काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि बेलायतलाई मध्यस्थकर्ताका रूपमा अघि सारिएको भन्ने कुरा गलत व्याख्या भएको स्पष्ट पारेका छन्।
नयाँ दिल्लीमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले नेपालले कुनै तेस्रो पक्षको मध्यस्थता नखोजेको र केवल ऐतिहासिक दस्तावेज तथा प्रमाणहरूमा पहुँचको विषय मात्र उठाइएको बताए।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर बाहिर विभिन्न चर्चा भएपछि मन्त्री खनालले स्पष्टिकरण दिँदै भने, “हामीलाई सीमा सम्बन्धी ऐतिहासिक प्रमाण आवश्यक छन्। ती दस्तावेज बेलायतका पुस्तकालय वा संग्रहालयमा हुन सक्छन् भन्ने आधारमा पहुँचबारे मात्र छलफल भएको हो, मध्यस्थता मागिएको होइन।”
उनका अनुसार नेपाल–भारत सीमा समस्या द्विपक्षीय संवाद र कूटनीतिक प्रक्रियामार्फत नै समाधान गर्नुपर्ने सरकारको स्पष्ट धारणा छ।
मन्त्री खनालले तेस्रो पक्षको संलग्नता होइन, आपसी समझदारी र कूटनीतिक पहल नै समाधानको सही बाटो हुनेमा सरकार दृढ रहेको पनि बताए।
