काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा साउन महिनामा खाना पकाउने एलपी ग्यासको खपत बढेको छ। साउन १ देखि २७ गतेसम्म सुर्खेतका विभिन्न ग्यास डिलर तथा कम्पनीबाट १४ दशमलव २ केजीका ४४ हजार ५०० सिलिन्डर बिक्री तथा वितरण भएका छन्।
नेपाल आयल निगम लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख दीपक घिमिरेका अनुसार उक्त अवधिमा सबैभन्दा धेरै भेरी ग्यासका २७ हजार ६२६ सिलिन्डर वितरण भएका छन्।
त्यस्तै, नेपाल ग्यास कर्णालीका ५ हजार ७८, सैपालका ४ हजार ४६५, राप्तीका २ हजार ८००, रेडियन्सका २ हजार ७३० र मनकामना ग्यास कम्पनीका १ हजार ८०२ सिलिन्डर बिक्री तथा वितरण भएका छन्।
प्रमुख घिमिरेका अनुसार साउन मसान्तसम्म सुर्खेतमा थप ५ हजार ग्यास सिलिन्डर आवश्यक पर्ने देखिएको छ। उनका अनुसार यो महिनामा करिब ५० हजार सिलिन्डर वितरण हुने अनुमान छ, जुन अहिलेसम्मकै उच्च मासिक खपत हो।
ग्यास कम्पनी
साउन १–२७ सम्म वितरण
भेरी ग्यास
२७,६२६
नेपाल ग्यास कर्णाली
५,०७८
सैपाल ग्यास
४,४६५
राप्ती ग्यास
२,८००
रेडियन्स ग्यास
२,७३०
मनकामना ग्यास
१,८०२
कुल
४४,५००
यसैबीच, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मङ्गलबार बसेको सर्वपक्षीय बैठकले अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी, दीर्घरोगी तथा समस्यामा परेका व्यक्तिका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ।
नेपाल आयल निगमको सुर्खेतस्थित कार्यालयका अनुसार प्रत्येक ग्यास डिलरबाट कुल बिक्रीको १० प्रतिशत सिलिन्डर उक्त वर्गका उपभोक्ताका लागि छुट्याएर उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।
काठमाडौं । इलाममा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सङ्घीय र कोशी प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयको बजेट खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कमजोर देखिएको छ। सोही अवधिमा यी कार्यालयमार्फत सङ्कलन भएको राजस्वसमेत अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य घटेको छ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय इलामका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सङ्घीय र कोशी प्रदेशका कार्यालयमार्फत कुल रु ५२ करोड ८६ लाख ५८ हजार ३७८ राजस्व सङ्कलन भएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तुलनामा ४८ दशमलव ९४ प्रतिशतले कम हो।
राजस्व सङ्कलनको विवरण यस्तो छ।
राजस्व सङ्कलन
आव २०८१/८२
आव २०८२/८३
सङ्घीय कार्यालय
रु ८४ करोड ८२ लाख ७६ हजार ४०७
रु ३४ करोड १७ लाख १२ हजार ३९८
कोशी प्रदेशका कार्यालय
रु १८ करोड ७१ लाख ५१ हजार २८०
रु १८ करोड ६९ लाख ४४ हजार ९७९
कुल राजस्व
—
रु ५२ करोड ८६ लाख ५८ हजार ३७८
गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले खर्च गर्न नसकेका सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानका रकमसमेत समयमै फिर्ता गरिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
दुई अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च हुन सकेन
