काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले सरकारले सुशासनको नाममा गम्भीर नीतिगत त्रुटि गर्दै गएको आरोप लगाएका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद बरालले हालै जारी गरिएको “विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको सिफारिस तथा छनोट सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–२०८३” ले विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता कमजोर बनाएको दाबी गरे।
उनका अनुसार देशले सुशासनको अपेक्षा गरिरहेको अवस्थामा सरकारले ल्याएका कतिपय निर्णयहरू त्यसको विपरीत देखिएका छन्। उनले नयाँ कार्यविधिले नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभावलाई अझै बलियो बनाएको टिप्पणी गरे।
बरालले उक्त कार्यविधिअनुसार कुलपतिबाट नै उपकुलपति नियुक्त हुने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै छनोट समितिले सिफारिस गरे पनि अन्तिम निर्णय राजनीतिक नेतृत्व (कुलपति) मै रहने व्यवस्था उचित नभएको बताए। अधिकांश सार्वजनिक विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुने भएकाले नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा हट्न नसक्ने उनको तर्क थियो।
उनले यो व्यवस्थाले विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्ततामा प्रत्यक्ष असर पार्ने भन्दै उपकुलपति छनोट तथा नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरे।
सरकारले विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति सिफारिसका लागि शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको पनि जानकारी गराइएको छ।
