काठमाडौं । इलाममा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सङ्घीय र कोशी प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयको बजेट खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कमजोर देखिएको छ। सोही अवधिमा यी कार्यालयमार्फत सङ्कलन भएको राजस्वसमेत अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य घटेको छ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय इलामका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सङ्घीय र कोशी प्रदेशका कार्यालयमार्फत कुल रु ५२ करोड ८६ लाख ५८ हजार ३७८ राजस्व सङ्कलन भएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तुलनामा ४८ दशमलव ९४ प्रतिशतले कम हो।
राजस्व सङ्कलनको विवरण यस्तो छ।
| राजस्व सङ्कलन | आव २०८१/८२ | आव २०८२/८३ |
| सङ्घीय कार्यालय | रु ८४ करोड ८२ लाख ७६ हजार ४०७ | रु ३४ करोड १७ लाख १२ हजार ३९८ |
| कोशी प्रदेशका कार्यालय | रु १८ करोड ७१ लाख ५१ हजार २८० | रु १८ करोड ६९ लाख ४४ हजार ९७९ |
| कुल राजस्व | — | रु ५२ करोड ८६ लाख ५८ हजार ३७८ |
गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले खर्च गर्न नसकेका सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानका रकमसमेत समयमै फिर्ता गरिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
दुई अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च हुन सकेन
इलामका सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयका लागि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल रु १२ अर्ब १२ करोड ४१ लाख २ हजार ९५२ बजेट विनियोजन भएको थियो। त्यसमध्ये रु १० अर्ब ३० लाख ६ हजार १५६ खर्च भएको छ भने रु २ अर्ब १२ करोड १० लाख ९६ हजार ७९६, अर्थात् १७ दशमलव ५ प्रतिशत बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय इलामका कोष नियन्त्रक एवं सूचना अधिकारी दीपकराज कार्कीले जानकारी दिए।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सङ्घीय र कोशी प्रदेश सरकारतर्फ चालु तथा पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजित रु १२ अर्ब ३८ करोड ८ लाख ८६ हजार २८३ मध्ये रु १ अर्ब ९४ करोड ५ लाख १५ हजार २५६ फिर्ता भएको थियो।
सङ्घीय सरकारको बजेट खर्च
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सङ्घीय सरकारको चालुतर्फ रु ७ अर्ब ७१ करोड ५४ लाख ७८ हजार ८७५ बजेट विनियोजन भएकामा रु ७ अर्ब २२ करोड ९४ लाख ३५ हजार ५० खर्च भएको छ। यस शीर्षकमा रु ४८ करोड ६० लाख ४३ हजार ८२५ फिर्ता भएको छ। चालुतर्फको खर्च ९३ दशमलव ७० प्रतिशत रहेको छ।
पुँजीगततर्फ रु २ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख ९७ हजार ७७ विनियोजन भएकामा रु १ अर्ब ३६ करोड ५८ लाख २७ हजार ६९१ खर्च भएको छ। रु १ अर्ब ११ करोड ८९ लाख ६९ हजार ३८६ फिर्ता भएको छ भने पुँजीगत बजेटको खर्च ५४ दशमलव ९७ प्रतिशत मात्र रहेको छ।
| सङ्घीय सरकार | विनियोजित बजेट | खर्च | फिर्ता | खर्च प्रतिशत |
| चालु, आव २०८२/८३ | रु ७ अर्ब ७१ करोड ५४ लाख ७८ हजार ८७५ | रु ७ अर्ब २२ करोड ९४ लाख ३५ हजार ५० | रु ४८ करोड ६० लाख ४३ हजार ८२५ | ९३.७०% |
| पुँजीगत, आव २०८२/८३ | रु २ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख ९७ हजार ७७ | रु १ अर्ब ३६ करोड ५८ लाख २७ हजार ६९१ | रु १ अर्ब ११ करोड ८९ लाख ६९ हजार ३८६ | ५४.९७% |
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सङ्घीय सरकारको चालुतर्फ रु ७ अर्ब ३८ करोड ९३ लाख ११ हजार ५६७ विनियोजन भएकामा रु ६ अर्ब ८५ करोड ७६ लाख ८७ हजार २०० खर्च भएको थियो। सो वर्ष रु ५३ करोड १६ लाख २४ हजार ३६७ फिर्ता भएको थियो।
त्यस्तै, पुँजीगततर्फ रु ३ अर्ब १६ करोड १ लाख ८६ हजार ७३३ विनियोजन भएकामा रु २ अर्ब २२ करोड ७३ लाख ५५ हजार १०३ खर्च भएको थियो। रु ९३ करोड २८ लाख ३१ हजार ६३० फिर्ता भएको थियो।
कोशी प्रदेश सरकारको बजेट खर्च
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कोशी प्रदेश सरकारको चालुतर्फ रु ८४ करोड १५ लाख १६ हजार विनियोजन भएकामा रु ६७ करोड ५५ लाख १४ हजार १९० खर्च भएको छ। रु १६ करोड ६० लाख १ हजार ८१० फिर्ता भएको छ भने खर्च ८० प्रतिशत रहेको छ।
पुँजीगततर्फ रु १ अर्ब ८ करोड २३ लाख ११ हजार विनियोजन भएकामा रु ७३ करोड २२ लाख २९ हजार २२६ खर्च भएको छ। रु ३५ करोड ८१ हजार ७७४ फिर्ता भएको छ भने खर्च ६८ प्रतिशत रहेको सूचना अधिकारी कार्कीले जानकारी दिए।
| कोशी प्रदेश सरकार | विनियोजित बजेट | खर्च | फिर्ता | खर्च प्रतिशत |
| चालु, आव २०८२/८३ | रु ८४ करोड १५ लाख १६ हजार | रु ६७ करोड ५५ लाख १४ हजार १९० | रु १६ करोड ६० लाख १ हजार ८१० | ८०% |
| पुँजीगत, आव २०८२/८३ | रु १ अर्ब ८ करोड २३ लाख ११ हजार | रु ७३ करोड २२ लाख २९ हजार २२६ | रु ३५ करोड ८१ हजार ७७४ | ६८% |
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कोशी प्रदेश सरकारको चालुतर्फ रु ८६ करोड ७३ लाख ५३ हजार २ विनियोजन भएकामा रु ७२ करोड ३५ लाख ८० हजार २९५ खर्च भएको थियो भने रु १४ करोड ३७ लाख ७२ हजार ७०७ फिर्ता भएको थियो।
त्यस्तै, पुँजीगततर्फ रु ९६ करोड ४० लाख ३४ हजार ९८१ विनियोजन भएकामा रु ६३ करोड १७ लाख ४८ हजार ४२९ खर्च भएको थियो भने रु २२ करोड २२ लाख ८६ हजार ५५२ बजेट फिर्ता भएको थियो।
समग्र विवरणले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा इलाममा सङ्घीय सरकार र कोशी प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयको पुँजीगत बजेट खर्च अपेक्षाकृत कमजोर रहेको देखाएको छ। यससँगै सङ्घीय कार्यालयमार्फत हुने राजस्व सङ्कलनमा समेत ठूलो कमी आएको छ।