इलामका सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयका लागि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल रु १२ अर्ब १२ करोड ४१ लाख २ हजार ९५२ बजेट विनियोजन भएको थियो। त्यसमध्ये रु १० अर्ब ३० लाख ६ हजार १५६ खर्च भएको छ भने रु २ अर्ब १२ करोड १० लाख ९६ हजार ७९६, अर्थात् १७ दशमलव ५ प्रतिशत बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय इलामका कोष नियन्त्रक एवं सूचना अधिकारी दीपकराज कार्कीले जानकारी दिए।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सङ्घीय र कोशी प्रदेश सरकारतर्फ चालु तथा पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजित रु १२ अर्ब ३८ करोड ८ लाख ८६ हजार २८३ मध्ये रु १ अर्ब ९४ करोड ५ लाख १५ हजार २५६ फिर्ता भएको थियो।
सङ्घीय सरकारको बजेट खर्च
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सङ्घीय सरकारको चालुतर्फ रु ७ अर्ब ७१ करोड ५४ लाख ७८ हजार ८७५ बजेट विनियोजन भएकामा रु ७ अर्ब २२ करोड ९४ लाख ३५ हजार ५० खर्च भएको छ। यस शीर्षकमा रु ४८ करोड ६० लाख ४३ हजार ८२५ फिर्ता भएको छ। चालुतर्फको खर्च ९३ दशमलव ७० प्रतिशत रहेको छ।
पुँजीगततर्फ रु २ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख ९७ हजार ७७ विनियोजन भएकामा रु १ अर्ब ३६ करोड ५८ लाख २७ हजार ६९१ खर्च भएको छ। रु १ अर्ब ११ करोड ८९ लाख ६९ हजार ३८६ फिर्ता भएको छ भने पुँजीगत बजेटको खर्च ५४ दशमलव ९७ प्रतिशत मात्र रहेको छ।
सङ्घीय सरकार
विनियोजित बजेट
खर्च
फिर्ता
खर्च प्रतिशत
चालु, आव २०८२/८३
रु ७ अर्ब ७१ करोड ५४ लाख ७८ हजार ८७५
रु ७ अर्ब २२ करोड ९४ लाख ३५ हजार ५०
रु ४८ करोड ६० लाख ४३ हजार ८२५
९३.७०%
पुँजीगत, आव २०८२/८३
रु २ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख ९७ हजार ७७
रु १ अर्ब ३६ करोड ५८ लाख २७ हजार ६९१
रु १ अर्ब ११ करोड ८९ लाख ६९ हजार ३८६
५४.९७%
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सङ्घीय सरकारको चालुतर्फ रु ७ अर्ब ३८ करोड ९३ लाख ११ हजार ५६७ विनियोजन भएकामा रु ६ अर्ब ८५ करोड ७६ लाख ८७ हजार २०० खर्च भएको थियो। सो वर्ष रु ५३ करोड १६ लाख २४ हजार ३६७ फिर्ता भएको थियो।
त्यस्तै, पुँजीगततर्फ रु ३ अर्ब १६ करोड १ लाख ८६ हजार ७३३ विनियोजन भएकामा रु २ अर्ब २२ करोड ७३ लाख ५५ हजार १०३ खर्च भएको थियो। रु ९३ करोड २८ लाख ३१ हजार ६३० फिर्ता भएको थियो।
कोशी प्रदेश सरकारको बजेट खर्च
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कोशी प्रदेश सरकारको चालुतर्फ रु ८४ करोड १५ लाख १६ हजार विनियोजन भएकामा रु ६७ करोड ५५ लाख १४ हजार १९० खर्च भएको छ। रु १६ करोड ६० लाख १ हजार ८१० फिर्ता भएको छ भने खर्च ८० प्रतिशत रहेको छ।
पुँजीगततर्फ रु १ अर्ब ८ करोड २३ लाख ११ हजार विनियोजन भएकामा रु ७३ करोड २२ लाख २९ हजार २२६ खर्च भएको छ। रु ३५ करोड ८१ हजार ७७४ फिर्ता भएको छ भने खर्च ६८ प्रतिशत रहेको सूचना अधिकारी कार्कीले जानकारी दिए।
कोशी प्रदेश सरकार
विनियोजित बजेट
खर्च
फिर्ता
खर्च प्रतिशत
चालु, आव २०८२/८३
रु ८४ करोड १५ लाख १६ हजार
रु ६७ करोड ५५ लाख १४ हजार १९०
रु १६ करोड ६० लाख १ हजार ८१०
८०%
पुँजीगत, आव २०८२/८३
रु १ अर्ब ८ करोड २३ लाख ११ हजार
रु ७३ करोड २२ लाख २९ हजार २२६
रु ३५ करोड ८१ हजार ७७४
६८%
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कोशी प्रदेश सरकारको चालुतर्फ रु ८६ करोड ७३ लाख ५३ हजार २ विनियोजन भएकामा रु ७२ करोड ३५ लाख ८० हजार २९५ खर्च भएको थियो भने रु १४ करोड ३७ लाख ७२ हजार ७०७ फिर्ता भएको थियो।
त्यस्तै, पुँजीगततर्फ रु ९६ करोड ४० लाख ३४ हजार ९८१ विनियोजन भएकामा रु ६३ करोड १७ लाख ४८ हजार ४२९ खर्च भएको थियो भने रु २२ करोड २२ लाख ८६ हजार ५५२ बजेट फिर्ता भएको थियो।
