काठमाडौं । अर्घाखाँची जिल्लाका ६ वटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। कुल बजेटमा कृषि, पशुपालन, पर्यटन, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका कारण भइरहेको बसाइँसराइ रोक्न स्थानीय तहहरूले कृषि तथा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रममार्फत युवालाई आफ्नै ठाउँमा अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएका छन्।
पालिकागत बजेट विवरण
| स्थानीय तह | बजेट रकम |
| सन्धिखर्क नगरपालिका | रु ८६ करोड ४५ लाख २५ हजार |
| शितगंगा नगरपालिका | रु ९६ करोडभन्दा बढी |
| भूमिकास्थान नगरपालिका | रु ८५ करोड ९६ लाख ७ हजार |
| छत्रदेव गाउँपालिका | रु ५३ करोड ६६ लाख ४० हजार |
| पाणिनी गाउँपालिका | रु ७१ करोड ३७ लाख २४ हजार |
| मालारानी गाउँपालिका | रु ६२ करोड २२ लाख २२ हजार |
पालिकागत प्राथमिकता
सन्धिखर्क नगरपालिका
सन्धिखर्कले कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको छ। साथै वित्तीय अनुशासन, कर प्रणालीको डिजिटलकरण, सुशासन र शून्य बेरुजु अभियानलाई मुख्य लक्ष्य बनाइएको छ। धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई समेटेर पर्यटन सर्किट विकास गर्ने योजना पनि समावेश छ।
शितगंगा नगरपालिका
शितगंगाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार विकास, खानेपानी, पर्यटन प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राखेको छ। सडक स्तरोन्नति, सामाजिक सुरक्षा र युवा लक्षित कार्यक्रममार्फत समावेशी विकासलाई जोड दिइएको छ।
भूमिकास्थान नगरपालिका
भूमिकास्थानले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा लक्षित वर्ग, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। सामाजिक सुरक्षा तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा कार्यक्रमलाई पनि विशेष ध्यान दिइएको छ।
छत्रदेव गाउँपालिका
छत्रदेवमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक पूर्वाधार, रोजगार र सामाजिक विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ। उत्पादन वृद्धि, कृषि आधुनिकीकरण र सुशासनलाई जोड दिइएको छ।
पाणिनी गाउँपालिका
पाणिनीले स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र पर्यटनलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ। १५ शैय्याको अस्पताल सञ्चालन, दुग्ध उत्पादन हब विकास, स्मार्ट कक्षा विस्तार र पाणिनी क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनलाई विशेष महत्व दिइएको छ।
मालारानी गाउँपालिका
मालारानीले कृषि, पशुपालन र पर्यटनलाई मुख्य आर्थिक आधारका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै स्वरोजगार सिर्जना र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
