काठमाडौँ। धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक आज ८.८१ अङ्कले बढेर २ हजार ६५१ दशमलव २१ विन्दुमा पुगेको छ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक शून्य दशमलव ९७ अङ्कले बढेर ४६४ दशमलव ५९ विन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै, फ्लोट सूचक शून्य दशमलव ६० अङ्कले बढेर १८२ दशमलव १६ तथा सेन्सेटिभ फ्लोट सूचक शून्य दशमलव ३६ अङ्कले बढेर १५७ दशमलव ३३ विन्दुमा पुगेको छ।
आज विभिन्न कम्पनीका १ करोड २ लाख २५ हजार ८७४ कित्ता सेयर ३ अर्ब ७२ करोड ४७ लाख ७० हजार ७७ रुपैयाँमा खरिद–बिक्री भएका छन्।
कारोबारमा रहेका १३ उपसमूहमध्ये १० उपसमूहको सूचक बढ्दा दुई उपसमूह घटेका छन् भने एक उपसमूह स्थिर रहेको छ। आज १७१ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने ८६ कम्पनीको घटेको छ। १९ कम्पनीको सेयर मूल्य भने स्थिर रह्यो।
नेप्सेका अनुसार आज सर्वाेत्तम पेन्ट्स इन्डस्ट्रिज, माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट र सुपर खुदी हाइड्रोपावर कम्पनीका लगानीकर्ता सर्वाधिक लाभान्वित भएका छन्। त्यसैगरी, प्रभु बैंक डिबेञ्चर, ग्लोबल आइएमई बैंक डिबेञ्चर र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक डिबेञ्चरका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्।
काठमाडौं । भक्तपुरको मध्यपुर थिमि–९ बोडेस्थित कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रमा रहेको होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका ५७ वर्षीय हिरालाल पासवान मृत फेला परेका छन्। बिहीबार बिहान करिब पौने ११ बजे उनी कोठा नम्बर २०७ मा मृत फेला परेका हुन्।
बारा सुवर्ण गाउँपालिका–२ का पासवान कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा बाढी आएपछि भक्तपुर स्थानान्तरण गरिएका भूमिहीन परिवारमध्येका थिए। आफ्नो परिवारको दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुन नसकेको विषयमा उनी चिन्तित रहेको बताइएको छ।
घटनापछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्काको नेतृत्वमा सुरक्षा टोली घटनास्थल पुगेको थियो। तर, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीहरूले शव उठाउन नदिएपछि प्रहरीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी फर्किएको जनाइएको छ।
पासवान श्रीमती तथा छोरा–बुहारीसँगै होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका थिए। घटनाका समयमा उनकी श्रीमती बारा गएको र उनी कोठामा एक्लै रहेको बताइएको छ।
घटनापछि होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीहरूले आफ्नो उचित तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनको माग गर्दै विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले राज्यले आफूहरूको व्यवस्थापनमा पर्याप्त ध्यान नदिएको आरोप लगाउँदै घटनाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन्।
प्रशासनले घटनाबारे आवश्यक कानुनी प्रक्रिया तथा अनुसन्धान अघि बढाउने जनाएको छ।
काठमाडौं । जापानिज इन्सेफ्लाइटिस (जेई) सङ्क्रमणबाट झापामा पछिल्लो चार महिनामा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्लामा हालसम्म नौ जनामा जेई सङ्क्रमण पुष्टि भएकोमा पाँच जनाको मृत्यु भएको हो ।
मृत्यु हुनेमा तीन पुरुष र दुई महिला रहेका छन् । सङ्क्रमितमध्ये मेचीनगरका तीन, बिर्तामोडका दुई तथा हल्दिबारी, बाह्रदशी, कचनकवल र अर्जुनधाराका एक–एक जना रहेका छन् ।
स्वास्थ्य कार्यालय झापाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक विश्वनाथ श्रेष्ठका अनुसार सङ्क्रमित अधिकांश ५० वर्षभन्दा माथिका छन् । जेई क्युलेक्स जातको सङ्क्रमित लामखुट्टेको टोकाइबाट मानिसमा सर्ने भाइरसजन्य रोग हो । संक्रमण भएपछि भाइरसले मस्तिष्कमा असर गर्ने गर्छ ।
