काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई गरिएको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। बिहीबार न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले श्रेष्ठको नियुक्ति बदर गर्ने फैसला सुनाएको हो।
श्रेष्ठको नियुक्ति प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै निगम सञ्चालक समितिका सदस्य उपेन्द्रबहादुर कार्कीले असार ३२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनले आफूलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउन परमादेशसमेत माग गरेका थिए।
अदालतले श्रेष्ठको नियुक्ति बदर गरे पनि कार्कीलाई सोही पदमा नियुक्त गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छैन। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार कार्कीले दायर गरेको रिट आंशिक रूपमा मात्र जारी भएको हो।
नियुक्ति विवादको पृष्ठभूमि
श्रेष्ठलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने निर्णयअघि नै निगमको सञ्चालक समिति गठनलाई लिएर विवाद भएको थियो। योग्यता र प्राथमिकताका आधारमा आफू पहिलो नम्बरमा रहेको दाबी गर्दै कार्कीले आफूलाई सञ्चालक समितिमा समावेश नगरेको भन्दै कानुनी चुनौती दिएका थिए।
त्यसअघि पर्यटन मन्त्रालयले डा. दीपकप्रसाद बाँस्तोला, प्रविन भट्टराई, महेश्वरभक्त श्रेष्ठ, रूपा लामिछाने र लिलाराज ढकाललाई सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त गरेको थियो। ती नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चले नियुक्ति प्रक्रिया बदर गर्दै पुनः प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको थियो।
अदालतले मन्त्रालयले कार्कीलाई नियुक्त नगर्न पर्याप्त कारण नदेखाई छनोटमा मनोमानी गरेको ठहर गरेको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयले कार्कीसहित भीम चन्दलाई निगम सञ्चालक समितिमा नियुक्त गरेको थियो।
तर, त्यसपछि कार्यकारी अध्यक्ष छनोट गर्दा फेरि श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिइएपछि कार्कीले उक्त निर्णयलाई चुनौती दिएका थिए।
बिहीबारको फैसलाले श्रेष्ठको कार्यकारी अध्यक्ष पद कायम नरहने भएको छ। यद्यपि, अब निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्चले कार्कीको पक्षमा परमादेश नदिएकाले सरकारकै निर्णय प्रक्रियाबाट टुंगो लाग्नेछ।