समग्र विवरणले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा इलाममा सङ्घीय सरकार र कोशी प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयको पुँजीगत बजेट खर्च अपेक्षाकृत कमजोर रहेको देखाएको छ। यससँगै सङ्घीय कार्यालयमार्फत हुने राजस्व सङ्कलनमा समेत ठूलो कमी आएको छ।
काठमाडौं। चीनतर्फको न्यालमस्थित झिम्मु पोस्ट नजिकै ठूलो पहिरो खस्दा भोटेकोशी नदीको बहाव प्रभावित भएको छ।
भोटेकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पासाङ नोर्बु शेर्पाका अनुसार आज बिहान भोटेकोशी गाउँपालिका–२, लिपिङको पारिपट्टि चीनतर्फको क्षेत्रमा ढुङ्गामाटोसहितको ठूलो पहिरो खसेको हो।
पहिरोका कारण चीनबाट नेपालतर्फ बग्ने भोटेकोशी नदीको बहाव करिब आधाजति थुनिएको जनाइएको छ। नदीको बहाव अवरुद्ध भएकाले जुनसुकै बेला विपद्जन्य घटना निम्तिन सक्ने जोखिम रहेको भन्दै अध्यक्ष शेर्पाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन्।
सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै भोटेकोशी, बाह्रबीसे र बलेफी पालिकाअन्तर्गत नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई सतर्क रहन अनुरोध गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल लामोसाँघुले समेत नदी किनार तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नजान स्थानीयवासीलाई आग्रह गरेको छ।
काठमाडौं। भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले एक हजार ५०३ जना ग्राहकबाट १ करोड ५५ लाख ३ हजार ६८५ रुपैयाँ बक्यौता रकम असुल गरेको छ।
पाँच हजार रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता भएका तथा छ महिनाभन्दा लामो समयदेखि पानीको महसुल नबुझाएका ग्राहकबाट उक्त रकम असुल गरिएको हो।
बोर्डका प्रमुख सञ्जय बरालका अनुसार गत फागुनदेखि सुरु गरिएको बक्यौता असुली अभियानअन्तर्गत फागुनदेखि असार मसान्तसम्म उक्त रकम उठाइएको हो। अझै करिब ५०० ग्राहकबाट २० लाख रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्न बाँकी रहेको बोर्डले जनाएको छ।
बक्यौता नबुझाउने ग्राहकलाई पत्राचार गर्ने, घरदैलोमा पुगेर ताकेता गर्ने, एसएमएस पठाउने तथा पानीको लाइन काट्नेलगायतका काम भइरहेको बरालले बताए। बक्यौता असुलीका लागि बोर्डले छुट्टै टोलीसमेत गठन गरेर अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ।
गत वर्ष बोर्डले १६ करोड ५९ लाख ४२ हजार १०० रुपैयाँको महसुल बिलिङ गरेकोमा १६ करोड ९९ लाख ७२ हजार ४४० रुपैयाँ संकलन गरेको थियो। यो निर्धारित लक्ष्यभन्दा २ दशमलव ५७ प्रतिशत बढी हो।
यसैबीच, भरतपुर महानगरपालिकाले उपलब्ध गराउँदै आएको सात युनिट पानीको अनुदानबापतको रकमसमेत बोर्डले पाउन सकेको छैन। बोर्डका अनुसार गत मंसिरदेखि उक्त रकम भुक्तानी भएको छैन। आठ महिनाको अनुदानबापत एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेको बोर्डले जनाएको छ।
महानगरवासीका लागि बोर्ड तथा विभिन्न उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालित खानेपानी आयोजनाको रकमसमेत भुक्तानी हुन नसक्दा ती आयोजनामा आर्थिक समस्या देखिएको जनाइएको छ।
काठमाडौं। नेपाली बजारमा बिहीबार सुनको मूल्य सामान्य घटेको छ भने चाँदीको मूल्य बढेको छ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुन प्रतितोला ५ सय रुपैयाँले घटेर ३ लाख ६ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। बुधबार छापावाल सुन प्रतितोला ३ लाख ६ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।