सुँगुर र हाँसलाई जेई भाइरसका मुख्य स्रोत मानिन्छ । सुँगुर पालन गर्ने तथा धानखेत र पानी जम्ने क्षेत्र आसपास बसोबास गर्ने व्यक्ति संक्रमणको उच्च जोखिममा रहने स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् ।
स्वास्थ्य कार्यालय झापाका खोप अधिकृत राजकुमार पोखरेलले जेईबाट बच्न लामखुट्टेको टोकाइबाट जोगिन आग्रह गरेका छन् । उनले सरकारले सञ्चालन गर्ने नियमित खोप कार्यक्रममा सहभागी भई जेईविरुद्धको खोप लगाउन पनि अनुरोध गरेका छन् ।
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था कार्यालय, धनगढीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विभिन्न शीर्षकबाट रु ७७ करोड ५१ लाख २९ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा रु १ करोड ९५ लाख २ हजार ३६५ बढी हो।
कार्यालय प्रमुख भुवन जोशीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कार्यालयले रु ७५ करोड ५६ लाख २७ हजार ३५५ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो।
गत आर्थिक वर्षमा सङ्कलित राजस्वमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सवारीसाधन करको रहेको छ। यस शीर्षकबाट रु ५९ करोड ३७ लाख १४ हजार ३८० सङ्कलन भएको छ। सबैभन्दा कम भने अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट रु १ हजार ४०० सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ।
राजस्व सङ्कलनको विवरण यस्तो छ।
राजस्वको शीर्षक
सङ्कलित रकम
सवारीसाधन कर
रु ५९ करोड ३७ लाख १४ हजार ३८०
चालक अनुमतिपत्र तथा सवारी दर्ता किताब दस्तुर
रु १६ करोड ५५ लाख ८९ हजार ७४५
यातायात क्षेत्रको आम्दानी (लगतकट्टा, प्रदूषण, रुट इजाजत)
रु १ करोड ४१ लाख १३ हजार ८३५
व्यवसाय रजिस्ट्रेसन दस्तुर
रु १६ लाख ७८ हजार २२०
बिमादाबी प्राप्ति
रु ३२ हजार १४०
अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क
रु १ हजार ४००
कार्यालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन बढेको हो।
काठमाडौं । झापाको कनकाई नगरपालिका–३ र ६ का थप १३ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको छ। जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिले उनीहरूलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको हो।
पुर्जा प्राप्त गर्नेमा एक जना भूमिहीन दलित, पाँच जना भूमिहीन सुकुमवासी र सात जना अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्।
यसअघि साउन ८ गते समितिले कनकाईका पाँच जनालाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको थियो। नगरपालिकाको भूमि प्रशासन शाखाका अनुसार गत वर्ष असारमा १५७ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको थियो।
तत्कालीन भूमि आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि कनकाईमा लगत सङ्कलनको काम सुरु गरेको थियो। हालसम्म नगरपालिकामा २५८ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिसकिएको भूमि प्रशासन शाखा प्रमुख बद्रीकुमार दाहालले जानकारी दिए।
उनका अनुसार लगत सङ्कलनका क्रममा कनकाई नगरपालिकामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ७ हजार २०७ जनाको विवरण सङ्कलन गरिएको छ।
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्वाधार विस्तार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले विमानस्थलका भौतिक संरचनाको नियमित मर्मतसम्भार तथा उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी दरमा गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउनेलगायत विषयमा समेत सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकले विमानस्थलको पूर्वाधार विस्तारसहित विभिन्न चार विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।
समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीका अनुसार उपसमितिले गरेको स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमनबाट प्राप्त सुझावका आधारमा सम्बन्धित विषयगत समितिमार्फत सरकारलाई निर्देशन दिन लागिएको हो।
समितिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका भौतिक संरचनाको नियमित मर्मतसम्भार गरी चुस्तदुरुस्त राख्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। साथै, ती संरचना प्रयोग गर्दा सर्वसाधारण नागरिकमाथि अनावश्यक आर्थिक भार नपर्ने गरी उचित नियमन र व्यवस्थापन गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको सभापति बुढाथोकीले जानकारी दिए।
त्यस्तै, नेपालमा सञ्चालित उद्योगका लागि प्रतिस्पर्धी दरमा गुणस्तरीय तथा भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिले गरेको छ।
सभापति बुढाथोकीका अनुसार चार वटा विषयगत समितिले गरेको अध्ययनबाट प्राप्त सुझावका आधारमा बैठकले विभिन्न विषयमा १३ वटा बुँदामा निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। साथै, चार वटा विषयमा सम्बन्धित विषयगत समितिलाई जानकारी गराउने गरी निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरिएको उनले जानकारी दिए।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा साढे पाँच महिनापछि बिहीबार स्वदेश फर्किएका छन्। उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताले भव्य स्वागत गरेका छन्।
देउवाको स्वागतका लागि विमानस्थलमा ठूलो सङ्ख्यामा नेता तथा कार्यकर्ता उपस्थित भएका थिए। उनलाई बाजागाजा र झाँकीसहित स्वागत गरिएको थियो।
विमानस्थलमा स्वागतपछि देउवालाई कारमा राखेर नेता तथा कार्यकर्ताले स्कर्टिङ गर्दै महाराजगञ्जस्थित उनको अस्थायी निवासमा लगेका छन्।
देउवा शुक्रबार सुकेधारास्थित पार्टी प्यालेसमा आयोजना हुने कांग्रेस संस्थापनइतर पक्षको राष्ट्रिय भेलामा सहभागी हुने कार्यक्रम छ।
गत फागुन १३ गते पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकी पत्नी आरजु राणासहित सिंगापुर गएका देउवा बिहीबार नेपाल फर्किएका हुन्। उनी उपचारका लागि सिंगापुर गएका थिए।
काठमाडौं । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले जापान र रुसबीच लामो समयदेखि विवादमा रहेको कुरिल द्वीपसमूहमध्येको इटुरुप द्वीप भ्रमण गरेपछि जापानले कडा विरोध जनाएको छ।
रुसी सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार पुटिनले बिहीबार इटुरुप द्वीपको भ्रमण गरेका हुन्। भ्रमणका क्रममा उनले स्थानीय बासिन्दासँग कुराकानी गर्नुका साथै यास्नीस्थित माछा प्रशोधन केन्द्रको निरीक्षण गरेका थिए। रुसी सञ्चारमाध्यमका अनुसार पुटिनले माछाको अण्डाबाट बनेको परिकारसमेत स्वाद लिएका थिए।
जापानमा एतोरोफु भनेर चिनिने इटुरुप कुरिल द्वीपसमूहका जापानले दाबी गर्दै आएका चार दक्षिणी द्वीपमध्ये एक हो। जापानले यी द्वीपलाई ‘उत्तरी क्षेत्र’ भन्दै आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ भने हाल यी द्वीप रुसी प्रशासनमा छन्।
पुटिनको भ्रमणप्रति जापानले कडा विरोध जनाएको छ। जापानका विदेशमन्त्री तोसिमित्सु मोटेगीले इटुरुपलगायत चार द्वीप ऐतिहासिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा जापानी भूभाग भएको जापानको अडान दोहोर्याउँदै रुसी पक्षसमक्ष विरोध जनाएको बताएका छन्।
रुस र जापानबीच कुरिल द्वीपलाई लिएर दशकौँदेखि विवाद रहँदै आएको छ। यही क्षेत्रीय विवादका कारण दोस्रो विश्वयुद्धपछि दुवै देशबीच औपचारिक शान्ति सन्धि हुन सकेको छैन।
कुरिल द्वीपसमूह जापानको उत्तरी होक्काइदो र रुसको कामचाट्का प्रायद्वीपबीच फैलिएको छ। जापानले दक्षिणी चार द्वीप—इटुरुप, कुनाशिर, शिकोटान र हाबोमाई—लाई आफ्नो उत्तरी क्षेत्रका रूपमा दाबी गर्छ। रुसले भने यी द्वीपमा प्रशासनिक तथा सैन्य नियन्त्रण कायम राखेको छ।
