नभएको बताए। साथै, प्रारम्भिक रूपमा छुट्याइएको सम्पूर्ण २०५ रोपनी जग्गा खाली गरेर मात्र बसपार्क निर्माण अघि बढाउनुपर्ने उनको धारणा छ।
