काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा विद्युतीय राहदानी छपाइ प्रकरणदेखि विश्वविद्यालय स्वायत्तता र सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिसम्मका विभिन्न विषयमा सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बैठकको प्रारम्भमै विपक्षी दलका सांसदहरूले आसनबाट उठेर विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्गबहादुर बुढालाई बोल्न समय दिएका थिए। सांसद बुढाले विद्युतीय राहदानी छपाइसम्बन्धी सार्वजनिक समाचारबारे सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरे।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्बु ओलीले पनि सोही प्रकरणमा सरकारसँग जवाफदेहिता माग गरेकी थिइन्।
नेकपा (एमाले) का सांसद गुरुप्रसाद बरालले विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोट प्रक्रियालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता कमजोर पार्ने कुनै पनि कदम अस्वीकार्य हुने बताए।
त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले सीमासम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीले गत जेठ १७ गते व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति असहमति जनाए।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्कराज राईले राजनीतिमा नैतिकता र जवाफदेहिताको आवश्यकता औंल्याउँदै रक्षा मन्त्रालयको बजेटसम्बन्धी विवरण आफूले उपलब्ध नपाएको गुनासो गरे। उनले भारतको पटनामा नेटवर्किङका नाममा नेपाली नागरिक बन्धक बनाइएको भन्ने सार्वजनिक समाचारप्रति पनि सरकारको स्पष्टिकरण माग गरे।