कुरिल द्वीपसमूह रुसका लागि रणनीतिक तथा सैन्य दृष्टिले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। इटुरुपमा प्रमुख सैन्य हवाई पूर्वाधारसमेत रहेको छ। हालै चीन र रुसका नौसैनिक जहाजहरूले संयुक्त गस्तीका क्रममा जापान र रुसनजिकका रणनीतिक जलमार्ग पार गरेका थिए। जुलाईमा भएको उक्त संयुक्त गस्तीमा चिनियाँ र रुसी युद्धपोतले मियाको, भ्रीयस (एतोरोफु) र ला पेरुज (सोया) जलडमरूसहित पश्चिमी प्रशान्त, ओखोत्स्क सागर र जापान सागर क्षेत्रमा गस्ती गरेका थिए।
दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यतिर सोभियत संघले कुरिल द्वीपसमूहमाथि नियन्त्रण कायम गरेको थियो। त्यसपछि करिब १७ हजार जापानी बासिन्दा त्यहाँबाट विस्थापित भएका थिए। त्यसयता द्वीपहरूको स्वामित्वलाई लिएर जापान र रुसबीचको विवाद निरन्तर रहँदै आएको छ।
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा साउन महिनामा खाना पकाउने एलपी ग्यासको खपत बढेको छ। साउन १ देखि २७ गतेसम्म सुर्खेतका विभिन्न ग्यास डिलर तथा कम्पनीबाट १४ दशमलव २ केजीका ४४ हजार ५०० सिलिन्डर बिक्री तथा वितरण भएका छन्।
नेपाल आयल निगम लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख दीपक घिमिरेका अनुसार उक्त अवधिमा सबैभन्दा धेरै भेरी ग्यासका २७ हजार ६२६ सिलिन्डर वितरण भएका छन्।
त्यस्तै, नेपाल ग्यास कर्णालीका ५ हजार ७८, सैपालका ४ हजार ४६५, राप्तीका २ हजार ८००, रेडियन्सका २ हजार ७३० र मनकामना ग्यास कम्पनीका १ हजार ८०२ सिलिन्डर बिक्री तथा वितरण भएका छन्।
प्रमुख घिमिरेका अनुसार साउन मसान्तसम्म सुर्खेतमा थप ५ हजार ग्यास सिलिन्डर आवश्यक पर्ने देखिएको छ। उनका अनुसार यो महिनामा करिब ५० हजार सिलिन्डर वितरण हुने अनुमान छ, जुन अहिलेसम्मकै उच्च मासिक खपत हो।
ग्यास कम्पनी
साउन १–२७ सम्म वितरण
भेरी ग्यास
२७,६२६
नेपाल ग्यास कर्णाली
५,०७८
सैपाल ग्यास
४,४६५
राप्ती ग्यास
२,८००
रेडियन्स ग्यास
२,७३०
मनकामना ग्यास
१,८०२
कुल
४४,५००
यसैबीच, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मङ्गलबार बसेको सर्वपक्षीय बैठकले अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी, दीर्घरोगी तथा समस्यामा परेका व्यक्तिका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ।
नेपाल आयल निगमको सुर्खेतस्थित कार्यालयका अनुसार प्रत्येक ग्यास डिलरबाट कुल बिक्रीको १० प्रतिशत सिलिन्डर उक्त वर्गका उपभोक्ताका लागि छुट्याएर उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।
काठमाडौं । इलाममा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सङ्घीय र कोशी प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयको बजेट खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कमजोर देखिएको छ। सोही अवधिमा यी कार्यालयमार्फत सङ्कलन भएको राजस्वसमेत अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य घटेको छ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय इलामका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सङ्घीय र कोशी प्रदेशका कार्यालयमार्फत कुल रु ५२ करोड ८६ लाख ५८ हजार ३७८ राजस्व सङ्कलन भएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तुलनामा ४८ दशमलव ९४ प्रतिशतले कम हो।
राजस्व सङ्कलनको विवरण यस्तो छ।
राजस्व सङ्कलन
आव २०८१/८२
आव २०८२/८३
सङ्घीय कार्यालय
रु ८४ करोड ८२ लाख ७६ हजार ४०७
रु ३४ करोड १७ लाख १२ हजार ३९८
कोशी प्रदेशका कार्यालय
रु १८ करोड ७१ लाख ५१ हजार २८०
रु १८ करोड ६९ लाख ४४ हजार ९७९
कुल राजस्व
—
रु ५२ करोड ८६ लाख ५८ हजार ३७८
गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले खर्च गर्न नसकेका सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानका रकमसमेत समयमै फिर्ता गरिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
दुई अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च हुन सकेन
