काठमाडौं। चुनावी अभियानमा सवारी साधनमा लाग्ने उच्च कर घटाउने र व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले अहिले भने दबाबमा परेका छन्। आगामी बजेटमार्फत करका दर घट्ने अपेक्षा गरिए पनि राजस्व संकलन कमजोर बनेपछि त्यस्तो सम्भावना न्यून देखिएको छ।
सरकारले पछिल्लो समय करको दायरा विस्तार गर्न भन्सार कडाइ र एमआरपी अनिवार्यजस्ता उपाय लागू गर्न खोजे पनि दुवै प्रयास प्रभावकारी हुन सकेनन्। व्यवसायीको दबाब र राजस्व संकलनमा असर देखिएपछि सरकार केही निर्णयबाट पछि हटेको छ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राजस्वको वैकल्पिक आधार बलियो नहुँदा परम्परागत कर संरचनामै बजेट बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। यसले विशेषगरी सवारी साधनको कर घटाउने विषयलाई जटिल बनाएको बताइएको छ।
अटो व्यवसायीसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले समेत कर घटाउने विषयमा धेरै ठूलो अपेक्षा नगर्न संकेत दिएका छन्। पेट्रोलियम र विद्युतीय सवारी साधनको कर अन्तर घटाउनेबारे समीक्षा भए पनि त्यसबाट ठूलो राजस्व गुम्ने निष्कर्ष निकालिएको स्रोतको भनाइ छ।
यद्यपि व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा भने केही बढाउन सकिने विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ। राजस्व परामर्श समितिले केही दिनभित्र सरकारलाई अन्तिम सुझाव बुझाउने तयारी गरेको छ।
