काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच लामो समयदेखि जारी तनाव अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित ऐतिहासिक समझदारी भएको छ। प्रारम्भिक सहमतिअनुसार इरानको पुनर्निर्माण र आर्थिक विकासका लागि करिब ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको निजी लगानी कोष स्थापना गरिने भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम रोयटर्सका अनुसार दुवै देशले आगामी शुक्रबार उक्त सम्झौतामा औपचारिक हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेका छन्। सम्झौता सार्वजनिक हुनुअघि नै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताबाट १५० अर्ब डलरभन्दा बढीको प्रारम्भिक प्रतिबद्धता प्राप्त भइसकेको बताइएको छ।
गत फेब्रुअरी २८ मा भएको सैन्य तनावपछि सुरु भएको द्वन्द्व अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित तयार गरिएको यस सहमतिले इरानमाथिको अमेरिकी प्रतिबन्ध हटाउने र महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्ग स्ट्रेट अफ हर्मुज पुनः सञ्चालनमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रस्तावित कोष पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रको लगानीमा आधारित रहनेछ। अमेरिका, खाडी मुलुक, एसिया, दक्षिण अमेरिका र अफ्रिकाका निजी कम्पनीहरूले ऊर्जा, पूर्वाधार, उद्योग र सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना रहेको छ।
ह्वाइट हाउसका अनुसार कोषमा पहुँचका लागि इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा निष्क्रिय पार्नुपर्ने, संवर्धित सामग्री नष्ट गर्नुपर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षण स्वीकार गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ।
लगानी कोषको क्षेत्रगत कार्यान्वयन खाका:
| क्षेत्र | प्रमुख कार्यक्रमहरू |
| ऊर्जा क्षेत्र | तेल तथा ग्यास पूर्वाधार आधुनिकीकरण, सौर्य र पवन ऊर्जा विस्तार, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण सुधार |
| पूर्वाधार तथा यातायात | राजमार्ग तथा एक्सप्रेसवे निर्माण, रेलमार्ग विस्तार, विमानस्थल र बन्दरगाह स्तरोन्नति, शहरी यातायात प्रणाली विकास |
| औद्योगिक विकास | औद्योगिक करिडोर स्थापना, उत्पादनमूलक उद्योगमा विदेशी लगानी, निर्यातमुखी उद्योग प्रवर्द्धन, साना तथा मझौला उद्योग सुदृढीकरण |
| प्रविधि तथा डिजिटल अर्थतन्त्र | डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, आईटी पार्क स्थापना, दूरसञ्चार आधुनिकीकरण, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन समर्थन |
| कृषि तथा खाद्य सुरक्षा | आधुनिक कृषि प्रविधि विस्तार, सिँचाइ तथा भण्डारण पूर्वाधार विकास, खाद्य प्रशोधन उद्योग विस्तार, कृषि निर्यात प्रवर्द्धन |
| स्वास्थ्य तथा शिक्षा | अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा सुधार, मेडिकल उपकरणमा लगानी, प्राविधिक शिक्षा विस्तार, अनुसन्धान तथा उच्च शिक्षा विकास |
| आवास तथा शहरी विकास | किफायती आवास परियोजना, स्मार्ट सिटी विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ सुधार, वातावरणमैत्री शहरी योजना |
| रोजगार तथा सीप विकास | युवा रोजगार कार्यक्रम, सीपमूलक तालिम, महिला तथा युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, निजी क्षेत्रसँग साझेदारीमा रोजगारी सिर्जना |