इलामका सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयका लागि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल रु १२ अर्ब १२ करोड ४१ लाख २ हजार ९५२ बजेट विनियोजन भएको थियो। त्यसमध्ये रु १० अर्ब ३० लाख ६ हजार १५६ खर्च भएको छ भने रु २ अर्ब १२ करोड १० लाख ९६ हजार ७९६, अर्थात् १७ दशमलव ५ प्रतिशत बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय इलामका कोष नियन्त्रक एवं सूचना अधिकारी दीपकराज कार्कीले जानकारी दिए।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सङ्घीय र कोशी प्रदेश सरकारतर्फ चालु तथा पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजित रु १२ अर्ब ३८ करोड ८ लाख ८६ हजार २८३ मध्ये रु १ अर्ब ९४ करोड ५ लाख १५ हजार २५६ फिर्ता भएको थियो।
सङ्घीय सरकारको बजेट खर्च
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सङ्घीय सरकारको चालुतर्फ रु ७ अर्ब ७१ करोड ५४ लाख ७८ हजार ८७५ बजेट विनियोजन भएकामा रु ७ अर्ब २२ करोड ९४ लाख ३५ हजार ५० खर्च भएको छ। यस शीर्षकमा रु ४८ करोड ६० लाख ४३ हजार ८२५ फिर्ता भएको छ। चालुतर्फको खर्च ९३ दशमलव ७० प्रतिशत रहेको छ।
पुँजीगततर्फ रु २ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख ९७ हजार ७७ विनियोजन भएकामा रु १ अर्ब ३६ करोड ५८ लाख २७ हजार ६९१ खर्च भएको छ। रु १ अर्ब ११ करोड ८९ लाख ६९ हजार ३८६ फिर्ता भएको छ भने पुँजीगत बजेटको खर्च ५४ दशमलव ९७ प्रतिशत मात्र रहेको छ।
सङ्घीय सरकार
विनियोजित बजेट
खर्च
फिर्ता
खर्च प्रतिशत
चालु, आव २०८२/८३
रु ७ अर्ब ७१ करोड ५४ लाख ७८ हजार ८७५
रु ७ अर्ब २२ करोड ९४ लाख ३५ हजार ५०
रु ४८ करोड ६० लाख ४३ हजार ८२५
९३.७०%
पुँजीगत, आव २०८२/८३
रु २ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख ९७ हजार ७७
रु १ अर्ब ३६ करोड ५८ लाख २७ हजार ६९१
रु १ अर्ब ११ करोड ८९ लाख ६९ हजार ३८६
५४.९७%
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सङ्घीय सरकारको चालुतर्फ रु ७ अर्ब ३८ करोड ९३ लाख ११ हजार ५६७ विनियोजन भएकामा रु ६ अर्ब ८५ करोड ७६ लाख ८७ हजार २०० खर्च भएको थियो। सो वर्ष रु ५३ करोड १६ लाख २४ हजार ३६७ फिर्ता भएको थियो।
त्यस्तै, पुँजीगततर्फ रु ३ अर्ब १६ करोड १ लाख ८६ हजार ७३३ विनियोजन भएकामा रु २ अर्ब २२ करोड ७३ लाख ५५ हजार १०३ खर्च भएको थियो। रु ९३ करोड २८ लाख ३१ हजार ६३० फिर्ता भएको थियो।
कोशी प्रदेश सरकारको बजेट खर्च
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कोशी प्रदेश सरकारको चालुतर्फ रु ८४ करोड १५ लाख १६ हजार विनियोजन भएकामा रु ६७ करोड ५५ लाख १४ हजार १९० खर्च भएको छ। रु १६ करोड ६० लाख १ हजार ८१० फिर्ता भएको छ भने खर्च ८० प्रतिशत रहेको छ।
पुँजीगततर्फ रु १ अर्ब ८ करोड २३ लाख ११ हजार विनियोजन भएकामा रु ७३ करोड २२ लाख २९ हजार २२६ खर्च भएको छ। रु ३५ करोड ८१ हजार ७७४ फिर्ता भएको छ भने खर्च ६८ प्रतिशत रहेको सूचना अधिकारी कार्कीले जानकारी दिए।
कोशी प्रदेश सरकार
विनियोजित बजेट
खर्च
फिर्ता
खर्च प्रतिशत
चालु, आव २०८२/८३
रु ८४ करोड १५ लाख १६ हजार
रु ६७ करोड ५५ लाख १४ हजार १९०
रु १६ करोड ६० लाख १ हजार ८१०
८०%
पुँजीगत, आव २०८२/८३
रु १ अर्ब ८ करोड २३ लाख ११ हजार
रु ७३ करोड २२ लाख २९ हजार २२६
रु ३५ करोड ८१ हजार ७७४
६८%
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कोशी प्रदेश सरकारको चालुतर्फ रु ८६ करोड ७३ लाख ५३ हजार २ विनियोजन भएकामा रु ७२ करोड ३५ लाख ८० हजार २९५ खर्च भएको थियो भने रु १४ करोड ३७ लाख ७२ हजार ७०७ फिर्ता भएको थियो।
त्यस्तै, पुँजीगततर्फ रु ९६ करोड ४० लाख ३४ हजार ९८१ विनियोजन भएकामा रु ६३ करोड १७ लाख ४८ हजार ४२९ खर्च भएको थियो भने रु २२ करोड २२ लाख ८६ हजार ५५२ बजेट फिर्ता भएको थियो।
समग्र विवरणले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा इलाममा सङ्घीय सरकार र कोशी प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयको पुँजीगत बजेट खर्च अपेक्षाकृत कमजोर रहेको देखाएको छ। यससँगै सङ्घीय कार्यालयमार्फत हुने राजस्व सङ्कलनमा समेत ठूलो कमी आएको छ।
