काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीशहरूलाई न्याय प्रशासन सुधार र प्रभावकारी न्यायसम्पादनका लागि २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन्।
उनले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो र गुणस्तरीय न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिँदै न्यायाधीशहरूलाई इमान्दारिता, जिम्मेवारीबोध र समर्पणभावका साथ काम गर्न आग्रह गरेका छन्।
निर्देशनमा बक्यौता मुद्दा घटाउने, पेशी र इजलास व्यवस्थापन सुधार गर्ने, न्याय प्रशासनमा देखिने विकृति–विसंगतिप्रति ‘शून्य सहनशीलता’ अपनाउने तथा सुशासन प्रणालीलाई बलियो बनाउने विषय समेटिएका छन्।
त्यस्तै, सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै अनलाइन बहस, भिडियो कन्फरेन्सिङ, लाइभ स्ट्रिमिङ र स्वचालित पेशी–तारेख प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन पनि जोड दिइएको छ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले पीडितमैत्री न्याय, वैकल्पिक विवाद समाधान, न्यायमा सहज पहुँच, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शी खर्च र न्यायाधीश–कर्मचारीको आचरण सुधारमा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिएका छन्। उनका अनुसार न्यायपालिकाको विश्वसनीयता जोगाउन सुधारका योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ।