त्यस्तै, चाँदीको मूल्य प्रतितोला ५ रुपैयाँले बढेको छ। बुधबार ४ हजार ७ सय ४५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज बढेर प्रतितोला ४ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ पुगेको महासंघले जनाएको छ।
काठमाडौं । म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकाले बुधबारदेखि स्थानीय तहमै करदाता सेवा सुरु गरेको छ। गाउँपालिकाको कार्यालय मौवाफाँटबाटै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) जारी गर्नेलगायत करसम्बन्धी विभिन्न सेवा उपलब्ध हुन थालेका हुन्।
गाउँपालिकाका अनुसार अब स्थायी लेखा नम्बर जारी गर्ने, व्यवसायलाई आयकरमा दर्ता गर्ने, प्यान दर्तासम्बन्धी संशोधन गर्ने तथा दर्ता खारेज भएका व्यावसायिक प्यानलाई व्यक्तिगत प्यानमा रूपान्तरण गर्नेलगायत सेवा स्थानीयस्तरबाटै लिन सकिनेछ।
यसअघि यी सेवा लिन म्याग्दीका सेवाग्राही आन्तरिक राजस्व कार्यालय बागलुङ पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। गाउँपालिकामै सेवा सुरु भएपछि बागलुङ आउजाउमा लाग्ने समय र खर्च बचत भएको गाउँपालिका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले बताए।
अध्यक्ष भण्डारी र आन्तरिक राजस्व कार्यालय बागलुङका प्रमुख कर अधिकृत कपिल सिलवालले सेवाग्राहीलाई व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत प्यान दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गर्दै सेवाको शुभारम्भ गरेका थिए। पहिलोपटक रघुगंगा–३, मौवाफाँटकी भदेवी तिलिजालाई व्यावसायिक र माधव भण्डारीलाई व्यक्तिगत प्यान प्रदान गरिएको थियो।
स्थानीयस्तरबाटै करदाता सेवा उपलब्ध भएपछि भौगोलिक रूपमा विकट तथा दुर्गम क्षेत्रका व्यवसायी र उद्यमीलाई थप सहज भएको स्थानीय व्यवसायी रमेश शर्माले बताए। उनका अनुसार सामान्य कर तिर्नसमेत बागलुङ पुग्दा लाग्ने अतिरिक्त समय र खर्च अब बचत हुने भएको छ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय बागलुङका प्रमुख कर अधिकृत सिलवालले स्थानीय तहबाटै करदाता सेवा सञ्चालन हुँदा कर प्रशासन विकेन्द्रीकरण हुनुका साथै प्रशासनिक संघीयता र स्थानीय सरकारलाई थप मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने बताए।
उनका अनुसार बागलुङ, पर्वत, मुस्ताङ र म्याग्दी कार्यक्षेत्र रहेका स्थानीय तहमध्ये रघुगंगा र बेनी नगरपालिकासहित छवटा स्थानीय तहले करदाता सेवा सञ्चालनमा ल्याएका छन्।
रघुगंगा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुलराज पौडेलका अनुसार मौजुदा कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम प्रदान गर्नुका साथै उपकरणको व्यवस्थापन गरेर सेवा सञ्चालन गरिएको हो। स्थानीय तहबाटै सेवा उपलब्ध हुँदा करदाताको समय र लागत घट्नुका साथै स्थानीय सरकारको राजस्व क्षमता वृद्धि र सुशासन प्रवर्धनमा समेत सहयोग पुग्ने उनले बताए।
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक आज अपराह्न ५ बजे बस्दैछ। बैठकमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी उपसचिव ताराकुमारी जोशीले जानकारी दिइन्।
