काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारका विभिन्न नीतिगत निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै तीव्र बहस गरेको छ।
शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा कडा र प्रभावकारी कदम चाल्नेमा आफूहरू अझै आशावादी रहेको बताए।
उनले सरकारलाई आवश्यक विषयमा समर्थन जनाउने तर गलत अभ्यास र नीतिगत कमजोरीका विरुद्ध निरन्तर आवाज उठाइरहने स्पष्ट गरे। संसदलाई जनताको समस्या उठाउने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने मुख्य थलोका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सत्ता र प्रतिपक्षबीचको बहस संसदीय अभ्यासको स्वाभाविक हिस्सा भएको धारणा राखे।
सांसद शाहीले हालैका सरकारी निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विद्युत् सवारी साधन आयात, कर छलीसम्बन्धी प्रकरण, सूचना चुहावट तथा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीप्रति प्रश्न उठाए।
त्यसैगरी, उनले सीमासम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा व्यक्त गरेको भनाइबारे पनि टिप्पणी गर्दै त्यसप्रति आफूहरूको समर्थन रहेको उल्लेख गरे।
उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कटौती गरिएको विषय उठाउँदै त्यसले विपन्न वर्ग प्रभावित भएको दाबी गरे। गरिब तथा साना किसान लक्षित अनुदान नीतिमा परिवर्तनप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाए।
त्यस्तै, भूमिहीन तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापनका क्रममा भएका केही सरकारी कदमप्रति आफूहरूले समर्थन जनाएको उल्लेख गर्दै उनले नीति र प्रक्रिया अनुसार मात्र काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद शाहीले विभिन्न नीतिगत विषयमा सरकारलाई बारम्बार प्रश्न गर्दै सरकारका निर्णय जनमुखी हुनुपर्ने धारणा दोहोर्याए।
