काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा सांसद वर्षमान पुनले संविधान संशोधनको नाममा नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।
मगर समुदायको भुमे पर्वका अवसरमा दाङको देउखुरीमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधान संशोधनका बहानामा नागरिकले पहिले नै उपभोग गरिसकेका अधिकारमा कटौती हुन सक्ने संकेतप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। उनका अनुसार २०७२ सालमा संविधान जारी हुनुअघि उठेका र सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मुद्दाहरूलाई समेटेर संविधानलाई परिष्कृत गर्न सकिए पनि प्राप्त अधिकार फिर्ता गर्ने प्रयास भने अस्वीकार्य हुने बताए।
पुनले संघीयता, समावेशी व्यवस्था तथा भाषा र संस्कृतिसम्बन्धी अधिकारबाट सरकार वा राजनीतिक दलहरू पछि हट्न सक्ने आशंका पनि व्यक्त गरे। उनले २०५२ सालबाट सुरु भएको सशस्त्र आन्दोलनले राज्यबाट उत्पीडनमा परेका समुदायलाई सशक्त बनाएको दाबी गर्दै ती उपलब्धिहरूको संरक्षण आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार हाल सरकारले ‘बहसपत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गरेपछि संविधान संशोधनसम्बन्धी छलफल अघि बढेको छ। उनले संविधानले नपुगेका अधिकार थप्न सकिने तर प्राप्त अधिकार खोस्ने प्रयास भएमा जनस्तरबाट प्रतिवाद हुने चेतावनी दिए।
पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका पुनले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको बजेट कटौतीप्रति आपत्ति जनाए। साथै, भाषा आयोगले लुम्बिनी प्रदेशमा बहुसंख्यक मगर समुदायको भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा सिफारिस नगरेको विषयमा पनि उनले असन्तुष्टि जनाए।
उनले संविधानले नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक राष्ट्रका रूपमा स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा मातृभाषाको प्रयोगलाई व्यवहारिक रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। साथै, आदिवासी समुदायका भाषा, संस्कृति र पहिचानको संरक्षणसँगै उनीहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि उद्यमशीलता र परम्परागत उत्पादनको बजारीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताए।
