काठमाडौं । सार्वजनिक सडकपेटी, खुला ढल तथा अन्य सार्वजनिक संरचनाको अव्यवस्थापनका कारण नागरिकले ज्यान–धनको क्षति व्यहोर्नुपरेमा राज्यले क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ।
सरकारी निकायको लापरबाही वा दायित्व निर्वाहमा भएको कमजोरीका कारण नागरिकलाई नोक्सानी पुगेको अवस्थामा ‘दुष्कृतिसम्बन्धी कानुन’ अन्तर्गत क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अदालतले निर्देशन दिएको हो।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८१ मङ्सिर १७ गते गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा सार्वजनिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन र नागरिक सुरक्षासम्बन्धी विस्तृत मार्गनिर्देशन समावेश गरिएको छ।
अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय तथा काठमाडौं महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले सार्वजनिक सडकपेटीमा रहेका सबै प्रकारका अतिक्रमण तथा अवरोध तत्काल हटाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। प्रहरी चौकीलगायत सरकारी संरचनाबाट सडकपेटी अतिक्रमण भएको अवस्थामा गृह मन्त्रालय तथा सम्बन्धित सरकारी निकायले आवश्यक कदम चालेर त्यस्ता संरचना हटाउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
यस्तै, निजी व्यक्ति, कम्पनी वा गैरसरकारी संस्थाले निर्माण सामग्री, निजी प्लेटफर्म, भर्याङ वा अन्य संरचना राखेर सडकपेटी अतिक्रमण गरेको पाइएमा त्यस्ता अवरोध हटाउने जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिइएको छ।
फैसलाअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आपसी समन्वय गरी सडकपेटी अतिक्रमण हटाउन निश्चित समयसीमा तोकी सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्नेछ। तोकिएको अवधिभित्र अतिक्रमण नहटाइए कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही अघि बढाउन पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्चले नागरिकको जिउज्यानको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै सडक तथा सडकपेटीको नियमित रेखदेख, मर्मतसम्भार र व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराएको छ। विशेषगरी बिग्रिएका सडकपेटी तथा खुला ढल तत्काल मर्मत गरी दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न आदेशमा जोड दिइएको छ।
भविष्यमा खुला ढल वा जीर्ण सार्वजनिक संरचनाका कारण ज्यान गुमाउने वा अन्य प्रकारको क्षति हुने अवस्था अन्त्य गर्न संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका सबै निकायले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने अदालतको निर्देशन छ।
साथै, सडकपेटी व्यवस्थापन तथा अतिक्रमण हटाउने विषयमा सरकारी निकायबीच अधिकारक्षेत्रको विवाद वा अन्योल उत्पन्न भए सहकार्य, सहअस्तित्व र पारस्परिक समन्वयका आधारमा समाधान खोज्न सर्वोच्च अदालतले आग्रह गरेको छ।
