काठमाडौं। काठमाडौंको कीर्तिपुर क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी तथा भूमिहीन परिवारहरूले सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै “पीडितहरूको सरोकार पत्र” सार्वजनिक गरेका छन्। उनीहरूले अस्थायी होल्डिङ सेन्टरबाट हटाउने निर्णयलाई अमानवीय भएको आरोप लगाएका छन्।
सरकारले नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने क्रममा विस्थापित परिवारलाई अस्थायी रूपमा होल्डिङ सेन्टरमा राख्दै आएको थियो। तर पछिल्लो निर्णयअनुसार प्रत्येक परिवारलाई रु २५ हजार राहत दिई पाँच दिनभित्र स्थान खाली गर्न निर्देशन दिइएपछि समुदायमा अन्योल र त्रास बढेको उनीहरूको भनाइ छ।
पीडितहरूले सरोकार पत्रमार्फत स्थायी व्यवस्थापन नहुञ्जेलसम्म सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न वा वैकल्पिक स्थान उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले भनेका छन्, “व्यवस्थित विकल्प नदिई हटाउने निर्णय स्वीकार्य हुँदैन।”
उनीहरूको दाबीअनुसार सुरुमा सुरक्षित स्थानमा स्थायी समाधान दिने आश्वासन दिइए पनि व्यवहारमा स्पष्ट योजना नदेखिएको र दुई महिनासम्म अस्थायी रूपमा राखिएपछि पनि दीर्घकालीन व्यवस्थापनबारे कुनै ठोस निर्णय नआएको उल्लेख गरिएको छ।