प्रदेशसभा बैठकमा लामो समयदेखि अनुपस्थित प्रदेशसभा सदस्यका विषयमा समेत छलफल हुने सम्भावित कार्यसूची रहेको जनाइएको छ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा (एमाले) ले गत असार ३१ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने वा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
मुख्यमन्त्री शाहले बुधबार सभामुख भीमबहादुर भण्डारीलाई विश्वासको मत लिने जानकारी गराउँदै प्रदेशसभा बैठक आह्वानका लागि पत्र पठाएका थिए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कुल ५३ जना सदस्य छन्। तीमध्ये मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसका १८, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सभामुखसहित २२, नेकपा (एमाले) का ११ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक जना प्रदेशसभा सदस्य छन्।
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न कम्तीमा २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार हाल एक जना प्रदेशसभा सदस्य देशबाहिर छन् भने अर्का एक जना निलम्बनमा रहेका छन्।
काठमाडौं । उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवको निर्देशनपछि लामो समयदेखि उठ्न नसकेको उद्योगको बक्यौता असुली प्रक्रियाले गति लिएको छ। उद्योग मन्त्रालयले वर्षौँदेखि बाँकी रहेको भाडा तथा अन्य बक्यौता रकम असुलीलाई प्राथमिकतामा राख्दै कडाइ गरेपछि सरकारी खातामा करोडौँ रुपैयाँ फिर्ता हुन थालेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार करिब ४० वर्षदेखि असुल हुन नसकेको उद्योगको भाडा बक्यौतासमेत पछिल्लो समय उठ्न थालेको छ। राज्यलाई बुझाउनुपर्ने रकम लामो समयदेखि नतिरेका उद्योग तथा संस्थाबाट बक्यौता असुल गर्न मन्त्री यादवले निर्देशन दिएपछि प्रक्रिया तीव्र पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बक्यौता असुली अभियानअन्तर्गत कन्टिनेन्टलबाट मात्रै ४ करोड ११ लाख ९३ हजार ६८९ रुपैयाँ ७५ पैसा उठाइएको छ। यससँगै हालसम्म उद्योगहरूको बक्यौताबापत कुल ५१ करोड २६ लाख ३० हजार ७९९ रुपैयाँ २७ पैसा असुल भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बक्यौता असुलीसँगै लामो समयदेखि अवरुद्ध उद्योग सञ्चालनलाई सहज बनाउने पहलसमेत अघि बढाइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय थप एक उद्योगको विद्युत् लाइन पुनः जडान गरिएको छ।
विद्युत् बक्यौता नतिरेका कारण हालसम्म १६ वटा उद्योगको विद्युत् लाइन काटिएको अवस्थामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बक्यौता भुक्तानी तथा उद्योग सञ्चालनसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक सहजीकरण गर्दै असुली अभियानलाई निरन्तरता दिने मन्त्रालयको भनाइ छ।
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार तथा विकासलाई प्राथमिकता दिँदै १२ वटा विद्यालयका लागि ६२ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका अनुसार विद्यालयको भौतिक अवस्था सुधार गर्न विद्यार्थी संख्या, जग्गाको स्वामित्व, भौगोलिक जोखिम र पूर्वाधारको आवश्यकतालाई आधार बनाएर बजेट विनियोजन गरिएको हो।
सहरी योजना आयोगले गरेको अध्ययनका आधारमा विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको शिक्षा विभाग प्रमुख नवराज ढकालले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रत्येक विद्यालयको भौगोलिक अवस्थिति, विद्यार्थी संख्या र उपलब्ध जग्गाको अनुपातसँगै बाढीलगायत प्राकृतिक जोखिमको समेत अध्ययन गरेर लगानी प्रस्ताव तयार पारिएको हो।
महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरलाई प्रतिस्पर्धी र समयअनुकूल बनाउन पूर्वाधारमा लगानी बढाइएको बताइन्। उनका अनुसार बालमैत्री सिकाइ वातावरण, प्रविधिमैत्री कक्षाकोठा, वातावरणीय सुधार, विद्यालयको सौन्दर्यीकरण तथा प्रयोगात्मक अभ्यासका अवसरलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
शिक्षा विभागका महाशाखा प्रमुख सुशील सुवेदीका अनुसार विभिन्न विद्यालयको निर्माण तथा मर्मतसम्भारका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ।
वडा नम्बर १४ स्थित जनविकास माध्यमिक विद्यालय र वडा नम्बर २८ स्थित पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। जनविकासका लागि ५ करोड ६७ लाख ६८ हजार ८६२ रुपैयाँ तथा पद्मोदयका लागि १५ करोड ३५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक निर्माण विभागमार्फत छवटा विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। वडा नम्बर २४ स्थित श्री कान्ति ईश्वरी राज्यलक्ष्मी आधारभूत विद्यालयका लागि ५ करोड ५७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ र वडा नम्बर २६ स्थित शान्ति विद्यागृह माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माणका लागि ८ करोड ५७ लाख ४२ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
वडा नम्बर २९ स्थित अटिजम स्कुलका लागि १० करोड ९१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, १ करोड ८३ लाख २९ हजार रुपैयाँको लागतमा दरबार हाई स्कुलमा बहुउद्देश्यीय सभाकक्ष निर्माण गरिनेछ।
महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय, बौद्धको मर्मतसम्भारका लागि ८४ लाख १२ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। कन्या माध्यमिक विद्यालयमा छात्रावास तथा कक्षाकोठा निर्माणका लागि ९ करोड ६२ लाख ५४ हजार रुपैयाँको लागतमा खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेको शिक्षा विभागले जनाएको छ।
महानगरपालिकाले विद्यालयको पूर्वाधारसँगै सिकाइ वातावरणलाई समेत सुधार गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय र समान शैक्षिक सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
काठमाडौं : रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका–५, कोटलबारामा गएराति अविरल वर्षाका कारण गएको पहिरोमा पुरिएर बेपत्ता भएकामध्ये थप एक जनाको शव फेला परेको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार घटनास्थलबाट स्थानीय ७१ वर्षीया मनरखी पुन मगरको शव फेला परेको हो। यससँगै पहिरोमा परी मृत्यु हुनेको संख्या तीन पुगेको छ।
प्रहरीका अनुसार पहिरोमा परी १० जना बेपत्ता भएका थिए। बेपत्ता हुनेमा ४० वर्षीया जुनकुमारी पुन मगर, ९ वर्षीय अशिम पुन मगर, ६ वर्षीय अशोक पुन मगर, ७५ वर्षीय डलबहादुर पुन मगर, ८० वर्षीय अजम्बर पुन मगर, ७८ वर्षीय बलबहादुर पुन मगर, ७२ वर्षीय लिलबहादुर पुन मगर, ७१ वर्षीय मनि पुन मगर र ६७ वर्षीया हस्तकला रोका मगर रहेका छन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको टोली घटनास्थलमा पुगेर बेपत्ताहरूको खोजी तथा उद्धार कार्यमा संलग्न रहेको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ।
घटनास्थल रोल्पा र बागलुङको सीमा नजिक पर्छ। जिल्ला सदरमुकामबाट करिब २१ कोशको दूरीमा रहेको उक्त क्षेत्रमा बेपत्ताहरूको खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
