काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति तथा धितोसम्बन्धी विवादमा मुछिएका नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डे तत्काल जेल जानुपर्ने अवस्थाबाट जोगिएका छन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतले बिहीबार उनलाई ८० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश कमलकान्त जोशीको इजलासले थुनछेक बहसपछि पाण्डेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने निर्णय गरेको हो। अब उनी अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सामना थुनाबाहिर रहेर गर्न सक्नेछन्।
पाण्डेविरुद्ध सरकारले स्मार्ट टेलिकमसँग जोडिएको कारोबारमा ठगी, संगठित अपराध तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कसुर गरेको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो। पाण्डेले भने आफूमाथिका आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
यसअघि पनि उनी प्रहरी हिरासतमा पुगेका थिए। गत वैशाख २९ गते सिन्धुलीबाट पक्राउ परेका पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै जेठ ६ गते हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। परिवारको तर्फबाट उनकी श्रीमती निरु दाहालले गैरकानुनी थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएकी थिइन्।
स्मार्ट टेलिकमले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७० सालमा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पाएको थियो। तर, कम्पनीले तोकिएको समयमा अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि २०८० वैशाख ३ गतेदेखि अनुमति स्वतः खारेज भएको थियो।
अनुमतिपत्र खारेज भएपछि कम्पनीको सम्पत्ति र कर्जा असुलीसँग सम्बन्धित गतिविधिमा अनियमितता भएको आरोप उठेको हो। यही विषयलाई लिएर पाण्डेसहितका व्यक्तिमाथि सरकारले कानुनी कारबाही अघि बढाएको हो।
अदालतले अहिले पाण्डेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश मात्र दिएको हो। उनी दोषी वा निर्दोष रहेको विषयमा अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ।
